Bizmandu
www.bizmandu.com

कोभिड क्राइसिस भर्सेस कन्फिडेन्ड  क्राइसिस, के हुनुपर्छ हाम्रो तयारी? हेमराज ढकालको लेख

कोभिड क्राइसिस भर्सेस कन्फिडेन्ड  क्राइसिस, के हुनुपर्छ हाम्रो तयारी? हेमराज ढकालको लेख


ठूला र विकसित देशले आफूलाई चाहिने श्रम आवश्यकता आफ्नो मुलुकबाट धान्न सक्दैनन्। त्यतिबेला ती मुलुकले हाम्रा जस्ता देशको श्रम बजारलाई लक्षित गर्छन। त्यहाँ हामीलाई ठूलो सम्भावना र अवसर छ। अर्को, यहाँ पढेर वा उच्च शिक्षाका लागि बाहिर गएकाहरु सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि (अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुमा) माथिल्लो तहसम्म पुगेका छन्। यहाँबाट बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा पुगेको त्यो जमातमध्ये पनि केही हदसम्म स्वदेश फर्किन चाहेका छन्। 

---

कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो दबाबमा छ। त्योसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो दबाबमा परेको छ। अर्थतन्त्रमा अहिले निम्तिएको जस्तै ठूलो संकट सायदै हाम्रो जीवनमा फेरि आउला।

हरेक ठूला संकटसँगै अवसरहरु पनि सिर्जना हुन्छन्। अहिलेको यो संकटबाट शिक्षा लिएर केही क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट) गर्न सक्यौं भने यसले हामीलाई पक्कै पनि दीर्घकालीन लाभ दिन्छ। लाभ लिनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो, लगानी। 

लगानी पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानी। सबैभन्दा पहिले आन्तरिक लगानीका नयाँ मोडलहरु खोज्ने तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि भूमिका बनाउँदै जाने। हुन त अहिले कोरोना महामारीका कारण ह्वात्तै विदेशी लगानी आइहाल्ला भन्ने छैन। 

TaTa
TVS

तर पनि एफडीआइमैत्री वातावरण बनाइदिने हो भने त्यसका लागि एउटा बाटो भने तयार भइराख्ने छ, जसले आगामी दिनमा विदेशी लगानीको प्रवाहलाई अर्को तहमा लैजानका लागि आधार बनाउने छ। 

उदाहरणका लागि भारतलाई नै लिन सकिन्छ। सन् २००७-०८ मा  विश्व अर्थतन्त्रमा संकट आएको अवस्थामा भारतले विदेशी लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्‍यो। भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले त्यतिबेला लगानीलाई नोटीफाई (सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रमा बैंकमार्फत लगानी ल्याएपछि त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायमा पठाउने) गर्ने व्यवस्था लागू गरे। यही कारण लगानीका लागि सुरक्षित गन्तव्यको खोजीमा रहेका थुप्रै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलिस्टहरु भारतमा लगानीसहित आए।

नेपालमा पनि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले अघिल्लो वर्षदेखि फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अवधारणा ल्याएको छ। अब के हुनुपर्छ भने, यदि कसैले त्यस्तो फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा बाहिरबाट पैसा ल्याउँछ भने त्यो स्वचालित रूपमा अनुमतिको प्रक्रियामा जानुपर्छ। अहिलेको कानूनी प्रावधानअनुसार उद्योग विभाग हुँदै विभिन्न च्यानल पार गर्नुपर्ने प्रक्रियाबाट बाहिर छ, त्यो ज्यादै झण्झटिलो र प्रक्रियामुखी छ।

