अर्काको परिचयमा सिम नदिन एनटीएको निर्देशन, ‘सिम लिनेको आफ्नै नागरिकता अनिवार्य’

काठमाडौं। टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सिम वितरण गर्दा प्रयोगकर्ताको आफ्नै नागरिकताको प्रतिलिपी पेश गरे मात्रै उपलब्ध गराउन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। यसपटक निर्देशन नमान्ने दूरसंचार सेवा प्रदायकलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ।  

अनधिकृत तरिकाले अर्काका नागरिकतामार्फत सिम प्रयोगले बैंकिङ सेवा, इमेल र सामाजिक संजाललगायत क्षेत्रको सुरक्षामा आँच आउने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यो निर्देशन दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

'पछिल्लो समय अनधिकृत रूपमा लिइएको सिममार्फत वित्तीय र सामाजिक संजाल लगायत क्षेत्रको दुरुपयोग भएको गुनासोहरु आइरहेका छन्,' प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, 'अर्काको नामबाट निकालिएको सिममार्फत हुने ठगी र आपराधिक क्रियाकलापको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कडाइ गर्न निर्देशन दिनु परेको हो।'  

त्यसो त अर्काको नागरिकताका आधारमा मोबाइलका सिम निकाल्नै पाइँदैन। तर यसको नियमन फितलो भएकाले एक जनाको नामबाट सिम निकालेर अर्काले प्रयोग गर्नु सामान्य बनिसकेको छ। केही वर्षअघि कडाइ गरिँदा नेपाल टेलिकम र एनसेलले अर्काका नाममा निकालेर प्रयोग गरिरहेका सिम आफ्नो नाममा ल्याउन चाहनेलाई सुविधा दिएका थिए।

व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक बनेका दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीबीच नेटवर्कको दायरा बढाउँदै धेरै ग्राहक बनाउने प्रतिष्पर्धा चलिरहँदा अनधिकृत रूपमा सिम निकाल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन सकेको छैन।

टेलिकम कम्पनीहरूले अर्काका नाममा निकाले पनि लामो समय चलाएका सिम आफ्नो नाममा ल्याउन ग्राहकलाई दिएको सुविधा अझै धेरै प्रयोगकर्ताले उपयोग गरेका छैनन्। बेला बेला निर्देशन दिने औपचारिकता पूरा गर्ने गरेको प्राधिकरणले कडाइ गर्न अनुगमन संयन्त्र भने सुदृढ बनाएको छैन।

अनधिकृत तरिकाले निकालिएका सिम प्रयोग गरेर आपराधिक क्रियाकलापका घटना बढेको गुनासो पछिल्ला दिनमा पुनः बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सिम कार्ड वितरण गर्नु अघि ग्राहकको सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र र परिचय पत्र अनिवार्य रुजु गर्न निर्देशन दिइएको अर्यालले बताए।

सिम लिने ग्राहक स्वयम उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा कम्पनीले कानुन बमोजिम वारेसनामा वा अख्तियारनामा लिएर आउने प्रावधान लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सिम कार्डको अनधिकृत प्रयोग रोक्न प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा टेलिकम कम्पनीलाई दूरसंचार ऐन २०५३ बमोजिमको कार्वाही गरिने जनाइएको छ।