नयाँ गभर्नर आएपछि बिग मर्जरका लागि दबाब सुरु, मौद्रिक नीतिमा पनि मर्जर प्राथमिकतामा

काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरुको संख्या आधामा झार्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 'बिग मर्जर' लाई अगाडि बढाउने भएका छन्। कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयसँगसँगै अधिकारीले मर्जरलाई पनि अगाडि बढाउने भएका हुन्।

डेपुटी गभर्नरका रूपमा चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्‍याउन भूमिका खेलेका अधिकारीले १० महिनामै अवकाश हुनु परेकाले मर्जरका लागि भूमिका खेल्न पाएका थिएनन्।

पाँच वर्षे कार्यकालका लागि गभर्नर भएका उनले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख्य रूपमा संख्या घटाउने गरी नीति तर्जुमा गर्नेछन्। यसपालीको मर्जर नीतिगत सहुलियतभन्दा पनि 'दबाबमूलक' बढी हुने छ।

यसको सुरुवात अधिकारीले अहिलेबाटै गरिसकेका छन्। उनले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकका अध्यक्षहरुलाई 'मर्जरमा जाने प्रक्रिया सुरु गरिहाल्नुस्' भनेर निर्देशन दिइसकेका छन्। गभर्नरबाट दबाबमूलक निर्देशन आएकाले 'केही न केही गर्नै पर्छ' भन्ने मानसिकतामा दुवै बैंक पुगिसकेका छन्।

गभर्नर अधिकारीलाई उनका कतिपय निकट बैंकरले 'कोभिड-१९ को अवसरलाई प्रयोग गरेर संख्या घटाउने दिशामा काम गर्न' सुझावसमेत दिइसकेका छन्।

'लकडाउनका कारण उद्योग ब्यवसाय समस्यामा छ। यसले हिट गर्ने भनेको वित्तीय क्षेत्रलाई नै हो। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ,' गभर्नर निकट एक अधिकारीले भने, 'त्यही भएर उहाँलाई मर्जरमा लैजान सुझाव पनि आइरहेको छ। उहाँ आफैं पनि मर्जर गर्नै पर्छ भन्ने मान्छे हो।'

पाँच वर्षअघि राष्ट्र बैंकले मर्जरबाटै पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको थियो।  तर संसदीय समिति र सरकारबाट सहयोग नपाएपछि राष्ट्र बैंकले हकप्रद, एफपीओ र बोनस सेयरबाट पुँजी पुर्‍याउने छुट दिएको थियो।

पछिल्लो समय यसअघिका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले 'बिग मर्जर' का लागि पहल थाले पनि खासै सफलता हासिल हुन सकेन। उनको पहलमा ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग जनता गाभिएको थियो।

'मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली ल्याउन अधिकारीको ठूलो भूमिका छ। डेपुटी गभर्नरका रुपमा उहाँको सबै निर्णय मान्य हुँदैनथ्यो। अब भने उहाँ गभर्नरका रूपमा आउनु भएको छ,' गभर्नर निकट एक उच्च अधिकारीले भने, 'मर्जर उहाँको इच्छा हो। संख्या घटेर जाने छ।'

अधिकारीले मर्जरका लागि केही नयाँ स्किम घोषणा पनि गर्ने छन्।  यसबाहेक उनले एकाघर परिवारभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्नका लागि दबाब दिने छन्। डेपुटी गभर्नर हुँदा अधिकारी लगायतको दबाबमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया नेपाल गाभिएका थिए। त्यसबेला यी दुई संस्था कसरी एक अर्कामा जेलिएका छन् भनेर दुवैको सञ्चालक समितिलाई देखाइएको थियो। 

'त्यसपछि बल्ल ती संस्था मर्ज भएका थिए,' अधिकारीसँग काम गरेका राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने, 'अब पनि मैले त्यस्तै किसिमले मर्जरमा लैजाने कुरा बुझिरहेको छु।'

एकै वर्षमा संख्या आधा घटाउने रणनीति भने राष्ट्र बैंकको छैन। दुई वर्ष लगाएर संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा गभर्नर रहेको उनीसँग नियमित भेटघाटमा रहेका एक बैंकरले जानकारी दिए।

नयाँ गभर्नरले मर्जरलाई अगाडि बढाउने संकेत पाएपछि बैंकरले केही सहुलियत मौखिक तथा लिखित रूपमै मागिसकेका छन्। बैंकर्स संघले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि पुरानो सहुलियतको निरन्तरताका साथै अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) मा थप छुट माग गरेर राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखिसकेको छ।

अहिले सीआरआर ३ प्रतिशत छ। यसलाई थप एक प्रतिशत छुट दिएर २ प्रतिशत कायम गरे मर्जरका लागि प्रोत्साहन मिल्ने संघको धारणा छ। यसबाहेक ब्यक्तिगत रूपमा पनि राहत माग भएको छ।