बरु त्यसरी आउने रकमलाई यो-यो क्षेत्रमा मात्र लगानी गर भनेर फन्डको अनुमति दिँदा नै एफडीआइको प्रावधान राख्न सकिन्छ। यसो गर्दा लगानीकर्ताहरुले एक ठाउँमा प्रक्रिया पूरा गरेपछि बाँकी ठाउँमा आफैं नोटिफाइ हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जब लगानीकर्ताले दुई-तीनवटा निकाय नधाइकनै लगानी ल्याउन पाउँछ, त्यसले उसको मनोबल बढ्छ। यसबाट नेपालमा प्राइभेट इक्विटी (पीई) र भेन्चर क्यापिटल (भीसी) फन्ड धेरै आउने सम्भावना बढ्छ।

दीर्घकालमा नोट छपाइ, कारोबार, सुरक्षा र सुपरिवेक्षण इत्यादिमा हुने खर्चलाई बचत मात्रै गर्दैन, त्यसको व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ। अहिले यी काममा लागि मलेसियाले वार्षिक करीब १३ अर्ब रिंगेट खर्च गरिरहेको तथ्यांक छ। यसैले त्योमध्ये पाँच अर्ब मात्र डिजिटल स्पेसका लागि खर्च गरिदियो भने त्यो क्षेत्रमा धेरै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने मलेसिया सरकारको बुझाइ छ।

---

पीई, भीसी पाँचदेखि १० वर्षका लागि आउँछ, त्यसपछि ऊ लगानी गरेको कम्पनीबाट आफ्नो प्रतिफल लिएर बाहिरिन खोज्छ। यसकारण त्यस्ता कम्पनीलाई 'इन्ट्री' गर्दा जसरी सहज बनाएर ल्याइन्छ, भोलि बिना झन्झट 'एक्जिट' हुने सुविधा पनि दिनुपर्छ। यसबाट लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ भने नेपाल लगानीकर्ताहरुको सम्भाव्य मुलुक (बकेट)का रूपमा रहन्छ।

पछिल्ला दिनमा जापान, अमेरिका लगायत विभिन्न देशमा लगभग ऋणात्मक ब्याजदरको अवस्था छ। यसकारण त्यहाँ पैसा भएकाहरु वा लगानीकर्ता आफ्नो पुँजी वृद्धिका लागि अन्यन्त्र लगानीको विकल्प हेरिरहेका हुन्छन्। 

उदाहरणका लागि, मलेसियाले नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) र रोजगारी सिर्जनाको सुनिश्चिततासहित आउने सूचना प्रविधि वा यससँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई मल्टिमिडिया सुपर करिडोर(एमएससी) स्ट्याटस दिएर सहुलियत प्रदान गरेको छ। जसले गर्दा एशियाली बजारमा सेवा विस्तार गर्न चाहने विभिन्न मुलुकका ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीहरु त्यहाँ आकर्षित भएका छन्। 

यसबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अत्याधिक प्रवाह भएको छ, जसले मलेसियाको विकास राम्ररी हुन सकेको हो। अझ मलेसिया सरकारले जापानी कम्पनीहरु भित्र्याउन उनीहरुका लागि लगानीका क्षेत्रहरु तोकेरै कम्पनी स्थापनाका लागि सहज हुनेगरी विभिन्न सुविधाहरु समेत दिएको छ। यसैले धेरै जापानी कम्पनीहरुले मलेसियामा अड्डा जमाएर बसेका छन्। 

नेपालमा धेरै कुरा गर्न बाँकी भएकाले यो आजसम्म पनि लगानीकर्ताहरुका लागि 'भर्जिन मार्केट' नै हो। यसैले नेपालले राम्रो नीतिगत वातावरण बनाउने हो भने सबै लगानीकर्ताको ध्यान आकृष्ट गर्ने गरी नेपाल बजार बन्न सक्छ।

जब हामीले विदेशी लगानी, प्राइभेट इक्वीटी, भेञ्चर क्यापिटलका कुरा गरिरहेका छौं भने त्यही बेला हामीले यी विषयमा नेपालका बैंकलाई पनि जोड्दै जान जरुरी छ। र त्यसका लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो, बैंकहरुको आफ्नै प्राइभेट इक्वीटी फण्डको स्थापना।

