कोरोनाको डर, त्यसपछि त्यो डरलाई हटाउन सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र डाबाडोल छ, अर्थतन्त्रलाई कसरी सही ट्रयाकका ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार न स्पष्ट योजना न दृष्टिकोणको अवस्थामा देखिएको छ। लगातारको लकडाउनका कारण उद्योग बन्द छ, व्यापार मन्द छ, सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन्। लकडाउनविरुद्ध साना र मझौला उद्यमी सडकमा आउन थालिसकेका छन् भने ठूला उद्योगी र व्यापारी सरकारसँग ‘लबिङ’मा छन्। बन्द अर्थतन्त्रलाई खोल्न, लकडाउनलाई ओपन गर्नका लागि सन्देश दिन सक्ने ठाउँमा छ, सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ।
चैत २७ र २८ गते गर्ने टुंगो गरे पनि पछि स्थगित गरिएको साधारणसभाको मिति तोकेर ‘अनलक नेपाल’का लागि सन्देश दिन सक्थ्यो, तर महासंघ त्यो बाटोमा छैन्। महासंघभित्र साधारणसभाका लागि ताकेता गरिरहेका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई बिजमाण्डूले सोध्यो- अहिले भने व्यवसायिक जगतदेखि सर्वसाधारणसम्मले लकडाउन खोल्नुपर्छ भन्न थालेका छन्। महासंघको आवाज दरिलोजस्तो सुनिँदैन। निर्वाचनका लागि विधानको तीन महिने तारबार पनि छ। अहिले साधारणसभाको विषय कहाँ पुगेर अड्किएको छ ?
उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान अनुसार चैतको २७ र २८ गते साधारणसभा हुने गरी मिति तोकिएको थियो। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेसँगै लगाइएको लकडाउनका कारण तोकिएको मितिभन्दा २० दिन पहिले साधारण सभा स्थगित गरियो।
विधानअनुसार हरेकपटक चैत २७ र २८ गते साधारणसभा हुन्थ्यो। त्यो भित्र गर्न सकिएन भने विधानमा तीन महिना अतिरिक्त समय लिन सक्ने सुविधा छ। त्यसअनुसार पनि हामीले साधारणसभा गर्नुपर्छ।
अहिले हामी साधारणसभाको मिति तोकौं न त भनेर बैठकहरु बसिरहेका छौं। तर ती बैठकले एउटा बाटो समात्न भने सकेको छैन। मेरो प्रस्ताव के छ भने अब तत्काल साधारणसभाको मिति तोकेर प्रक्रिया सुरु गरौं। यसबाट हामी विधान पालना गर्ने एउटा प्रक्रियामा छिर्छौं।
भोलि साधारणसभा गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने साधरणसभाको अघिल्लो दिन पनि बाधा अड्काउ फुकाएर जान सकिने अवस्था हुन्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ विधानसम्मत हिसाबले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो।
लकडाउनले उद्योगधन्दा चौपट भयो, व्यापार सुक्यो, अब त यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्दै तपाईंहरु जुलुस लिएर कहिले उपप्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्ने, कहिले उद्योग मन्त्रीकहाँ पुग्ने गर्नुहुन्छ। तर सबैलाई सन्देश दिने कार्यक्रमका रूपमा रहेको महासंघको साधारणभा गर्न भने डराइरहनु भएको छ ?
महासंघको साधारणसभाको मिति तोकेर हिड्ने मात्रै कुरा होइन। हामी अस्ति(शुक्रबार) मात्रै पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिहरु उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा थियौं।
७५ दिनदेखिको लकडाउनले हरेक व्यवसायिक गतिविधि बन्द भयो। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्य सु्रक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग व्यवसाय चलाउनुपर्छ भनेर हामी उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका सबै निजी क्षेत्रले उद्योगमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेका थियौं। त्यहाँ सहभागी सबै जनाले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग व्यवसाय तत्कालै संचालन गर्नुपर्छ भन्ने ‘स्ट्रङ’ सुझाव पनि दिएका थिए।
हामीले उद्योग व्यवसाय चलाउनुपर्छ भनिसकेपछि विधानसम्मत हिसाबले पनि महासंघको साधारणसभा स्वतःस्फूर्त अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। महासंघको साधारणसभा पछिपछि सार्न खोज्ने र उद्योग व्यवसाय भने तत्कालै खोल्नुपर्छ भन्ने कुराले महासंघको साधारणसभा नै नगर्न खोजेको हो की भन्ने आशंकासमेत जन्माएको छ।
कता कता विधानलाई बाइपास गर्न खोजिएको भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ। मेरो ‘स्ट्रङ’ कुरा भनेको विधानसम्मत हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। विधानले दिएको समयभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।
तर सरकारले लकडाउनको मोडालिटीमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। कोरोना संक्रमण पनि बढ्दो क्रममा छ। जिल्लाका प्रतिनिधिसमेत आउनुपर्ने भएकाले सहज रूपमा साधारणसभा हुने अवस्था रहला र ?
