एक करोडसम्मको ऋणको ब्याज ५०% घटाउन मोरङका ब्यवसायीको माग, अरुमा ३० प्रतिशत छुट 

विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई बढाउन माग गरेका छन्। अहिलेको ८० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेका हुन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै व्यवसायीले तरलता अनुपातलाई घटाउन पनि माग गरेका छन्। ब्यवसायीले २० प्रतिशतको तरलता अनुपात (लिक्विडिटी रेसियो) लाई १० प्रतिशतमा झार्न भनेका हुन्।

स्थानीय तहको बजेटलाई निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न दिन पनि माग गरेका छन्। अहिले ५० प्रतिशत परिचालन गर्न पाइन्छ। ब्यवसायीले सत् प्रतिशत नै परिचालन गर्न दिनु पर्ने माग गरेका हुन्। 

नगद तरलताको अभाव हुन नदिन उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई नै धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। 

संघले मुद्दती खाताको ब्याजदर ७ प्रतिशत निर्धारण गर्न गर्नुपर्ने र अन्य खाताको ब्याज दर घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। यसो हुँदा आधार दर कम भएर सस्तोमा ऋण उपलब्ध हुने उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।

सुझावमा भनिएको छ- ‘संगठित निक्षेपमा बढीमा ६ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरिएमा स्वच्छ औद्योगिक वातावरणको विकास र औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्छ।’

संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाद्वारा हस्ताक्षरित सुझावमा ५० करोडभन्दा बढी रकम ऋण लिँदा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले क्रेडिट रेटिङको शुल्क प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको र व्यवसायको लागत बढिरहेको जानकारी गराइएको छ।

पत्रमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका हकमा ५० करोडकै सीमा र प्राइभेट कम्पनीका हकमा २ सय करोडको सीमा निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको छ।

संघले क्रेडिट रेटिङको शुल्क अधिकतम ५ लाख मात्रै हुनुपर्ने माग गरेको छ। साथै पर्याप्त मात्रामा क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीहरू स्थापना नहुन्जेलसम्म विद्यमान क्रेडिट रेटिङको शुल्कमा पुनरावलोकन गरी प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सृजना हुने वातावरण मिलाउन सुझाव दिएको छ।

सुझावमा बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक उद्योगमा सरल तरिकाले लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बुँदा उल्लेख गरिएको छ।

‘हाल कायम रहेको बैंकिङ क्षेत्रको स्प्रेड दरलाई अधिकतम ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै प्रकारका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कर्जा र पुनर्कर्जामा बढीमा ५ प्रतिशतको ब्याजदर निर्धारण गरी सोको भुक्तानी म्याद कम्तीमा ३ वर्षदेखि कर्जाको प्रकृति हेरी ५ वर्षसम्म हुनुपर्छ। साथै बिना कर्जा सञ्चालनमा रहेको उद्योग व्यवसायहरूलाई सम्बन्धित संघसंस्थाको सिफारिसमा न्यूनतम ब्याजदरमा २० लाख सम्मको बिना धितो कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्छ।’

संघले व्यवसायीले लगानीका लागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा एक करोड पुर्‍याइनुपर्ने र किस्तामा तिर्नुपर्ने सबै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरी आगामी २ वर्षसम्म ब्याज रकम मात्र असुल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सुझावमा कोभिड–१९ को संक्रमणका कारणले गम्भीर असर परेका र बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियतसहित न्यून दरमा कर्जाको नवीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।

एक करोडसम्मका ऋणीलाई ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिन र सबै शीर्षकका कर्जाहरू तथा टर्म लोन र होम लोनको भुक्तानी म्याद आपसी समझदारीमा २५ देखि ३० वर्ष कायम गर्न संघले सुझाव दिएको छ।

सुझावमा भनिएको छ- ‘हाल कपी डकुमेन्ट लिँदा नै टीआर लोन बुक गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी ओरिजिनल डकुमेन्ट प्राप्त भएपछि पार्टीलाई गरिने भुक्तानीको बखतमात्र टीआर लोन बुक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैंकहरूद्वारा कर्जाका लागि सही गराउने तथा प्रयोग गरिने कागजातमा एकरूपता ल्याइनु पर्छ।’

संघले रि-फाइनान्सिङ गर्दा राष्ट्र बैंकले दिएको रेटमा २ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गर्न र घाटामा रहेको सबै उद्योग–व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखी तिनको टर्म लोनको अनुपातमा दामासाही तवरले पुनर्कर्जाको सुविधा दिइनुपर्ने आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै क्षेत्रगत प्रभावका आधारमा आपसी छलफल गरी रि-फाइनान्सिङ मोनिटरिज्म र अक्सिजन लिमिट निर्धारण गर्न सुझावमा भनिएको छ।

सुझावमा सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिका लागि बैंकहरूले लिँदै आएको सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि खारेज गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कको अधिकतम सीमा एवम् बैंकपिच्छे मनोमानी तवरले तोकिएका शुल्कहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै तय गरी एकरूपता कायम गराउन भनिएको छ।