यसले दुई विषयलाई सम्बोधन गर्छ, पहिले हो यसले कोभिडबाट सिर्जना भएको बैंकिङ क्षेत्रको ‘स्ट्रेस’लाई कम गर्छ। दोस्रो हो नेपालमा बैंक सबैभन्दा रेगुलेटेड संस्था हो, यस्ता संस्थाले स्थापना गरेको प्राइभेट इक्वीटी आर्ममा विदेशी लगानीकर्ता, प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटलको पैसा सहज रूपमा ल्याएर लगानी गर्न सकिन्छ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुले पनि ग्रीन जोनमा पर्नका लागि हाम्रो जस्तो मुलुकमा लगानी गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो किसिमको पैसा ल्याउन बैंकहरु सहितको रेगुलेटेड च्यानल उपलब्ध गराउन सकियो भने उनीहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ। 

जस्तो सन् २००८ मा विश्वको अर्थतन्त्र फाइनान्सियल क्राइसिसमा थियो। यो क्राइसिसबाट उठाउन वारेन बफेटले लगानी गरेको वर्कसायर हाथवेले गोल्डम्यान स्याचमा पाँच अर्ब डलर लगानी गर्‍यो। त्यसपछि अमेरिकी सरकारको 'ट्रवल्ड एस्सेट रिलिफ प्रोग्राम'ले गोल्डम्यान स्याचमा १० अर्ब डलर ऋण दियो।

यो पैसा प्रयोग गरी गोल्डम्यान स्याचले आफ्नो प्राइभेट इक्वीटी फर्ममार्फत स्ट्रेसमा भएको सम्पत्तिहरु खरिद गर्‍यो। ती सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेर भएको आम्दानीपछि गोल्डम्यान स्याचले आठ महिनामै अमेरिकी सरकारलाई एक अर्ब ४१ करोड डलर मुनाफा थपेर रकम फिर्ता दियो। कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा दुई वर्ष अघि नै सन् २०११ मा वर्कसायर हाथवेको सेयर पनि बाइब्याक गर्‍यो।

त्यस्तै नेपालमा पनि अहिले विशेषगरी वित्तीय बजारमा कर्जाको ब्याज तिर्नका लागि राष्ट्र बैंकले अस्थायी राहत त दिएको छ। तर दीर्घकालमा पैसा तिर्नका लागि नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) सहज हुनुपर्छ। जुन अहिलेको अवस्थामा हेर्दा कठिन देखिन्छ। यसकारण आगामी दिनमा बैंकको खराब कर्जा (एनपीए) बढ्ने सम्भावना छ। 

नेपालमा पनि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अघिल्लो वर्षदेखि फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अवधारणा ल्याएको छ। अब के हुनुपर्छ भने, यदि कसैले त्यस्तो फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा बाहिरबाट पैसा ल्याउँछ भने त्यो स्वचालित रूपमा अनुमतिको प्रक्रियामा जानुपर्छ। अहिलेको कानूनी प्रावधानअनुसार उद्योग विभाग हुँदै विभिन्न च्यानल पार गर्नुपर्ने प्रक्रियाबाट बाहिर छ, त्यो ज्यादै झण्झटिलो र प्रक्रियामुखी छ।

---

बैंकहरुमा भोलि एनपीए बढ्यो भने त्यसले समग्र प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउँछ। त्यसलाई न्यून गर्न बैंकहरुले नै स्थापना गरेको प्राइभेट इक्विटीले बैंकको एनपिए भएका सम्पत्तिहरु खरिद गर्न सक्छ। यसले एउटा त स्ट्रेसमा गएका सम्पत्तिहरुमा रिक्यापिटलाइज गरेर, नयाँ व्यवस्थापन ल्याएर त्यसलाई सञ्चालन र मुनाफायोग्य बनाउँछ। दोस्रो यसले बैंकको जोखिम पनि घटाउँछ। यसबाट स्ट्रेसमा गएको सम्पत्तिको मालिक, बैंक, प्राइभेट इक्वीटीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सरकार सबै जना वीन-वीन बन्छन्। 