अहिलेकै मोडलमा लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक गतिविधि नभएर भोकले नै मानिसहरु संकटमा पर्ने सम्भावना देखियो। त्यही कारण निजी क्षेत्र र विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले त्यो सुझावलाई मनन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर सार्वजनिक यातायातदेखि आन्तरिक हवाई उडानसम्म चलाउने भन्ने कुराहरु पनि सुनिएको छ। त्यसमाथि अहिले हामी भर्खरै जेठको चौथो सातामा छौं। त्यसैले प्रक्रिया सुरु गर्दै गरौं भन्ने कुरा हो। आगामी एक/डेढ महिनामा अवस्था पनि विस्तारै सामान्य हुँदै जान सक्छ भन्ने मेरो कुरा हो।
स्वास्थ्यको पनि त कुरा होला नि ?
महासंघमा तीन किसिमका सदस्यहरु छन्। एउटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका १ सय १० जना अध्यक्षहरु निर्वाचनमा आउनुपर्छ। दोस्रो १ सय ५ जना वस्तुगतका अध्यक्षहरु आउनुपर्छ। तेस्रो भनेको एशोसिएट सदस्यहरु। यसरी छिटो र छरितो रूपमा साधारणसभा गरौं भन्दा तीन सय जनाको आसपास भेला हुने हो।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट आयो। बजेट अधिवेशनका लागि सबै जिल्लाबाट सांसदज्यूहरु आउनुभयो। सबैको पीसीआर गरेर संसद बैठक बसिरहेको छ। एउटा जिल्लाबाट पाँच/सात जनासम्म सांसद आउनु भएको छ, तर हाम्रोमा त एक जिल्लाबाट एक/दुई जनाका दरले न आउने हो।
सरकारलाई अनुरोध गरेपछि सहजीकरण गरेर काठमाडौंमै साधारणसभा गर्न सकिन्छ। पास लिएर प्रतिनिधि आउने र उहाँहरुको कोरोना परीक्षण गरेर सुरक्षित हिसाबले साधारणसभा गर्न नसकिने भन्ने होइन।
तीन सय जनाका लागि सोसल डिस्टान्सिङ गरेर साधारणसभाको मुख्य कार्यक्रम आयोजना गर्ने। भोटिङहरु गराउँदा अर्को दुई/तीन ठाउँमा बाँडेर गर्ने। होइन त्यस्तो गर्न सकिएन भने पनि महासंघको साधारणसभा गर्नका लागि अरु विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ।
एउटा त विद्युतीय माध्यमबाट समेत साधारणसभा गर्न सकिन्छ। नभए हामीले प्रदेशअनुसार पनि साधरणसभा गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्यो। होइन यो सबै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो भने फेरि स्थगितै गर्न पनि त सकिन्छ।
आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनका लागि साधारणसभा आयोजना गरेर महासंघ आफैंमा उदाहरण हुनुपर्ने, तर होइन सकिएन भन्दा अरुसँग सिक्दा पनि हुन्थ्यो होला नि ?
