Bizmandu
www.bizmandu.com

कोरोनाले बढायो जलविद्युतमा थप एक खर्बको भार, 'प्रवर्द्धक र बैंक दुवैसँग छैन पैसा'

कोरोनाले बढायो जलविद्युतमा थप एक खर्बको भार, 'प्रवर्द्धक र बैंक दुवैसँग छैन पैसा'



काठमाडौं। कोभिड–१९ प्रभावका कारण निर्माण अवधि पछाडि धकेलिँदा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना पूरा गर्दा कम्तिमा एक खर्ब रुपैयाँ वित्तीय भार थपिने निजीक्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले बताएका छन्। 

कोरोना महामारीका कारण अहिले आयोजनाको निर्माणमा ढिलाई हुँदा थप एक खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी चाहिने अवस्था आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँको भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'परियोजना निर्माण पछाडि धकेलिँदा थप एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने क्षमता न त प्रवर्द्धक सँग छ न त बैंक सँग नै। अतिरिक्त लगानी आवश्यकतामा यो ग्यापले आयोजना झनै समस्यामा पर्ने भएको छ।'

कोरोना महामारीका कारण विश्व नै प्रभावित भएकाले वैदेशिक ऋण ल्याएर आयोजना बनाउने अवस्था समेत नभएकाले सरकारले नै पहलकदमी नलिए जलविद्युत क्षेत्रमा भएको खर्बौ लगानी जोखिममा पर्ने गुरागाइँले बताए। जलविद्युत आयोजनामा भएको बैंक लगानी अन्ततोगत्वा सर्वसाधारणकै भएकोले आयोजना असफल भए बैंक र प्रवर्द्ध मात्रै नभएर देश नै डुब्ने प्रवर्द्धकहरुले चिन्ता जाहेर गरेका छन्।

Sipradee
Sanima Bank
Riddisiddi Cement

बैंकहरुको साढे ४ खर्ब लगानी
एक दशकभन्दा कम अवधिमै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बैंक लगानी झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ। २०६८ वैशाख सम्ममा जम्मा १० अर्ब मात्र रहेको जलविद्युतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी २०७७ वैशाखसम्ममा एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमाथि पुगिसकेको छ। 

यसमध्ये पनि एक खर्ब १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बैंकहरुले पछिल्लो पाँच वर्षमै लगानी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। जबकि, त्योभन्दा अघिल्ला चार वर्ष (वर्ष २०६८ देखि २०७१ वैशाखसम्म) मा जम्मा २३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको थियो।

जलविद्युत क्षेत्रको लगानीमा वाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। वाणिज्य बैंकले अहिलेसम्ममा एक खर्ब २९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जलविद्युतमा लगानी गरेका छन्। यस्तै, विकास बैंकको ४ अर्ब ५६ करोड र फाइनान्स कम्पनीहरुको १३ करोड रुपैयाँ लगानी छ।

अहिलेसम्म निजीक्षेत्रका ९० भन्दाबढी आयोजनाबाट करीब ७०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ। तीन हजार मेगावाटबराबरका आयोजना निर्माणाधिन छन् भने थप ३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरेर बसेका छन्। यीबाहेक १८ हजार मेगावाटबराबरका अरु जलविद्युत आयोजनाले अध्ययनको काम सकेर पीपीएको चरणमा रहेको इप्पान अध्यक्ष गुरागाइँले बताए। 

यिनै आयोजनाहरुलाई हेरेर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थप ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता र कतिपयमा सम्झौता पनि गरिसकेका छन्। यो हालसम्म भइसकेको डेढ खर्बभन्दा बढीको बैंक लगानीबाहेक नै हो । यो सबै मिलाएर बैंकबाट साढे ४ खर्ब र प्रवर्द्धकहरुबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ गरी कुल ६ खर्ब रुपैयाँ नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको गुरागाइँले बताए।

शैलजा आचार्य ऊर्जामन्त्री छँदा उनले (२०५०/५१ सालपछि) मात्रै निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न खुला गरेकी थिइन्। त्यसपछि २०५४ सालबाट निर्माण सुरु भएको ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती-३ जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो। नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको उक्त आयोजनाले २०५९ असोज २१ गतेदेखि नियमित विद्युत उत्पादन थालेको थियो।

त्यसअघि २०५८ माघ १० गतेबाट १८३ किलोवाटको स्याङ्गे खोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएको भएपनि यसको निर्माण कहिलेबाट सुरु भएको भन्ने आधिकारिक रेकर्ड छैन भने यो लघु आयोजनामा बैंक लगानी भए/नभएको पनि यकिन छैन। 

त्यसपछि निजीक्षेत्रबाट पिलुवा खोला (३ मेगावाट, २०६० साल), सुनकोशी साना जलविद्युत आयोजना (२.६ मेगावाट, २०६१ साल), चाकु खोला (३ मेगावाट, २०६२ साल), खुदी खोला (४ मेगावाट, २०६३ साल), थप्पल खोला (१.६५ मेगावाट) र माइखोला (४.५ मेगावाट, २०६४ साल) आयोजना संचालनमा आएका थिए। त्यसपछि वर्षेनी एकभन्दा बढी आयोजना संचालनमा आउन थालेका छन्। 

जलविद्युतमा कुन वर्ष कति लगानी?
फर्फिङ जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएको सय वर्ष पूरा भइसक्दा (२०६८ वैशाखसम्ममा) नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा तीनवटै वर्गका बैंकहरुको लगानी जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो। त्यसपछिको चार वर्षमा २३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पछिल्लो पाँच वर्षमा नै त्यसको पाँच गुणाभन्दा बढी (११०.६५ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