भारतमा पनि यस किसिमको एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरु छन्। उनीहरुले जस्तै बैंकको एनपीए २० करोड बराबर भयो भने त्यसलाई बैंकले लगानी मान्छन्। एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीले त्यस्तो सम्पत्तिलाई रेस्क्यु गर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन तथा संचालन गरेर विभिन्न मोडेल बनाएर बिक्री गर्छ। र, बेचेको पैसा फेरि बैंकको सेयर लगायतमा लगानी गर्छ।

राष्ट्र बैंकले अलिक तदारुकताका साथ पहल गरेर हामीकहाँ पनि यस्तो संरचना ल्याउन सक्यो भने पछि सिर्जना हुन सक्ने एनपीएलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ। नेपालमा वाणिज्य बैंकहरु नै झन्डै ३० वटा छन्। बैंकहरु भनेको निक्षेपकर्ताको पैसा परिचालन गर्ने हुन्, उनीहरु आफ्नो कोर बिजनेसमा बस्नुपर्छ। 

उनीहरुले यस्तो कामका लागि प्राइभेट इक्वीटी वा फण्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी खडा गर्नुपर्छ। प्राइभेट इक्विटीलाई सपोर्ट गर्ने गरी हरेक बैंकले औसतमा ४०-५० करोड मात्र ल्याउन सक्दा पनि बजारमा ठूलो रकम आउँछ। त्यो पैसाले जुन उद्योग वा क्षेत्र संकटमा छ त्यसलाई उकास्न मद्दत पुग्छ। 

सन् १८६९ देखि १९२९ सम्म चलेको मन्दीबाट अमेरिकालाई बाहिर ल्याउन जेपी मोर्गनले यही काम गरेको थियो। त्यसबेला क्रयास भएको स्टक मार्केटलाई प्राइभेट इक्विटी फर्मले लगानी गरेर बचाएका थिए। त्यसपछि (१९३० देखि) मात्र अमेरिकी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भएको थियो।  

यसकारण यो मोडलमा हामी जान सक्यौं भने एउटा त यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्ने सिस्टमेटिक रिस्कलाई कम गर्न सकिन्छ भने अर्को त्यसले आर्थिक वृद्धिमा पनि सघाउनेछ। तर यसका लागि राष्ट्र बैंकले नै अलिक जोडबल गर्नुपर्ने हुन्छ। 

जस्तो अहिले बैंकले कुनै कम्पनीमा लगानी गर्दा तीन वर्षसम्म आइपीओमा गएन भने त्यो 'कोर क्यापिटल'बाट घट्छ। यो प्रावधानमा छुट आउन सक्यो भने त्यसले बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। अबको केही दिनमा मौद्रिक नीति आउँदै छ, सायद मौद्रिक नीतिमा यो विषय समेटियो भने हामी त्यो दिशामा जाँदैछौं भन्ने सन्देश दिन्छ पनि। 

सँगसँगै, हिजोको र आजको बैंकिङ फरक पनि हुनुपर्छ। हिजो निक्षेप लिएर त्यसलाई लगानी गर्ने मात्र थिए भने अबका बैंकहरु उद्यमीहरुकै जस्तो स्पिरिटमा जानुपर्छ। यसका लागि बाहिरका बैंकहरुले जस्तै प्राइभेट इक्विटीहरु खडा गरेर जानुपर्छ जसरी बार्क्लेज र जेपी मोर्गन लगायतका बैंकहरुले आफ्नै प्राइभेट इक्वीटी खडा गरेका छन्।

