लकडाउन बढे ब्यालेन्स-सीट राम्रो भएका पनि बैंकरप्सी हुन्छन्, क्याविनेट श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

हरेक महिना लकडाउन लम्बिनु भनेको ‘हेभी ड्यामेज’ हो। ब्यालेन्स सीट बलियो भएको कम्पनी पनि तीन-चार महिना शून्य आम्दानी भयो भने ऋण (बरोइङ)मा जानै पर्छ। ६/७ महिना गयो भने टाटै उल्टिने (बैंकरप्सी) धेरै सम्भावना रहन्छ।

—

नेपालमा विद्युतीय गाडीको बिक्रीमा अग्नी समूह पायोनियर मानिन्छ। पुन्टे साइजको रेभा गाडी बिक्री गरेर अग्नीले बनाएको विद्युतीय गाडीको बजारले पछिल्लो दुई वर्षमा राम्रै फड्को समेत मार्‍यो। तर त्यही बजारमा यसपटक सरकारको बक्र दृष्टि पर्‍यो। सरकारले दश प्रतिशत मात्रै लिंदै आएको विद्युतीय गाडीको भन्सार बजेटबाट एकैपटक ८० प्रतिशत पुर्‍यायो। यो भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिएपछि फेरि सरकारले क्षमताका आधारमा ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय लियो।

बिजमाण्डूले अग्नी समूहका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठलाई सोध्यो- १० वर्ष लगाएर तपाईंहरुले बनाउनुभएको व्यवसाय सरकारको एउटा निर्णयबाट एक झट्कामा नै  ‘कोल्याप्स’ भयो  हैन?
अहिले विद्युतीय गाडीमा जुन हिसाबले कर बढेको छ, मेरो हिसाबले अब त्यो कारोबार ‘फिजिबल'(सम्भाव्य) नै हुँदैन। अहिलेको सबैभन्दा सस्तो र सबैभन्दा कम प्रभाव (भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट र अन्तःशुल्कमा तल्लो स्ल्याब) मा हाम्रो गाडी पर्छ। ५० किलोवाट  तलको हाम्रो त्यो गाडीमा पनि ५२ प्रतिशतको ‘रेन्ज’ले मूल्य बढ्छ। हामीले २२ लाख रुपैयाँमा बेचिरहेको गाडी ३५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्यो। हाम्रो माथिल्लो ‘सेग्मेन्ट’को २६ लाख रुपैयाँको विद्युतीय गाडीको मूल्य अब ४० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ। 

विद्युतीय गाडीको यो मूल्यमा महिन्द्रा, हुण्डाई, टाटा र मारुतीका राम्रै मोडलहरु पाइने भयो। विद्युतीय गाडी झन् महँगो परेपछि किन्दैनन्। बढी क्षमताका विद्युतीय गाडीमा त यसको प्रभाव झन् बढी छ। हुण्डाईको कोना एक करोड रुपैयाँ नै नाघ्छ। 

विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने इन्धन (विद्युत) का कारण उपभोक्ताले जुन बचत गर्दथ्यो अब त्यसको ‘जस्टिफिकेसन’ नै हुँदैन। कर बढ्नुअघिको मूल्यमा उपभोक्ताले चार/पाँच वर्षपछि बढी ‘रिर्टन’ पाउँथे। अहिलेको मूल्यले १० वर्षमा पनि विद्युतीय गाडीले पे-ब्याक गर्ने भएन। सरकारको यो निर्णयले विद्युतीय गाडी ‘डेड’ (समाप्त) नै भयो।

त्यसोभए के अब नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयात नै हुँदैन?
नेपाल आइसकेको र स्टकमा रहेको विद्युतीय गाडी भन्सार बढ्यो भनेपछि बिक्ला। तर जुन पाइपलाइनमा छ, अर्डर भएको र ‘सीपमेन्ट’ हुन लागेको गाडी छ, त्यो त एक वर्षमा पनि बिक्दैन। अहिले हाम्रो पाइपलाइनमा कम छ। अरु कसैको सयवटा गाडी छ भने त्यो त एक वर्षमा पनि बिक्दैन। 

