यो देश धनीधनी भिकारीको हो, पुगिसरी आउनेलाई पनि राहत चाहिएको छ,जनक शर्मा पौडेलको अन्तर्वार्ता

ब्यवसायी ब्याज छुटको माग राख्नु नौलो होइन। सरकार र राष्ट्र बैंक पनि आफ्नो कर्तब्य बिर्सिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै राहत बाँडिरहेको छ। एकातिर लकडाउनले ब्याज तिर्ने समय पछाडि सारिएको छ। अर्कोतिर ब्याज छुट दिन उर्दी जारी गरिएको छ। यसबीचमा बैंकहरुले पीडितको अनुभव गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेललाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले सोधे- तेस्रो त्रैमासको नतिजा हेर्‍यौं। यसले आगामी दिन राम्रो छैन भन्ने देखाइसकेको छ। लकडाउन निरन्तर भएकाले चौथो त्रैमास पनि उस्तै देखिन्छ। कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ आगामी दिन?
लकडाउन लम्बिने क्रम जारी छ। त्यसैले अबको त्रैमास सहज पक्कै छैन। लकडाउन बीचमा सकियो भने पनि यो त्रैमास बैंकहरुको राम्रो हुँदैन। लकडाउनको निरन्तरताले आर्थिकसँगै वित्तीय क्षेत्रलाई ठूलो चुनौती थपिने छ। समग्र अर्थतन्त्र कोरोना रोगले ग्रसित भएको अवस्थामा कुनै पनि कुरा सहज हुँदैन। सानोदेखि ठूलो सबै ब्यवसाय अहिले चौपट छ, त्यसैले बैंकलाई पनि अप्ठे्यारो परेको छ। अहिले ‘नगद प्रवाह’ मा समस्या सुरु भइसकेको छ। नगद प्रवाह नभएपछि बैंकको ऋण पनि भुक्तानी हुँदैन। यसले नाफा मात्र होइन नोक्सानी ब्यवस्थापनदेखि खराब ऋणसम्म बढ्छ। अब हामीसँग यो त्रैमास सकिन डेढ महिना पनि बाँकी छैन। यसो हुँदा चालु वर्ष मात्र होइन आगामी वर्षको पुससम्मै चुनौती धेरै देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याज  घटाइदिएको छ। प्रोभिजनिङ बढाइ दिएको छ। यसले एक खालको जोखिम बढाउला कि?
यो कुरामा गहिरो रूपमा बिचार गर्न आवश्यक छ। ऋण तिर्ने क्षमता नभएपछि थप्दै जानु भनेको समस्यलाई पर सार्नु मात्र हो। एउटा भनाइ छ नि- डिले इज मस्ट डेन्जर। अर्थात जति ढिला गरिन्छ उति रोग बढ्दै जान्छ। आर्थिक रूपले स्वास्थ्य बिग्रिसकेको छ। समयमा तिर्न सक्ने क्षमता घटेको छ। नगद प्रवाह छैन। ब्यापार ब्यवसाय चलेको छैन। विषम परिस्थितिको निर्माण भइसकेको छ । तैपनि अवस्था बिग्रिसकेको छैन, ठिकै छ भनेर भन्दा आउँदो दिनमा स्थिति झन् बिग्रिएर जान्छ। यसले सोएलिङ (मोटाउने होइन सुन्निने) हुन्छ। वास्तवमा अहिले स्वास्थ्य राम्रो छैन। राम्रो देखाइएको अवस्था हुन सक्छ। दीर्घकालमा गएर यसले ठूलो असर पार्न सक्छ। अहिले दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्णय भएको छ। यो बैंकिङ क्षेत्रका लागि कति हदसम्म फेयर हो भन्ने छुट्टै बहसको विषय बनेको छ। 

हामीले एउटा ब्यक्तिको कमाइलाई अर्को ब्यक्तिलाई दिने किसिमको मात्र गरेका छौं अहिले। यसले लामो समय काम गर्दैन। हामीले समस्यालाई समाधान गर्नेतिर नगएर खाली यसलाई समय मात्र थपिरह्यौं भने भविष्यमा समस्याहारु ‘क्युमिलेट’ (एक ढिक्का) मात्र हुन्छ। 

