BIZMANDU
www.bizmandu.com

साउन १ गते बैंकका कर्मचारीले नाफाबाट बोनस नपाउने निश्चित, मौद्रिक नीतिपछि बोनस बारे निर्णय

२०७७ असार ३०

साउन १ गते बैंकका कर्मचारीले नाफाबाट बोनस नपाउने निश्चित, मौद्रिक नीतिपछि बोनस बारे निर्णय
साउन १ गते बैंकका कर्मचारीले नाफाबाट बोनस नपाउने निश्चित, मौद्रिक नीतिपछि बोनस बारे निर्णय


काठमाडौं। आर्थिक वर्ष सकिएको भोलिपल्ट अर्थात साउन १ गते अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई निश्चित अवधिको बोनस खातामा हाल्दिन्थे। 

Tata
GBIME
Nepal Life

बैंकले अघिल्लो दिन उठेको पैसाका आधारमा मोटामोटी नाफा कायम गरी बोनस हाल्दिन्थे। बाँकी बोनस भने साधारणसभाका दिन खातामा जान्थ्यो। साउन १ मा १५ दिनदेखि दुई-अढाइ महिनासम्मको बोनस बैंक वित्तीय संस्थाहरुले हाल्ने गरेका थिए।

यसपाली भने कुनै पनि बैंकले साउन १ गते कर्मचारीलाई बोनस नदिने निश्चित भएको छ। 

'बैंकरबीच बोनस के गर्ने भनेर अनौपचारिक कुराकानी भएको छ। कुनै एजेण्डा बनाएर कुरा गरेको भने होइन,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, '१ गते नै ख्वाउँदै आएका बैंकहरुले पनि मौद्रिक नीति कुर्ने कुरा भएको छ।' 

साउन १ गते नै कर्मचारीलाई बोनस दिने चलन नबिल बैंकले सुरु गरेको हो। त्यसपछि अन्य बैंकहरुले पनि कर्मचारीलाई साउन १ गते निश्चित समयको बोनस वितरण गर्न थालेका थिए।

अहिले बैंकहरुले नगदमा ब्याज नआए पनि त्यसलाई आम्दानीमा देखाउन पाउने कि नपाउने भन्ने 'इस्यु' छ। एनएफआरएस अनुसार, नगदमा नआए पनि त्यो ब्याज आम्दानी हुन्छ। तर पुरानै हिसाब अनुसार त्यसलाई आम्दानी देखाउन पाइँदैन।

'हिजो नर्मल अवस्था थियो। पैसा फटाफट आइरहेको हुन्थ्यो। त्यसलाई आधार मानेर बोनस बाँडिन्थ्यो,' दाहालले भने, 'अब त कति पैसा उठ्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैले बोनस बाँड्न गाह्रो छ।'

नगदमा नआएको र पाकेको ब्याज आम्दानीलाई राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिजर्भमा लैजाने ब्यवस्था गरेको छ। साथै ऋण तिर्न समय दिए पनि त्यसको जोखिम वहनका लागि निश्चित प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) गराउने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

'हार्ड हिट सेक्टरलाई पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, राहत दिने कुरा त भयो, तर प्रोभिजनिङ नै नगर्ने कुरा त भएन,' उनले भने, 'केही न केही त प्रोभिजनिङ गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि राय हो।' 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, हार्ड हिट सेक्टरका ऋणलाई कम्पनीमा वाचलिस्टमा राख्ने तयारी भइरहेको छ। अहिले वाचलिस्टमा प्रवाहित भएको ऋणको ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ। असल ऋणमा १ प्रतिशत गर्नु पर्छ।

'पाँच प्रतिशत गर्ने की ३/४ प्रतिशत मात्रै गर्ने भनेर हामी छलफलमा छौैं,' ती अधिकारीले भने, 'वित्तीय क्षेत्रलाई दरिलो बनाउन पनि प्रोभिजनिङ गर्नु पर्छ।'

प्रोभिजनिङ पनि गर्ने अनि ब्याज पनि नआउने भएपछि बैंकका कर्मचारीलाई बोनस दिने पैसा नहुने बैंकरको बुझाइ छ।