महिन्द्राको इटुओ ४ सय ४ वटा मात्रै सडकमा गुडिरहेका छन्। काठमाडौंमा हाम्रो गाडी चल्दा वार्षिक न्यूनतम १ लाख २० हजार पेट्रोल बचत गर्छ। त्यो हिसाबमा हामीले मात्रै बिक्री गरेको गाडीले न्यूनतम वर्षमा ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पेट्रोल बचत गराएको छ।

—

सरकारको यो निर्णयले कहाँ कहाँ प्रभाव पार्छ?
अहिले विश्वव्यापीरूपमै इन्धनमा आधारित यातायात व्यवस्था भएको अमेरिका लगायतका देशमा पनि ‘म्यासिभ’ हिसाबले विद्युतीय गाडी चढ्ने बढिरहेका छन्। बसको तहमै यो वर्ष झण्डै एक प्रतिशत विद्युतीय गाडी हुन्छन्। 

नेपालको परिदृश्यमा हेर्ने हो भने शहरका लागि विद्युतीय गाडी ‘पर्फेक्ट’ छ। किनभने नेपालका शहरहरु त्यति ठूला छैनन्। त्यही भएर यहाँ ‘हाइरेन्ज’का गाडी पनि चाहिँदैन। अर्कोतर्फ, केही वर्षमै विद्युतको उत्पादन मागभन्दा धेरै हुने देखिइसकेको छ। धेरै उत्पादन हुँदा आफ्नै बिजुली प्रयोग गर्न पाइयो। त्यसले पेट्रोलसँगको हाम्रो परनिर्भरता पनि कम हुने भयो। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा नै पेट्रोलियम पदार्थमा छ। विद्युतीय गाडीले दीर्घकालीन रूपमै सबैलाई सहयोग गर्ने हो। 

विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने विद्युतीय गाडी बनाउने प्रवधिको लागत महँगो भए पनि त्यसबाट ६५ प्रतिशत इन्धन बचत हुन्छ भने मेन्टिनेन्स (मर्मतसम्भार) मा हुने खर्च ४० प्रतिशत कम हुन्छ भन्ने छ। यो हिसाबले अरु देशमा पनि विद्युतीय गाडीबाट रिटर्न आउन चार/पाँच वर्ष लाग्छ। पाँच वर्षपछि त हरेक वर्ष फाइदा हुने भयो। तर अहिले नेपालले बढाएको करमा विद्युतीय गाडीलाई हेर्ने हो भने यसबाट अब प्रतिफल (रिटर्न) आउँदैन।

हाम्रोमा गत वर्षदेखि विद्युतीय गाडी प्रयोग राम्रो हुँदै गएको थियो। एउटा त विद्युतीय गाडीको आयात बढ्न थालेको थियो भने अर्को सबै गाडी उत्पादकहरु विद्युतीय गाडीको उत्पादनमा लागेका थिए। दुई/तीन वर्ष अगाडि हेर्दा ५० प्रतिशत उत्पादकको विद्युतीय गाडी नै थिएन। 
प्रविधि नयाँ भएकाले सुधार हुने धेरै सम्भावना समेत थियो। प्रविधिमा सुधार भइरहेको र विद्युतीय गाडी आयात गर्ने व्यवसायीले चार्जिङ स्टेसन राख्नका लागि राम्रो लगानी गर्न सुरु गरिरहेका थिए। धेरैले चार्जिङ स्टेसन पनि मगाइरहेका छन्। त्यो जडानको प्रक्रियामा थियो।  अब त्यो चार्जिङ स्टेसन के गर्ने? त्यो चार्जिङ स्टेसन राख्न सस्तो पनि छैन। चारदेखि पाँच वर्षमा प्रतिफल आउने विषयमा सरकार एक वर्षमै आत्तिएको देखियो।

अहिले पनि सबैको राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेको सडक नै छ। यही बजेटमा पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो निर्माणका लागि भनेर रकम विनियोजन गरिएको छ। बाटोलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर गाडीलाई विलासितामा राख्ने कुरा मिल्दैन जस्तो लाग्छ। राजमार्ग बनाएर मान्छे हिड्ने त कुरा हुँदैन होला। मान्छे हिड्ने नै हो भने त्यत्रो पैसा खर्च गरेर किन बाटो बनाउने? 

