चक्रपथ विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको सुचना, जग्गा किन्दा २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लाग्ने

काठमाडौं। सरकारले चक्रपथ विस्तारका लागि सडक सीमामा पर्ने घर जग्गा तथा अन्य संरचना अधिग्रहणका लागि सुचना जारी गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मंगलबार एक सुचना निकाल्दै नारायण गोपालचोक आसपासको घरजग्गा अधिग्रहण गर्नु परेकाले जग्गाधनीलाई रितपूर्वक निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाले काठमाडौं महानरपालिका वडा न ०३ स्थित नारायण गोपालचोकबाट पूर्वतर्फ १३५ मिटर र पश्चिमतर्फ १०९ मिटर क्षेत्रमा अधिग्रहण गर्न लागेको हो।

उक्त क्षेत्रमा सडक सीमाना चक्रपथको केन्द्र(सेन्ट्रल लाइन)बाट दुवैतिर १५/१५ मिटर कायम छ। अहिले सडकको सीमाना अन्य खण्डमा ६२ मिटर कायम गरिएपनि सो क्षेत्रमा ३० मिटर मात्रै छ। २४४ मिटरमा राजा वीरेन्द्रलाई स्थानीयले अनुरोध गरेर सडक सीमा कायम गर्न लगाइएको पाइएको महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए।

'साइट क्लियर गर्न अन्य ठाउँमा ठूलो समस्या नभएपनि महाराजगंज चोकमा छ,' थापाले भने ' यहाँ साइट क्लियर गर्नै कम्तीमा एक बर्ष लाग्छ।' चक्रपथ विस्तार गर्ने क्रममा मध्यरेखाबाट ३१/३१ मिटर दुवै तर्फ कायम गर्दा अपुग जग्गा १६/१६ मिटर दुवैतर्फ अधिग्रहण गर्नुपर्छ।

करिव ४० वटा पुरै पक्की संरचना पर्छन्। भने केही संरचनाको थोरै भाग पर्छ। पुरै निजी संरचना र जग्गा छ। अधिग्रहणका लागि  करिव २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ।

२०७६ पुस १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले घर जग्गा तथा अन्य संरचना समेत स्थायी रुपले प्राप्त गर्ने निर्णय भएको थियो। जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा ९ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो।

सोही ऐनको दफा १० अनुसार ३५ दिनभित्र सरोकारवाला व्यक्तिले मुआब्जा दाबी गर्न भोगचलन सम्वन्धी निस्सा प्रमाण सहित  १० रुपैयाँको टिकट टासी रितपुर्वक निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। सुचनामा भनिएको छ  'तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिइ म्याद गुजारेको खण्डमा कानुन बमोजिम हुनेछ। पछि कुनै उजुरी लाग्ने छैन।' कोरोनाका कारण यो सडक निर्माणमा ढिला भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि चिनियाँ आउने छन्।

लकडाउन अघि साइट क्लियरको काम जारी थियो। २२ सय रुख कटान भएको छ। विद्युतका पोलहरु सार्ने र खानेपानी र ढलका पाइप हटाउने काम समेत भइरहेको छ। यो खण्डको विस्तार पनि चिनियाँ आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा गर्ने गरि द्धिपक्षीय सम्झौता (एमओयु)भैसकेको छ। करिव १० किलोमिटरको यो खण्डमा दुईवटा अण्डरपास र १० वटा ओभरहेड व्रिज हुनेछन्। ८ लेनमा विस्तार गरिने यो सडकमा चार वटा मुख्य लेन र दुवैतिर दुई दुई लेनको सडक हुनेछ।