लकडाउनमै कर तिर्न सरकारको उर्दी, राजस्व सचिवले भने-‘तलब करबाटै खुवाउने हो, निहुँ बनाउन पाइदैन’

काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै लकडाउनको अवधि जेठ ३२ गतेसम्म थपेको छ। यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकलाई घरभित्र बस्न सरकारको उर्दी छ।

तर अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको छ। यो सूचनापछि उद्योगी व्यवसायीले तीव्र असन्तुष्टी जनाएका छन्। तर राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले उद्योगी व्यवसायीले जेठ २५ गतेभित्र कर नबुझाए कानुन अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्।

‘कोरोना संक्रमणका कारण तीन महिना कर बुझाउने मिति थपिएको थियो। तर अब सकिदैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तोकिएको समयमा नबुझाए ब्याज र जरिवाना तिर्नुपर्छ।‘ राज्य अहिले विषम परिस्थितिमा रहेको बताउँदै कोरोना संक्रमितको औषधि उपचार, राहत र उद्योगी व्यवसायीका लागि छुट लगायतका दायित्वका लागि कर उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनले बताए।

‘हामीलाई अहिले धेरै दायित्वहरु छन्। कर्मचारीलाई तलब पनि कर उठाएर नै दिने हो,’ पुडासैनीले भने, ‘ राज्यको दायित्वको स्रोत कर नै हो।’ लकडाउनका कारण आयस्रोत नै सुकेपछि कर्मचारीलाई तलब दिन पनि सरकारलाई कठिन परिसकेको छ। कर्मचारीलाई सबै आम्दानीबाट तलब दिन मिल्दैन। राजस्व लगायतका शीर्षकबाट मात्रै मिल्ने भएकाले समेत जेठ २५ को समयसीमा तोकेको हो।

उनले सधैं कर ‘डिफर’ गरेर राज्य संचालन गर्न समेत कठिन हुने बताउँदै उद्योगी-व्यवसायीका लागि अरु विकल्प दिन नसकिने स्पष्ट पारे। ‘हामीले नयाँ सिर्जना गरेर देउ भनेका होइनौं। फागुनदेखि तीन महिना सारेको पैसा बुझाउन भनेका हौं,’ पुडासैनीले भने। उनले लकडाउनको कारण देखाएर उद्योगी-व्यवसायी उम्किन नपाउने समेत स्पष्ट पारे।

‘बैंकहरु खुलेका छन्। उहाँहरुले पास पनि लिएर हिडिरहनुभएको छ। भ्याटको विवरण र आयकरको विवरण अनलाइनमार्फत भरेर बैंकमा पैसा  तिर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ निहुँ बनाएर कर तिर्दिन भन्न पाउनुहुन्न।’ पुडासैनीले एक महिना अघिदेखि नै ४४ वटा उद्योग संचालन गर्न दिइसकेको बताउँदै त्यसैले अब कर तिर्ने समय बढाउन नसकिने बताए।

आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै कर र कर विवरण बुझाउन भनेको छ। सूचनामा 'कोभिड-१९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताहरुले आवधिक रूपमा बझाउनुपर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरण अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने म्याद नेपाल सरकारको निर्णयानुसार थप गरिएको छ' भनिएको छ। यो सूचनापछि उद्योगी व्यवसायीले तीव्र असन्तुष्टी जनाएका छन्।

सूचना अनुसार उक्त थप गरिएको म्यादभित्रै विवरण र कर बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना नलाग्ने बताइएको छ। सूचना बमोजिम व्यवसायीले जरिवानाबाट बच्न जेठ २५ गतेभित्रै कर तथा विवरण पेश गरिसक्नु पर्नेछ।

विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको र मंसिर (फागुनको चौमासिक कर विवरण) बुझाउनु पर्नेछ।