—

यही कुरालाई सरकारले दुईवटा ‘लजिक’ लगाइरहेको छ। विद्युतीय गाडीका कारण विदेशी मुद्रा धेरै गएर चाप पर्छ भने अहिले आयात भइरहेको गाडी हुनेखाने वर्गका लागि मात्रै हो। ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ नहुने र पेट्रोलियम खपत पनि सोचेजस्तो कम नहुने हो भन्ने बुझाइ सरकारको देखियो नि?
धनीले मात्रै विद्युतीय गाडी चढ्छन् भन्ने कुरा हाम्रोमा ‘एप्लिकेबल’ नै हुँदैन। हामीले २२ लाख रुपैयाँमा विद्युतीय गाडी बेचिरहेका छौं। ‘ग्रीन गो’ हामीले १९ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका थियौं। १९ लाख रुपैयाँमा अरु गाडीको विकल्प पनि छैन। हो, केही गाडी महँगो पनि आएको थियो।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने ३० देखि ३५ हजार डलरको गाडी औसतमा लिइन्छ। त्योभन्दा माथिको विद्युतीय गाडीलाई ‘हाइ लेभल’ को मानिन्छ। अहिले बढी आइरहेको हुण्डाईको कोना र कियाको निरोलाई ‘एभरेज’ गाडी मानिन्छ। ३० हजार डलरको गाडी चढे पनि पाँच वर्षमा आधा फिर्ता आइसक्छ। त्यो विद्युतीय गाडीले १० हजार डलर (करीब १२ लाख रुपैयाँ) को पेट्रोल खपत कम हुन्छ। आठ/दशवटा गाडी महँगो आयो भनेर पूरै विद्युतीय गाडीलाई रोक्नुको साटो ५० हजार डलरको ‘क्याप’ले नै नियन्त्रण गरेको भए हुन्थ्यो। अझ त्यसलाई ४० हजारमा झारे पनि नियन्त्रण हुन्थ्यो।

व्यापार घाटा पनि दीर्घकालीन विषय हो। आज व्यापार घाटा बढ्ला, तर वार्षिक रूपमा विद्युतीय गाडीको संख्या बढ्दै गएपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात त घट्दै जाने पनि हो नि।  पेट्रोलियम पदार्थ जुन स्तरमा आयात भइरहेको छ, त्यो स्तरबाट घट्न थाल्छ। गत वर्ष गाडीको संख्याकै आधारमा भन्ने हो भने पनि ६/७ सयभन्दा बढी आएको छैन। सबैभन्दा बढी आएको गत वर्ष नै हो। 

हामी १० वर्षदेखि यो बिजनेसमा छौं, यति समयसम्म पनि महिन्द्राको ‘इटुओ’ चार सय चारवटा मात्रै सडकमा गुडिरहेका छन्। यसलाई कसरी ठूलो भोल्युम मान्ने? काठमाडौंमा हाम्रो गाडी चल्दा वार्षिक न्यूनतम एक लाख २० हजार (लीटर) पेट्रोल बचत गर्छ। त्यो हिसाबमा हामीले मात्रै बिक्री गरेको गाडीले न्यूनतम वर्षमा ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँबराबरको पेट्रोल बचत गराएको छ। विद्युतीय गाडीको संख्या बढ्दै गएपछि पेट्रोल बचतको रकम बढ्दै जाने हो। दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय गाडीले व्यापार घाटा घटाउन नै सहयोग गर्ने यही तथ्यांकले समेत देखाउँछ। 