त्यसको अर्थ के हो भने यस्तै संकटको समयमा ती प्राइभेट इक्वीटीहरुले लगानी गरेर रेस्क्यु गर्न सके भने भोलि तिनीहरुको ग्रोथ र नाफाको हिस्सामा सहभागी हुन पाउनेछन्। जुन बैंकहरुका लागि परम्परागत कर्जा लगानी (लेन्डिङ) भन्दा बढी नाफामुलक हुन सक्छ। बाहिरका बैंकहरुको इतिहास हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ। 

नेपाली बैंकहरुका लागि पनि यो (प्राइभेट इक्वीटी) सेगमेन्टमा जान अहिले उपयुक्त समय हो । बैंकिङ क्षेत्रका लागि आम्दानीको नयाँ बाटो पनि हुन्छ यो। यस्तै, अहिलेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि यसबाट आवश्यक स्रोतका लागि फ्युलिङ पनि हुन्छ। अहिलेको बैंकिङ नर्म्स् अनुसार कर्जा लिन नसक्ने उद्योगहरुमा बैंकले लगानी गरेर इक्विटी पार्टनर बन्न सक्नेछ। यसका लागि नियमनमा पनि आधारभूत परिवर्तन ल्याउने सोचका साथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ।

बैंक मात्रै होइन, यो काममा इन्सुरेन्स, टेलिकम, पेन्सन फण्ड व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेका थुप्रै निष्क्रिय कोषलाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ।

त्यसबाहेक हामीलाई लाभको अर्को विषय हो हाम्रो श्रम शक्ति। पछिल्लो दशक विश्वको श्रम बजारमा एउटा ठूलो नयाँ परिवर्तन आएको छ, त्यो हो 'डिजिटल लेबर'। 'डिजिटल लेबर' अर्थात भौगोलिक रूपमा जुनसुकै स्थानमा रहे पनि प्रविधिको प्रयोगमार्फत उपयोग हुने कामदार। 

यसका लागि कर्मचारी कार्यालयमा पुग्न जरुरी छैन, कम्पनीका आफ्नै स्थायी कर्मचारी हुन पनि जरुरी छैन। पहिले अदक्ष कामदारहरुले कारखानासम्म पुगेर गरिरहेका कामहरु अब विस्तारै 'डिजिटल लेबर'मा रुपान्तरण हुँदै गएको छ।

उदाहरणका लागि, मलेसियाले नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) र रोजगारी सिर्जनाको सुनिश्चिततासहित आउने सूचना प्रविधि वा यससँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई मल्टिमिडिया सुपर करिडोर(एमएससी) स्ट्याटस दिएर सहुलियत प्रदान गरेको छ। जसले गर्दा एशियाली बजारमा सेवा विस्तार गर्न चाहने विभिन्न मुलुकका ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीहरु त्यहाँ आकर्षित भएका छन्। 

---

अमेजन होस् वा इबे, एयर बिएनबी होस् वा उबर, विश्वका अधिकांश ठूला प्रविधि कम्पनीले 'डिजिटल लेबर'को उपयोग गरिरहेका हुन्छन्। आजको दिनमा ठूला ठूला कम्पनीहरुमा नयाँ नयाँ इन्नोभेसन भइरहेको छ। त्यो मूलतः 'डिजिटल लेबर'लाई उपयोग गर्ने अवधारणाबाट नै अघि बढिरहेको हुन्छ।

कोभिड-१९ सुरु भएपछि जब संसार 'वर्क फ्रम होम'मा गयो। त्यसपछि 'डिजिटल लेबर'को अवधारणा पनि मजबुत हुँदै गएको छ। कोभिडले नेपाल जस्तो देशमा पनि दुई कुरालाई साथ साथ लैजानका लागि वातावरण बनाएको छ। त्यो हो, डिजिटल इकोनोमीसँगै डिजिटल लेबर।

डिजिटल लेबर र डिजिटल इकोनोमीलाई 'नेक्स्ट लेबल'मा लैजानका लागि हामीले केही पूर्वाधारहरुको स्तर सुधार्न आवश्यक छ। यसको आधारभूत पूर्वाधार फाइबर/इन्टरनेट नै हो। यसको कनेक्टिभिटी स्तरीय र राष्ट्रव्यापी बनाउनुपर्छ। 