साधारणसभा हामीले मात्रै गर्न लागेको पनि होइन। हाम्रो जस्तै अर्को निजी क्षेत्रको संस्था छ नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ), उसले पनि असार १५ गतेका लागि साधारणसभाको मिति तोकिसकेको छ।
त्यो मात्रै होइन, यो बीचमा थुप्रै बैंकले विशेष साधारणसभा बोलाएर भटाभट कार्यक्रम गरेका छन्। हामीले विधानअनुसार चल्दा साधारणसभा गर्न स्वभाविक हिसाबले गर्न नसकिने भन्ने छैन। मात्रै साधारणसभाको लागि कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने होला।
होइन साधारणसभालाई पछि लैजाने भन्दा गलत सन्देश पनि दिन्छ कि भन्ने लाग्छ। हामी ७५ दिनदेखि उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा तहसनहस भयो भन्दै खोल्न दबाब दिँदैछौ भने अर्कोतर्फ हामी नै विधानलाई ‘विथहेल्ड’ गरेर साधारणसभा नै सार्ने कुरा पनि गर्दैछौं। यसबाट निजी क्षेत्रमा जाने सन्देश राम्रो हुँदैन।
विधानअनुसार चल्नुपर्छ भन्नेमा समग्र निजी क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतका उद्योगी-व्यवसायी, महासंघलाई ५०औ वर्षदेखि अहिलेको अवस्थामा ल्याउने शुभचिन्तकहरुको चाहना हो।
आदरणीय पूर्वअध्यक्षज्यूहरु, वर्तमान अध्यक्षज्यू र वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूमा पनि विधानसम्मत नै हिसाबले जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। विधानसम्मत तोकिएको समयभित्र नै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु।
त्यसो भए अहिले कहाँ आएर अड्किरहेको छ त महासंघको साधरणसभा ?
अहिले कार्यसमितिको बैठक बोलाएर महासंघको साधारणसभा तोक्ने निर्णय भएको छ। शुक्रबारमात्रै पदाधिकारी बैठक भएको थियो। खास गरेर पदाधिकारी वा स्थायी समितिले निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यसमितिमा लगेर अनु्मोदन गर्ने प्रचलन थियो।
प्राय निर्णय यो प्रक्रियाअनुसार हुने गरेको थियो। अहिले पनि गर्नु्पर्ने त्यही प्रक्रियाअनुसार नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने विधानअनुसार असारभित्र साधारणसभाको मिति तोक्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो।
हामीले लकडाउनको मोडालिटी खुकुलो बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं, त्यसलाई पनि स्पष्ट सन्देश दिन सक्थ्यौं। आमसर्वसाधारणलाई समेत कन्फिडेन्स दिने गरेर महासंघ अगाडि आयो भन्ने सूचना समेत प्रवाह हुन्थ्यो।
जिल्ला तहका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरुको लकडाउनका कारणले व्यवसाय ठप्प रहेको चिन्ता समेत छ। उहाँहरुले पनि साधारणसभाको मिति घोषणा गरेर केही सन्देश दिनुपर्छ भन्ने बलियो मत पनि छ। त्यसैले पनि साधारणसभाले सबै व्यवसायिक समुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने पनि हो।
तपाइँ जिल्लाको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरुसँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ। उनीहरुको चाहना के छ ?
मेरो भनाई चाँहि के हो भने असार अन्तिममा गर्दा पनि साधारणसभाका लागि अझै डेढ महिना जति बाँकी छ। त्यति बेलासम्म संक्रमण पनि कम हुँदै जाने र लकडाउन समेत खुकुलो हुँदै जानसक्ने अवस्था देखिएको छ। स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय हुँदै होइन। व्यवसायिक गतिविधिलाई पनि अगाडि बढाएर सन्देश पनि दिने र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर साधारणसभा गर्न सकिन्छ भन्ने हो।
यदि संक्रमण बढेर गर्न नसक्ने परिस्थिति भएमा असार अन्तिममा सार्न पनि सकिन्छ। हामीले संक्रमण बढेको बेलामा जबर्जस्ती गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता समेत राखेका होइनौ। पहिला हामी सबै सुरक्षित हुनुपर्छ त्यसमा दुईमत नै छैन।
तपाई ‘वेटिङ प्रेसिडेन्ट’ पनि होइन। तपाइँ चुनाव लडेर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आउने हो। तपाइँ विधानका लागि र व्यवसायिक आत्मविश्वासका लागि भनेर यति धेरै चुनावकै लागि किन मरिमेटिरहनु भएको छ ?