चालु वर्षको कर छुट पनि ‘एक्स्ट्रिम’ थियो। अहिले बजेटले लगाएको कर अर्को ‘एक्स्ट्रिम’ भयो। कहिँ  न कहिँ व्यवसायीले पनि बीचको बाटो आयो भने व्यवसाय, सरकार र मुलुकलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने थियो नि?
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने गत वर्षको करको दर पनि ठिकै मात्र हो। धेरै जस्तो ठाउँमा शून्य करसँगै ‘इन्सेन्टिभ’ समेत छ। भारतमै कर शून्य छ। त्यहाँको राज्य सरकारले थप ‘इन्सेन्टिभ’हरु दिएका छन्। 

हाम्रो गाडीको मूल्यलाई लिएर नेपालका उपभोक्ताले हामीलाई धेरै पटक किन महँगो भन्ने प्रश्न पनि सोधेका छन्।  उपभोक्ताले इन्टरनेटबाट मूल्यको जानकारी लिएर महाराष्ट्रमा कम रहेछ? तपाईँहरुले किन महँगो बेचिरहनुभएको? भन्ने प्रश्न पनि हामीले ‘फेस’ गरिरहेका छौं। त्यहाँ केन्द्र सरकारले निश्चित अनुदान दिएको छ भने राज्यले आ-आफ्नै तरिकाले अनुदान दिएका छन्। 

अरु देशमा पनि विद्युतीय गाडी प्रोत्साहन गर्न उल्टै अनुदान दिएको छ। त्यो आधारमा गत वर्ष ‘अनरिजनेवल ट्याक्स’ होइन्। हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारमा हेर्दा अलिकति कम होला। यो आधारमा १०/२० प्रतिशत बढाउँदा पनि त्यति गुनासो आउँदैन्थ्यो कि। तर यहाँ त ८०/९० प्रतिशतले नै बढाइयो।

–

लकडाउनको दुई सातापछि शोरुम संचालनमा ल्याउन सरकारले भनेको भए हामी पूर्ण रुपमा तयार थियौ। सुरुमा हामीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्‍यौ। त्यसपछि ‘फाइनान्सियल प्लानिङ‘ गर्‍यौ। नगद प्रवाह कसरी मिलाउन सकिन्छ र खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर तर सरकारले अहिलेसम्म त्यतातिर काम गरेकै छैन

विद्युतीय गाडीको कुरा एक ठाउँमा छ। तर सरकारले गाडीको सन्दर्भमा दीर्घकालीन ‘पर्स्पेक्टिभ’ चाहिँ कहिले पनि बनाउन सकेन। जुनसुकै मूल्यको गाडीलाई पनि सधैं विलासिताको वस्तु ठान्यो। यसलाई मोविलिटीको वस्तुको रुपमा मान्दै मानेन?
पहिलो कुरा यातायात आधारभूत आवश्यकता हो कि विलासिता हो भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ। मान्छेलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु विलासिता हो? सामानलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु विलासिता हो? वा आधारभूत आवश्यकता हो? यो सरकारले निर्णय गर्न सक्नुपर्‍यो। 

अहिले पनि सबैको राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेको सडक नै छ। यही बजेटमा पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो निर्माणका लागि भनेर रकम विनियोजन गरिएको छ। बाटोलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर गाडीलाई विलासितामा राख्ने कुरा मिल्दैन जस्तो लाग्छ। राजमार्ग बनाएर मान्छे हिड्ने त कुरा हुँदैन् होला। मान्छे हिड्ने नै हो भने त्यत्रो पैसा खर्च गरेर किन बाटो बनाउने? सडक बनाएपछि गाडी ‘कम्प्लिमेन्ट’ हुने विषय हो। 
अर्को नेपालमा गाडी महँगो होइन। अहिले १५ लाख रुपैयाँको गाडी यहाँ ६० लाख रुपैयाँ परिरहेको मात्रै हो। कसैलाई किन्दा कस्तो महँगो गाडी भन्ने महशुस हुन्छ। तर उसले गाडीको मूल्य मात्रै हेर्यो  भने १५ लाख रुपैयाँमा पाइरहेको छ। १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बाँकी सबै सरकारले करका रुपमा लिएर गएको छ। यसबाट उपभोक्ता पनि खुशी हुने भएन् किनभने ६० लाख रुपैयाँ तिरेर उसले १५ लाख रुपैयाँको गाडी पाइरहेको छ। त्यही कारण सरकारले गाडी विलासिता हो कि आवश्यकता हो भन्ने निर्णय गर्यो भने मात्रै यो विषय ‘फरवार्ड’ हुन्छ जस्तो लाग्छ। 