जसअनुसार २०६९ सालदेखि २०७७ वैशाखबीच बैंकहरुले गर्दै आएको जलविद्युतको वार्षिक लगानी अन्तर झन्डै ३७ अर्बले बढीसकेको देखिन्छ।

जलविद्युतमा बैंकहरुको वार्षिक लगानीः

वर्ष

वाणिज्य बैंक

विकास बैंक

फाइनान्स

जम्मा

२०६९

३.५४

०.११

०.०४

३.६९

२०७०

५.८

०.७

०.०५

६.५५

२०७१

३.७३

१.१५

०.६८

५.५६

२०७२

६.९६

१.४६

-०.८१

७.६१

२०७३

१०.९१

-०.८

०.१४

१०.२५

२०७४

६.१९

१.३७

-०.१२

७.४४

२०७५

२०.७३

-१.

१९.७२

२०७६

३०.२५

२.४

०.१४

३२.७९

२०७७

४१.२६

-०.८२

०.०१

४०.४५

जम्मा

१२९.३७

४.५६

०.१३

१३४.०६

२१ परियोजनामा नबिलको १८ अर्ब लगानी
अहिलेसम्म जलविद्युतमा धेरै लगानी गर्ने बैंकमा नबिल, एनएमबी, प्राइम, सानिमा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एभरेष्ट, ग्लोबल आइएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य लगायत रहेको बताइएको छ।

यीमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी नबिल बैंकको रहेको छ । नबिलले कुल जडित क्षमता १८ सय मेगावाटबराबरका २१ जलविद्युत आयोजनमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको नबिल बैंकका नेशनल कर्पोरेट हेड मोहन राज जोशीले बताए। यसमा विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको नौ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत आयोजनासहित नौ सय मेगावाट क्षमताका अन्य २० वटा स्वदेशी लगानीका जलविद्युत आयोजनाहरु रहेको उनले जानकारी दिए।

यसकारण हुनेछ अब जलविद्युतको लगानी प्रभावित
पहिले बैंकहरुले कुल लगानीको १५ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी व्यवस्था थियो । त्यसलाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना–ठूला जस्तासुकै परियोजनामा पनि लगानी गरेका थिए। 

तर, अहिले जलविद्युत मात्रै नभएर कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायत प्राथमिकताका क्षेत्रमा वर्गीकृत  समूहमा कुल लगानीको २५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । 

यसले गर्दा अब बैंकहरु अन्धाधुन्ध साना–ठूला सबै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर राष्ट्र  बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यतामा हुनेछैनन् । बैंकहरुले राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना छानेर त्यसमा मात्रै लगानी गर्न सक्नेछन् । यसबाट जलविद्युतमा बैंक लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ ।

किनकि, बैंकले जुन क्षेत्रमा कम जोखिम देख्छ त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो। जलविद्युत आयोजना भन्दा उद्योगमा गरिने लगानी बढी सुरक्षित हुँदा पक्कै पनि बैंकको प्राथामिकता फेरिन सक्छ। यसैले जलविद्युतमा बैंकले गर्ने लगानी 'आकर्षक आयोजना'मा मात्र सीमित हुनसक्ने सम्भावना बनेको छ । यसको अर्थ प्रवर्द्धकका लागि जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेजस्तो सहज हुनेछैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ठूलाभन्दा साना जलविद्युत आयोजना लागतका दृष्टिले बढी प्रभावित भएका छन्। ठूला आयोजनामा लागत बढ्दा पनि समायोजन गर्न सकिन्छ। त्यसले बैंकलाई त्यति धेरै फरक पार्दैन। तर साना आयोजनामा लगात बढ्दा बैंकको प्रतिफलमा नै समस्या आउँछ। यसो हुँदा १० वर्षका लागि गरिएको लगानी १५ वर्षपछि मात्रै उठे त्यसले बैंकलाई अप्ठ्यारो पार्ने जोशी बताउँछन्।

जलविद्युत आयोजनामा खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसार विद्युतको दर निश्चित हुन्छ। यो पनि जलविद्युत क्षेत्र बैंकका लागि आकर्षक नहुनुको एउटा प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ । यस्तो पूर्वनिर्धारित दरका कारण लागत बढिहाले पनि प्रवर्द्धकहरुले अर्को उपाएबाट अतिरिक्त लागत उठाउन सक्दैनन्। जसले गर्दा बैंकले आफ्नो कर्जाको तालिका नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

यस्तै, आगामी दिनमा विद्युत मागभन्दा आपूर्ति अत्यधिक हुने तर त्यसअनुरुप आन्तरिक वा निर्यात् बजार सुनिश्चित नभएकाले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी खुम्चिने अवस्था सिर्जना भएको जोशीको बुझाइ छ।

नेपालमा अहिले भइरहेको विद्युत आपूर्ति नै मागभन्दा अधिक रहेको छ भने केही महिनाभित्रै माथिल्लो तामाकोशी लगायत निजी क्षेत्रका अन्य केही आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन थपिँदै छ । तर आगामी दिनमा थप उत्पादन हुँदै जाने विद्युत खपतको स्पष्ट खाका अहिलेसम्म छैन। यसले गर्दा बैंकले लगानी गर्दा दशौंपटक सोच्नुपर्ने बैंकरहरुको भनाइ छ।