BIZMANDU
www.bizmandu.com

एक लाख युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सुरु, चार वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने

२०७७ साउन ५

एक लाख युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सुरु, चार वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने
एक लाख युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सुरु, चार वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने

Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको 'युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना' को सुरुवात भएको छ। आगामी चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कुल बजेट १४ अर्ब रुपैयाँ छ।

आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक रूपमा विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारमूलक सेवाको विस्तार मार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्। 

कार्यक्रममा यादवले विश्वब्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको बताए। उनले ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको सन्दर्भमा यो आयोजनाको तीनै तहबाट परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। 

कार्यक्रममा जर्भोसले आयोजनाले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका अतिरिक्त विश्व बैंकको कोभिड-१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति अनुरूप चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा परिचालन गरी एक सय दिनको ज्याला उपलब्ध गराउने बताए। 

विश्व बैंकको सहयोग रणनीतिलाई प्रष्ट्याउदै जर्भोसले सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपन्न तथा जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरेका नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए।

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यो आयोजनाबाट कूल रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिने छ।

जसमध्ये १ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य छ। आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिए अनुरूप कूल लाभग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनेछन्। 

स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढिकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम आदि क्रियाकलाप संचालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउने छ।