अर्को जहाँ जहाँ गाडी र बाटो पुगेको छ, त्यहाँ त्यहाँको कुल गार्हस्थदेखि प्रतिव्यक्ति आयमा ठूलो परिवर्तन भएको छ।  त्यसैले बाटो र गाडीको महत्व त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। हामीले जति पनि नीति बनाउँछौ, त्यो काठमाडौंमा आधारित भएर बनाउँछौ। गाडीको सन्दर्भमा काठमाडौंमा अधिकतम १५ प्रतिशत मात्रै परिचालन हुने हो।

तर हामीले कुनै पनि नीति बनाउँदा ८० प्रतिशतमा आधारित भएर बनाउनु पर्ने हैन? बाटो र गाडीकै कारण मैले कति धेरै ठाउँ रातारात परिवर्तन भएको देखेको छु। कति ठाउँको जनतालाई खान पनि धौधौ थियो, अहिले त्यहाँबाट सामान आइरहेको छ। उदाहरणका लागि यो वर्ष पहिलो पटक काठमाडौं भरि जुम्लाको स्याउ पाइयो। पहिला जुम्लाको स्याउ महँगो र पाउन पनि कठिन हुन्थ्यो। यो पटक आयातित स्याउभन्दा सस्तो र धेरै पनि पाइएको थियो। सडक र गाडीले त्यति धेरै परिवर्तन पनि हुन सक्छ।

कोरोनाले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनायो। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन मोडालिटी मात्रै जान्यो। त्यसलाई खोल्न भने जानेन। यसले कति लामो र कस्तो प्रभाव पार्ला?
हरेक महिना लकडाउन लम्बिनु भनेको ‘हेभी ड्यामेज’ हो। राम्रो कम्पनीलाई समेत तीन/ चार महिना शून्य आम्दानीमा चल्न गाह्रै हुन्छ। ब्यालेन्स सीट बलियो भएको कम्पनी पनि तीन/चार महिना शून्य आम्दानी भयो भने ऋण(बरोइङ)मा जानै पर्छ। ६/७ महिना गयो भने टाटै उल्टिने(बैंकरप्सी) जाने धेरै सम्भावना रहन्छ।

दुई/तीन महिनामा साना र मझौंला उद्योगमा ठूलो प्रभाव परिहाल्छ। सरकारले सुरुमा लकडाउन गरेको एकदमै राम्रै हो। लकडाउन गरेपछि केही पनि ‘डाइरेक्सन’ आएको देखिएन। अहिले पनि उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्दैछ र वर्कआउट हुँदैछ भन्ने समाचार आइरहेको छ। मेरो हिसाबले यो वर्कआउट लकडाउन लगाएको पहिलो साता नै हुनुपर्थ्यो। 

लकडाउनमा हामीले काम के गर्ने त? पहिलो स्वास्थ्य सुरक्षा मिलाउनुपर्दथ्यो। त्यसपछि अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सोंच बनाउनुपर्दथ्यो? तेस्रो हामीले भोलि लकडाउन कसरी खोल्ने भन्ने कार्ययोजना चाहिन्थ्यो।

निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हो भने हामीले यो सबै काम लकडाउन कै पहिलो सातामा गरिसकेका थियौं। लकडाउन गरेको पहिलो दुई सातापछि शोरुम संचालनमा ल्याउन सरकारले भनेको भए हामी पूर्ण रूपमा तयार थियौं। सुरुमा हामीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्‍यौं। त्यसपछि ‘फाइनान्सियल प्लानिङ’ गर्‍यौं। नगद प्रवाह कसरी मिलाउन सकिन्छ र खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर ‘प्लानिङ’ गर्‍यौं। 

