विद्युतीय गाडी किन्नेलाई अनुदान दोब्बर पार्दै जर्मनी, ११ हजार डलरसम्म सरकारले नै व्यहोर्ने

लण्डन । नेपालमा सरकारले विद्युतीय गाडी प्रयोग निरुत्साहित हुनेगरी भन्सार र अन्तःशुल्को भारी दाेब्बर पार्ने निर्णय गरिरहँदा जर्मनीले भने विद्युतीय कारको मूल्यको भार कटौती गर्न उपभाेक्तालाई अहिले दिँदै आएको अनुदानलाई दोब्बर पार्ने भएको छ। जर्मनीले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न अहिले पनि उपभोक्तालाई खरिद अनुदान दिँदै आएको छ।

जर्मन सरकारले आर्थिक उत्प्रेरक (इकोनोमिक स्टिमुलस) प्याकेजको ठूलो हिस्साका रुपमा विद्युतीय गाडी खरिदकर्तालाई दिने अनुदानमा थप अर्बौं रुपैयाँ खर्चिने भएको हो। यसबाट वातावरणमैत्री जर्मन कार निर्माताहरुलाई सवारी साधनको बिक्रीमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ।

जर्मन सरकारले अहिले ४० हजार युरो (४४,८०० अमेरिकी डलर) सम्मको विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेलाई ६ हजार युरो (६,७२० अमेरिकी डलर) सम्म अनुदान दिने गरेको छ । जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलको क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीका अनुसार यसलाई अब दोब्बर बनाउन लागिएको हो । यो स्टिमुलसबाट विद्युतीय सवारीमा दिइँदै आएको अनुदान नौ हजार युरो (१०,८०० अमेरिकी डलर) सम्म पुग्ने बताइएको छ ।

यो अनुदानसँगै कार खरीदकर्ताले करबाट पनि लाभ पाउने भएका छन् । जर्मन सरकारले कार बिक्रीमा लगाउँदै आएको १९ प्रतिशत करलाई १६ प्रतिशतमा झारेको छ ।

विद्युतीय गाडी खरीदकर्तालाई दिन लागिएको यो प्रोत्साहन जर्मन सरकारले गत बुधवार स्वीकृत गरेको १३० अर्ब युरो (१४५ अर्ब डलर) को स्टिमुलस प्याकेजकै हिस्सा हो ।

कोरोनाभाइरस महाव्याधीबाट प्रभावित युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विद्युतीय सवारी खरीदमा प्रोत्साहनको यो प्याकेज डिजाइन गरिएको बताइएको छ । जर्मनी युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो जसमा अटोमोबाइल्स उद्योगको योगदान ठूलो छ ।

विद्युतीय गाडीमा दिन लागिएको यो अनुदानमा मात्र साढे दुई अर्ब डलर खर्च हुने जर्मन सरकारको अनुमान छ । यसबाहेक पनि अनुसन्धान तथा विकासका लागि वातावरणमैत्री कार उत्पादक र यसका आपूर्तिकर्ताहरुले अर्को २.२ अर्ब डलरको सहायता पाउने भएका छन् ।

यो प्रोत्साहन योजनाबारे बिहिबार जर्मन वित्तमन्त्री ओलफ स्कोल्जले यो वातारण सुधारमा  सहयोगका लागि गरिएको वृहत प्रयत्नहरुको समेत हिस्सा भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, 'यो नवीकरणीय ऊर्जासँग पनि सम्बन्धित छ । यो वातावरणसँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलापहरुसँग पनि जोडिन्छ जुन सन् २०५० सम्ममा कार्बन न्युट्रलको लक्ष्यमा पुग्नका लागि अपरिहार्य छ । हामीले अहिले त्यसैको शुरुआतलाई एक कदम अगाडि बढाएका हौं ।'

पछिल्लोपटक ल्याएको स्टिमुलस प्याकेज जर्मनीको वार्षिक आर्थिक उत्पादन जीडीपी को ४ प्रतिशतबराबर रहेको छ । यसलाई यसअघि जर्मन सरकारले घोषणा गरेको खर्च र कर छुटहरु समेतसँग जोड्दा कुल आपत्कालिन स्टिमुलस जीडीपीको १४ प्रतिशत बराबर पुगिसकेको बताइएको छ ।

यी प्रोत्साहनहरुले फक्सवागनसहितका जर्मन कार निर्माताहरुले शुरु गरेको विद्युतीय गाडी उत्पादन तथा बिक्रीको काममा बल प्रदान गर्ने त्यहाँको सरकारको अपेक्षा छ ।

आफूलाई चिनाएको मौलिक ब्रान्डसहित औडी, पोर्चे, सिएट र स्कोडाको पनि स्वामित्व रहेको फक्सवागनले सन् २०२४ सम्ममा विद्युतीय सवारी विकासमा मात्र ३७ अर्ब डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको छ जसमा चार्जिङ पूर्वाधार र ब्याट्री उत्पादनको नयाँ व्यवसायसमेत समावेश छ ।

फक्सवागन (भीएलकेएफ) विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कार उत्पादक हो जसले जर्मन अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसले जर्मनीमा मात्र २७ प्लान्ट संचालन गरेको छ भने त्यसमा तीन लाखजनालाई रोजगारी दिएको छ । जर्मनीको उल्फ्सवर्गमा रहेको यसको प्लान्ट विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल प्लान्ट समेत हो ।

मर्सिडिज बेन्जकोसमेत स्वामित्व भएको बीएमडब्लु तथा डेम्लर पनि जर्मनीका प्रमुख अटो ब्रान्ड तथा पार्ट्स सप्लायर हुन् जसले यस देशको औद्योगिक मेरुदण्ड बलियो पार्न मद्दत गरेका छन् ।

लगातार दुई वर्ष बिक्री घट्दो क्रममा रहेकाले विश्वव्यापी अटो उद्योग त्यसै पनि विश्वका विभिन्न ठाउँमा रहेका फ्याक्ट्री र डिलरशीपहरु बन्द गर्न बाध्य गर्ने अवस्थाउन्मुख थिए । कोरोना भाइरसको महाव्याधिले त्यसमाथि थप संकट उत्पन्न गरेको छ ।

यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको अटो उद्योग सहितको पुनरुत्थानका लागि जर्मन सरकारले हालै करीब १५० खर्ब रुपैयाँको स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको हो ।