वेटिङ प्रेसिडेन्ट नभए पनि चन्द्र ढकाललाई चुनावका लागि किन मरिहत्ते गरिरहेको भन्ने समेत प्रतिक्रिया आएका छन्। म एउटा उम्मेदवारमात्रै हो। अहिलेको अध्यक्षपछि म अध्यक्ष हुने पनि होइन। म कार्यकारी हुने पनि होइन।
मेरो एउटै उद्देश्य भनेको उद्योग वाणिज्य महासंघको ‘क्रेडिबिलिटी’, विधान र निजी क्षेत्रले हेर्ने ‘इम्प्रेसन’, पचासौं वर्षदेखि बनाएको इतिहासलाई कतै हाम्रो सानो गल्तीले लथालिंग हुन्छ कि भन्ने लागेर साधारणसभा तोकौं भनेको हो। महासंघ लथालिंग हुने अवस्था आउनुहुँदैन भन्ने हिसाबमा मेरो ‘कन्सर्न’ हो।
अहिले पनि म उपाध्यक्ष छु र भोलि पनि उपाध्यक्ष नै हुने हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्षले कुनै जिम्मेवारी दिएमा मात्रै गर्ने हो। मेरो लागि कुनै तात्विक फरक हुँदैन। बाहिर आएको जस्तो चुनाव मलाई चाहिएको पनि होइन। मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको’ क्रेडिबिलिटी’, इतिहास र पू्र्व अध्यक्षज्यूहरुले पचासौं वर्षदेखि मेहनत गरेर बनाएको संस्था सानो गल्तीले भद्रगोल नहोस् भन्ने मात्रै चिन्ता हो।
तर तपाई आफैंले महासंघको शुक्रबार बसेको पदाधिकारीको बैठकमा चैतसम्म म्याद थपौं भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने पनि छ?
मैले के भनेको हो भने हामी सबै महासंघको विधानबाट बाँधिएका छौं। हामीलाई विधानले अहिले तीन महिनामात्रै म्याद थप्ने सुविधा दिएको छ। चैत २७ र २८ मा महासंघको साधारणसभा हुन सकेन। अब हामीसँग विधानअनुसारको सुविधा उपयोग गर्न असार अन्तिमसम्मको समय छ।
यदि होइन महासंघको विधान पालना नगर्ने हो भने कोरोनालाई डरका रूपमा देखिरहने हो भने यदि हामीलाई उद्योग धन्दा चलाउनु पर्दैन भने, यदि हामी घरभित्रै थुनिएर मात्रै बस्ने हो भने, आजै बाधा अड्काउ फुकाउने हो भने बाधा अड्काउ एकैपटक फुकाउँ। महासंघको साधारणसभा अर्को चैतमा गर्ने गरी सबैको कार्यकाल थपौं।
होइन महासंघको विधानले दिएको सुविधालाई उपयोग गर्ने हो भने महासंघको साधारणसभालाई विधानको टनेलमा हालौं। अहिले नै म्याद तोकौं, प्रक्रियाहरु सुरु गरौं। यदि पछि गर्न सकिएन भने बाधा अड्काउ फुकाउँदै जाउँला। त्यतिबेलाको अवस्था विश्लेषण गरेर कति दिनपछि साधारणसभा गर्ने हो त्यतिबेलै निर्णय लिउँला।
महासंघको साधरणसभाका लागि लिएर बजारमा तीन थरी विश्लेषण देखिन्छन्, एउटा विधानअनुसार असारमा चुनाव हुन नसकेपछि महासंघको अहिलेको संरचना रहँदैन्, मात्रै अध्यक्ष बाँकी रहनुहुन्छ। उहाँले मात्रै महासंघ चलाउनुहुन्छ, दोस्रो विश्लेषण छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मात्रै लेजेटिमेट हुन्छ, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, निवर्तमान अध्यक्ष, दुई जना मिलेर महासंघ चलाउनुहुन्छ। तेस्रो महासंघ विघटन हुन्छ, सरकारले कोही मान्छेलाई लगेर थपना गरिदिन्छ?
मैले यसलाई विश्लेषण भन्दिन, यसलाई म तुक पनि नभएका र्युमर (हल्ला) का रूपमा मात्र बुझ्छु।