तर सरकारको अहिलेसम्म त्यो निर्देशन आएकै छैन। योजना बनेको नबनेको थाहा भएन तर सरकारबाट त्यो ‘डाइरेक्सन’ भने आएको छैन। अहिलेसम्म आएको मोडालिटी पनि भारतको ‘कट एण्ड पेष्ट’ मात्रै देखिन्छ। मलाई भारतका साथीहरुले पठाएको जस्तै लकडाउन मोडल यहाँ पनि लगाइएको छ। 

गाडीकै कारण मैले कति धेरै ठाउँ रातारात परिवर्तन भएको देखेको छु। कति ठाउँको जनतालाई खान पनि धौधौ थियो, अहिले त्यहाँबाट अहिले सामान आइरहेको छ। उदाहरणका लागि यो वर्ष पहिलो पटक काठमाडौं भरि जुम्लाको स्याउ पाइयो त्यो पनि आयातितभन्दा सस्तो र धेरै, यो किन सडक बने गाडी चले त्यही कारण होइन?

—

भारतकै कुरा गर्दा धेरै कुरा खुलिसकेको छ। अझ भारतले विज्ञापन समेत बनाएर कोरोनासँगै कामलाई निरन्तरता दिउँ भन्न थालिसकेको छ?
कोरोना तत्कालै निर्मुल हुने अवस्था छैन। भ्याक्सिन आउने समयसीमा पनि निर्धारण भएको छैन। त्यसैले कोरोनासँगै जीवनलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। तर हामीले धेरै सुरक्षाका उपाय भने अबलम्वन गर्न जरुरी छ। सेफ्टी प्रोटोकललाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। 
अहिले पनि विश्वमा जहाँ बढी कोरोनाको प्रभाव बढी परेको छ त्यहाँ  जेष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा राखेको छ। बच्चाहरुलाई समेत बढी सुरक्षा दिइएको छ। सामाजिक दुरी कायम गरेर कार्यालयहरु खोलिएको छ। त्यो स्टेजमा हामी अगाडि बढ्ने अवस्था भइसक्यो वा पहिला नै आइसकेको थियो। लकडाउन खुकुलो नबनाउँदा यसले अझ विकराल अवस्था सिर्जना गर्छ।

कोरोनाबाट ‘बाउन्स ब्याक’ हुन निजी क्षेत्रलाई कति समय लाग्ला?
अहिलेको हिसाबले हेर्दा प्रभाव नपर्ने कोही पनि छैन। हवाई, हस्पिटालिटी, रेमिटेन्स ‘हेभी इम्प्याक्ट’मै परेको छ। त्यसपछि अटोमोबाइल उद्योग पर्छ। हरेक उद्योग व्यवसायमा कोरोनाको ठूलो प्रभाव छ।  ‘हस्पिटालिटी’ र ‘एभिएसन’ क्षेत्रलाई ‘रिभाइभ’ गर्न तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म लाग्ने देखेको छु। कुनै कुनै क्षेत्र भने एक डेढ वर्षसम्म ‘रिभाइभ’ हुनेसम्म देखिन्छ। न्यूनतम ‘स्टेबलाइज’ हुन पनि तीन वर्ष लाग्छ जस्तो देख्छु। 

अटो इन्डस्ट्री ‘बाउन्स ब्याक’ हुन कति सम्भव छ? कति समय लाग्ला?
अटो व्यवसायमा अल्पकालीन रूपमा प्रभाव  ‘प्यारेन्ट कम्पनी’ र सप्लाई चेनबाट पर्छ। मैले पढे अनुसार ‘सप्लाई चेन’मा ठूलो अवरोध छ। त्यो ‘सप्लाई चेन’ संचालनमा आउन नै तीन/चार महिना लाग्छ। त्यो संचालनमा आएपछिको प्रभाव भनेको उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थाबाट निर्धारण हुन्छ। 