‘एलसी, डिस्क्रिपेन्सी, रिन्युवल चार्जेज आदिमा एकरूपता ल्याइनु पर्छ,’ संघको सुझाव छ, ‘युएसडी एलसीमा युएसडी १० र भारतीय एलसीमा नेरु ५ सय डिस्क्रिपेन्सी चार्जेज कायम गर्नुपर्छ । प्रि–पेमेन्ट चार्ज र स्वाप चार्जको पनि उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । लोन रिन्युवल कमिसनमा बैंकहरूको आफूखुशी शून्य दशमलव ५ देखि १ प्रतिशत सम्म असुल्ने परिपाटीलाई परिमार्जन गरी ५ हजारदेखि बढीमा १० हजार भनी तोकिनुपर्छ।’

संघले उद्योगी–व्यवसायीले गर्ने व्यवसायसँग सम्बन्धित बीमाको प्रिमियम भुक्तानीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न र प्रदेश आर्थिक ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त बैंक, वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धकको लिखतमा अधिकतम शुल्क ५ हजार निर्धारण गरिदिन माग गरेको छ ।

‘बैंकहरूले जारी गर्ने कर्जाका लागि सरकारले नीतिगत रूपमै सुरक्षा प्रदान गरेझैँ उद्योगी–व्यवसायीको उधारो लगानी सुरक्षण गर्न पनि सरकारले नीति निर्माण गरी लगानी सुरक्षाको अनुभूति गराउनु पर्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘व्यापारमा सहजीकरण र पारदर्शिता ल्याउन चेक डिफल्ट वा बाउन्स भएको खण्डमा चेक जारीकर्ताको अचल सम्पत्ति लिक्विडेसनमा राख्ने, एकासगोल परिवारको खाता रोक्का गर्ने आदि नीति लागु गरी भुक्तानी गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

सुझावमा वाच लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट गर्ने प्रक्रिया कम्तीमा आगामी २ वर्षका लागि रोकिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै ३ महिनाभित्रका बिलबिजकलाई आधार मानी स्वदेशी कारोबारका लागि समेत रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) सेवा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।

बैंकिङ क्रियाकलापमा द्रुतता ल्याउन एवम् ससानो कामका लागि २–३ दिन पर्खनु पर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न बैंकहरूका प्रधान कार्यालयहरूलाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रधानसरह प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरू स्थापना गराउन र ‘क’ वर्गका सबै वाणिज्य बैंकहरूमार्फत् राजस्व दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि संघको सुझाव छ ।

संघले बैंकहरूले डिजिटाइजेसन तथा पेपर–लेस कार्यविधिहरू अवलम्बन गरी निःशुल्क सेवा दिन, नगदमा आधारित अर्थतन्त्रबाट बैंकिङ च्यानलको अधिकतम उपभोग गरी क्रमशः नगदरहित अर्थतन्त्र एवम् इ–कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्न र अनलाइन सेवाबाटै आरटीजीएस र अनलाइन भुक्तानीका सेवा दिन पत्रमार्फत् अनुरोध गरेको छ ।

पत्रमा अनलाइनमार्फत् बैंक विवरण हेर्दा आफ्नो खातामा रकम दाखिला गरिदिने बैंक र चेक नम्बर मात्र देखिने गरेकाले कुन ग्राहकबाट रकम प्राप्त भएको हो भन्ने यथेष्ट जानकारी नदेखिँदा हिसाब मिलान गर्न समस्या भइरहेको जानकारी गराइएको छ । त्यसैले त्यस प्रकारको  अपरेसन इस्युलाई चेक क्लियरिङ हाउसले अविलम्ब समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘युएसडी खरिदबिक्रीमा ६० पैसाको फरकलाई ३० पैसा कायम गरिनु पर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले बैंकर्स, भन्सार र उद्योग व्यवसायका लागि मान्य हुने गरी रियल टाइम एक्स्चेन्ज रेट आफ्नो पोर्टलमा राख्नुपर्छ । यसबाट विभिन्न बैंकको ट्रेजरीले एकै समयमा फरक–फरक एक्स्चेन्ज रेट देखाउने समस्याको निराकरण हुन्छ ।’

सुझावमा विदेशी मुद्राको दायरा विस्तार र मौद्रिक साधनहरू थप गरी मुद्राको अस्थिरताका कारणबाट देखापर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने तथा एक्स्टर्नल कमर्सियल बोरोइङ भारतीय मुद्रामा समेत लिन सकिने व्यवस्था गर्न उल्लेख छ ।

पत्रमा नेपालका उद्योगीले एफडिआईअन्तर्गत आफूले आर्जन गरेका सम्पत्तिबाट विदेशमा पनि उद्योग स्थापना गरी त्यहाँ पनि आफ्नो सीप देखाउने अवसर पाउनुपर्ने र यसका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तदनुरूपका नीति बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

सुझावमा भनिएको छ, ‘नियमपूर्वक भन्सार जाँचपास भई आयात भइसकेका खाद्यान्नहरूको बैंक भुक्तानी गर्दा काठमाडौंस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै अनुमति पत्र चाहिने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्छ । खाद्यान्न आयातको अनुमति पत्र आवश्यक पर्ने नै भए स्थानीय वा जिल्ला स्तरीय कार्यालयबाटै उपलब्ध गराई सोलाई मान्यता दिइनु पर्छ ।’