डिजिटल इकोनोमीलाई बढावा दिन अहिलेका केही प्रावधानलाई सहज बनाउनुपर्छ। सेक्युरिटीका विषयलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। डिजिटल इकोनोमीका लागि सहज वातावरण बनाउँदा एक त सर्वसाधारणले पाउने सेवा छिटो हुन्छ भने सरकारको उत्पादकत्व पनि बढ्छ। 

अर्को, अहिले हामी जसरी सामाजिक वा भौतिक दूरीको कुरा गरिरहेका छौं, त्यसमा पनि यसले सघाउँछ। धेरैजसो सेवा लाइनमा नबसिकनै लिन सकिने हुँदा समयको बचत पनि हुन्छ भने अहिलेको जस्तो महामारीका बेला सुरक्षित पनि हुन्छ।

डिजिटल इकोनोमीमा जान पूर्वाधारका साथै जनशक्ति (डिजिटल लेबर) को पनि कुरा भएकाले लागत त्यहीअनुसार लाग्छ। भौतिक नगद (फिजिकल क्यास) चलाउन कम गर्नेबित्तिकै त्यसले थुप्रै किसिमका अप्रत्यक्ष खर्चहरु घटाउँछ। 

यसैले त्यो बराबरको पैसा डिजिटल स्पेसमा छाडिदियो भने त्यसले दीर्घकालमा नगद कारोबारलाई घटाउन मद्दत गर्ने हुँदा त्यसले सरकारलाई पनि आर्थिक गतिविधि ट्रयाक गर्न सघाउँछ। यसो हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्नेछ। किनकि, अहिले औपचारिक दायरामा नसमेटिएको अर्थतन्त्र कम्तिमा ३० देखि ४० प्रतिशत भएको बताइन्छ। 

यसकारण सरकारले डिजिटल इकोनोमीको योजना बनाउँदा यी सम्पूर्ण पक्षलाई हेरेर पूर्वाधारदेखि डिजिटल स्पेस प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने गरी लगानी बढाउन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि - मलेसियाले भर्खरै राहत प्याकेज ल्याउँदा डिजिटल स्पेसलाई प्रवर्द्धन गर्न चार अर्ब रिंगेट दिएको छ। त्यसमध्ये ठूलो पैसा इ-वालेट प्रयोग गर्नेलाई इन्सेन्टिभका रूपमा सरकारले दिएको छ। 

यसले दीर्घकालमा नोट छपाइ, कारोबार, सुरक्षा र सुपेरिवेक्षण इत्यादिमा हुने खर्चलाई बचत मात्रै गर्दैन, त्यसको व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ। अहिले यी काममा लागि मलेसियाले वार्षिक करीब १३ अर्ब रिंगेट खर्च गरिरहेको तथ्यांक छ। यसैले त्योमध्ये पाँच अर्ब मात्र डिजिटल स्पेसका लागि खर्च गरिदियो भने त्यो क्षेत्रमा धेरै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने मलेसिया सरकारको बुझाइ छ।

डिजिटल स्पेसलाई सरकारले यो दृष्टिले हेर्‍यो भने अहिले 'मिलेनियल पपुलेसन' (२३ देखि ३८ वर्षसम्मका युवा) बढी भएकाले नयाँ उद्यमशीलता सिर्जना गर्न र डिजिटल इकोनोमीमा जान सहयोग गर्छ। यो क्षमता अहिले हामीसँग छ पनि। 

यसका लागि आवश्यक वा त्यो स्तरको काम गर्न सक्ने आइटी ग्राजुएट एक त यहीँ पनि उत्पादन भइरहेका छन् भने बाहिर गएर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा त्यसअनुरुपको एक्सपोजर बनाएका युथ पपुलेसनलाई दीर्घकालमा फिर्ता ल्याउन पनि सकिन्छ। 