सुरक्षाका हिसाबले भोलि सार्वजनिक गाडी चढ्दिन निजी गाडी चढ्छु भने पनि उसँग त्यस्तो गाडी किन्ने पैसा त  हुनु पर्‍यो। कोरोनाका कारण आम्दानीमा ठूलो असर परेको छ। अहिले क्यानडा, अमेरिका लगायतका विकसित देशमा जनतालाई जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पैसा सरकारले नै दिएको छ। तर हाम्रो नेपालको अर्थव्यवस्था त्यति बलियो छैन्। त्यसरी पैसा दिने सम्भावना पनि छैन। लकडाउन खुलिसकेपछि त्यसको असर कति आउँछ? सुरक्षाका हिसाबले धेरैले निजी गाडीका बारेमा सोच्ने अवस्था त छ। तर उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थाले गाडी किन्ने अवस्था भने मैले कम देखेको छु। 

मेरो अहिलेको मोटामोटी अनुमानमा अटो इन्डस्ट्रिजमा यसपटक ‘डी ग्रोथ’ हुने सम्भावना धेरै छ। ‘बाउन्स ब्याक’ हुनका लागि भने कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन नै आउनुपर्छ। तीन महिनामा भ्याक्सिन आएमा तुरुन्तै ‘बाउन्स ब्याक’मा जान्छ। ६/७ महिनामा आयो भने केही कम होला तर एक वर्षमा आयो भने धेरै नै असर गर्नेछ। अहिले पनि कोरोनाका बारेमा धेरै जानकारी छैन। अहिले पहिलाको अनुमानभन्दा मुत्युदर घटिरहेको छ। 

विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने इन्धनका कारण उपभोक्ताले जुन बचत गर्दथ्यो अब त्यसको ‘जस्टिफिकेसन’नै हुँदैन। कर बढ्नु अघिको मूल्यमा उपभोक्ताले चार/पाँच वर्षपछि बढी ‘रिर्टन’ पाउँथे। अहिलेको मूल्यले १० वर्षमा पनि विद्युतीय गाडीले पेब्याक गर्ने भएन। सरकारको यो निर्णयले विद्युतीय गाडी ‘डेड'(समाप्त)नै भयो।

—

सरकारले लकडाउन लगाएको छ। व्यवसायिक जगत घरमै थुनिएको  छ। तर सरकार आफैंले कर तिर्न आउ भन्छ?
यो सरकारले आफैंले बनाएको नियम तोड भनेको हो। लकडाउन कायम राख्ने तर अगाडि नै कर तिर भन्ने न्यायसंगत थिएन। सबैलाई पास पनि छैन। धेरै मान्छेलाई सुरक्षा निकायले समातेर राखिरहेको छ। लकडाउनमा निस्कियो भने पनि कानुन तोडेको मानिन्छ कर नतिरे पनि कानुन तोडेकै मानिन्थ्यो। यो दुई वटामध्ये कुन कानुन तोड्ने भन्ने थियो? तर सबैको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण अहिलेलाई यो विषय धन्न केही पर सरेको छ।
 
तपाईँहरु जस्तो कर्पोरेट हाउसको कर तिर्ने क्षमता छ?
अहिले हामीसँग त्यो क्षमता छैन। अहिले हामीसँग तरलता पनि छैन। शून्य बिक्री र खर्च मात्रै भएपछि कुनै कम्पनीसँग पनि त्यो क्षमता हुन्छ जस्तो लाग्दैन। केही एकाध कम्पनी होलान। पूरै तलब र भाडा तिर्ने हो भने कर तिर्नका लागि ऋण नलिइ सम्भव छैन्। 

सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको कार्यकारीका हैसियतले अहिलेको समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ?
अहिलेको हिसाबले कर तिर्ने समय डिफर गर्नुको विकल्प छैन। समयाअवधि बढाउनु नै पर्ने थियो त्यो  केही समय बढाइएको पनि छ। मेरो बिचारमा त अझ पनि यो पूर्ण समाधान भने होइन्। हामीले क्षेत्रगत रूपमा कर तिर्ने समयावधि दिनुपर्छ। कम्पनी नाफामा छ वा छैन भनेर हेरेर कर तिर्ने समय दिनुपर्छ। नोक्सानी भएको कम्पनीलाई अझै धेरै समय दिनुपर्ला।

कर तिर्नका लागि ‘बरोइङ’लाई केही सहज बनाइदिनुपर्छ। मसँग पैसा नै छैन, नाफा नै छैन, बुक्समा मात्रै सामान्य नाफा मात्रै छ भने मैले कहाँबाट ल्याएर कर तिर्ने? मैले कर्मचारीलाई तलब दिने कि कर तिर्ने? सरकारले अहिले हामीले  तलब दिन नसक्ने अवस्था आएकोले कर तिर्न सूचना निकालिएको जानकारी दिएको छ। तर यो समस्या सबैलाई परेको हो।

सरकारलाई मात्रै तलब खुवाउन समस्या भएको हो र? अहिले सबै कम्पनीलाई यो दबाब परिरहेको छ। हरेक व्यापारीलाई तलब खुवाउने समस्या छ। व्यापारीलाई आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा छैन, कर तिर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? सरकारको जुन ‘पोजिसन’ छ, हाम्रो पनि त्यही ‘पोजिसन’ हो। यो कुरा सरकारले पनि बुझ्नुपर्‍यो। 

हामीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट अपेक्षा गरेको पहिलो बजेटबाट नै थियो। यो पटक ‘क्राइसिस’ पनि थियो। त्यो हिसाबबाट यो बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
बजेटमा केही कुराहरु अलिअलि सम्बोधन भएको छ भने केही सम्बोधन गर्ने कोशिश पनि भएका छन्। तर केही विषयमा अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन भएपनि दीर्घकालीन रूपमा त्यो कति सम्बोधन भएको हो, त्यसमा म अलि ‘कन्फ्युज’ छु। 

बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर कृषिको विकासका लागि ‘भिजन’, ‘मिसन’ र ‘प्लान’ भने देखेको छैन। सबैले कृषि नै भनिरहेको सुनेको छु। विदेशबाट आएको जनशक्तिलाई कृषिमै लगाउने भनिएको छ। विदेशबाट आउने जनशक्ति कुन स्तरको आउँछ? होटलमा काम गरिरहेको मान्छेले गाउँमा गएर तत्कालै कृषि गर्नेवाला त छैन। 

अर्को जहाँ जहाँ गाडी र बाटो पुगेको छ, त्यहाँ त्यहाँको कुल गार्हस्थदेखि प्रति व्यक्ति आयमा ठूलो परिवर्तन भएको छ।  त्यसैले बाटो र गाडीको महत्व त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। हामीले जति पनि नीति बनाउँछौ, त्यो काठमाडौंमा आधारित भएर बनाउँछौ। गाडीको सन्दर्भमा काठमाडौंमा अधिकतम १५ प्रतिशत मात्रै परिचालन हुने हो।

—

व्यवसाय गर्दा आउने अप्ठेरोलाई सम्बोधन गर्ने काम भयो?
अलि अलि भएको छ। तर शतप्रतिशत समस्या बुझेको जस्तो देखिएको छैन। अहिले करको कुराले पनि अप्ठेरो परिस्थिति नबुझेको देखियो। मैले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सकारात्मक भएर आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर सहयोग गरेको पनि पाएको छु। केही बैंक तथा वित्तीय संस्था नकारात्मक पनि देखिन्छ। किन गर्ने? उद्योगी व्यवसायीलाई किन छुट दिने? भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ। 

कुनै कुनै बैंकले भने तपाईँलाई कस्तो सहयोग चाहिन्छ? हामी सहयोग गर्छौ भन्ने पनि छन्। यो विषयलाई पनि ‘पोलिसीले गाइड’ गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। अहिलेसम्म पनि भाडा र तलबका बारेमा स्पष्ट नीति आएको छैन। कसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने धेरै समय लाग्ने विषय पनि होइन। एउटा बैठकमै निर्णय हुनसक्ने कुरा हो। तात्कालिन र मध्यमकालीन राहतका कुरा आएको छैन। केही दीर्घकालीन कुरा सम्बोधन भएका छन्, केही भएका छैनन्।