जब डिजिटल स्पेसको प्रवर्द्धनमार्फत डिजिटल इकोनोमीलाई बढाउँछौं, त्यतिबेला डिजिटल लेबरको आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ। हुन त अहिले 'ग्लोबलाइजेसन' कि 'डिग्लोबलाइजेसन' भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन्। तर, डिजिटल स्पेसमा हेर्ने हो भने यो दुवै अवस्थामा 'डिजिटल लेबर मार्केट' ठूलो हुन्छ।

ठूला र विकसित देशले आफूलाई चाहिने श्रम आवश्यकता आफ्नो मुलुकबाट धान्न सक्दैनन्। त्यतिबेला ती मुलुकले हाम्रा जस्ता देशको श्रम बजारलाई लक्षित गर्छन। त्यहाँ हामीलाई ठूलो सम्भावना र अवसर छ। अर्को, यहाँ पढेर वा उच्च शिक्षाका लागि बाहिर गएकाहरु सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि (अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुमा) माथिल्लो तहसम्म पुगेका छन्। यहाँबाट बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा पुगेको त्यो जमातमध्ये पनि केही हदसम्म स्वदेश फर्किन चाहेका छन्। 

त्यसमध्ये आइटी ग्रयाजुएटहरुबाट हामीले तत्कालै लाभ लिन सक्छौं। नेपाली आइटी ग्याजुएटहरु चीन, मलेसिया जस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकका आइटी ग्रयाजुएटसँग तुलना गर्दा हामी अब्बल छौं। कारण हाम्रा इन्जिनीयरहरुको सिक्ने स्वभाव र योग्यता मात्रै अब्बल छैन, हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल (अंग्रेजी) पनि राम्रो छ।

टाइम जोनका कारण अष्ट्रेलिया, अमेरिका र मध्यपूर्वका देशहरुलाई हामी यहाँ बसेर अझ फराकिलो स्तरमा सेवा दिन सक्छौं। भारत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा माथि जानुको प्रमुख कारण यो पनि हो। भारतको स्तरको सेवा नेपालले पनि दिन सक्छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रविधि बजारमा मार्केटिङ गर्न सक्यौं भने हामीले त्यहाँबाट तुरुन्तै लाभ लिन सक्छौं।

नेपाली प्राविधिकहरुले अहिले पनि संसारका विभिन्न मुलुकको कम्पनीका लागि आउटसोर्सिङको काम गरिरहेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा यहाँ पढेका र बाहिर गएर आएको 'योङ पपुलेसन' लाई यसतर्फ आकर्षित गर्न सकियो भने त्यसमा पनि एउटा ठूलो सम्भावना रहन्छ।

दुई-चारवटा ठूला कम्पनीहरु जसले वृहत् स्तरमा (कम्तिमा पाँच सय–हजार जनालाई) यहाँ रोजगारी दिन सक्छन्। उनीहरुलाई सुविधा दिएर राख्न सकियो भने विदेशी लगानी पनि आउँछ र बाहिर गएर काम गरेर एउटा तहमा पुगेका नेपालीलाई पनि यहाँ सोही स्तरको काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ।

डिजिटल लेबरको आवश्यकता बढ्दै गएपछि अफिस गएर काम गर्नु वा घरमै बसेर गर्नु मोटामोटी उस्तै–उस्तै हुनेछ। त्यो अवस्थामा बाहिरका ठूला कम्पनीहरुलाई लक्षित गरी पाँच वा १० वर्षसम्म कर छूटजस्ता केही निश्चित सहुलियतका प्याकेजसहित नेपालमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। आज गुगल र फेसबुक जस्ता कम्पनीले युरोपेली हेडक्वाटर किन आयरल्याण्डमा खडा गरिरहेका छन् ? पक्कै पनि केही सहुलियत भएरै हो।