प्रोभिजनिङ (जोखिम कम गर्न गरिने नगद ब्यवस्थापन) पर सारिएको छ। यसले एनपीए (निष्क्रिय ऋण) देखाउनु परेको छैन। भोलि क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) को अभावले एनपीए त देखाउनु पर्छ। त्यो बेला एनपीए एउटा नम्बर मात्र नभएर सर्वसाधारणको विश्वास घटाउने कारण पनि बन्न सक्छ। ठूलो नम्बरमा एनपीए आयो भने जनताको विश्वास बैंकिङ क्षेत्रबाट उठ्न सक्छ। अहिले बैंकिङ यस्तो मोडमा छ, उसले जुनसुकै बेला विश्वास गुमाउन सक्छ। तपाईको बुझाइ कस्तो छ?
बैंकिङ क्षेत्र भनेको कुनै पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसैले बैंकिङ भनेको चलाउने जिस्क्याउने क्षेत्र होइन। विगमा नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरु भए। जस्तो कार्पेट राम्रो भयो, फेरि हरायो। बैंकिङ भने सँधै राम्रो भएर गएको क्षेत्र हो। यहाँ एकाउन्टिबिलिटी, ट्रान्सपरेन्सी छ, प्रोफेसनालिज्म सबै कुरा राम्रो भइरहेको छ। यो क्षेत्रलाई पनि अलिकति भल्नरेवल (अस्थिर) बनाइयो, सर्वसाधारणको विश्वास गिर्दै गयो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ। जुन किसिमिले बैंकहरुले प्रोफिटेवल (नाफा) हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन र बैंकहरु घाटामा जान्छन् कि भन्ने अवस्था आएर सर्वसाधारणको विश्वास कम भयो भने अवस्था सम्हाल्न सकिँदैन। 

अहिले बैंक वित्तीय संस्थासँग ३५ खर्बको निक्षेप छ। ३ करोड नेपालीको पैसा हो यो। यदि उनीहरुले भोलिका दिनमा विश्वास नगर्ने हो भने नेपालमा बैंकिङको अवस्था के होला? एउटा मात्र बैंक ससम्यामा गयो भने पनि त्यसले कोरोना महामारीभन्दा पनि खतरनाक रूप लिन्छ। बैंकिङलाई न्युनतम नाफा हुने गरी चल्न दिनु पर्छ। र राहत दिने कुरालाई पनि ब्यवस्थित गरिनु पर्छ।

बैंकले मात्र मात्र राहत कसरी दिन सक्छ? सबैको अपेक्षा बैंकसँग छ। तर बैंकहरुलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। बैंकलाई पनि राहत दिनुपर्ने हुन्छ नि। यस बारेमा कसैले सोचेको जस्तो देखिँदैन। तर जहाँसम्म विश्वास गु्म्ने कुरा छ, अहिले नै विश्वास गुम्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। समयमै सतर्कता अपनायौं भने त्यो विश्वास गुम्दैन। मूख्य कुरा संक्रमणलाई रोक्नु पर्छ। त्यसो हुँदा अवस्था सहज हुन्छ। 

बैंकहरुले कुन अवस्थासम्म धान्न सक्छन्?
विगतका केही वर्षदेखि जब बैंकहरुको पुँजी बढाइयो र बैंकहरुको नाफा अर्बमा हुन थाल्यो  त्यसपछि बैंकहरु आक्रमणमा पर्न थालेका हुन्। खासमा पुँजी वृद्धि अनुसार बैंकको नाफा बढेको छैन। रकममा बढेको छ, अनुपातमा छैन। मिडियाले पनि हेरेन यो कुरा। अर्को पक्षले पनि बुझाएन, बैंकरले पनि बुझाउन सकेनन्। त्यसो हुँदा बैंकले मात्र कमाए भन्ने भयो। तर बैंकका कारण धेरै ब्यापार ब्यवसाय स्थापित भएका छन्। टिकेका छन्। राम्रो प्रगति गरिरहेका छन्। त्यसैले यो क्षेत्रलाई चलाउनु हुँदैन। जिस्क्याउनु हुँदैन। 

कति कमाउने? कति ठीक हो? ब्याज कति घटाउने? आदि कुरा छन् अहिले उठेका। एफएनसीसीआइले ५ प्रतिशत घटाउनु पर्छ भनिरहेको छ। सिएनआइले पनि ५ प्रतिशत घटाउन भनिरहेका छन्। अहिले बैंकहरुको स्प्रेड कति छ? कोष लागत कति छ? भनेर हेर्न जरुरी छ। बैंकहरुले लागत कम बनाएर ब्याज घटाएर दिने हो। घाटामा गएर त दिन सकिँदैन। ५ प्रतिशत दिँदा त बैंक घाटामा जान्छन्। निक्षेपकर्तालाई कि ब्याज दिनु भएन। सरकारले निक्षेपकर्ताको ब्याज तिरिदिनु पर्‍यो यदि ऋणको ब्याज घटाउने भए। निक्षेपको ब्याज यथावत राखेर ऋणको ब्याज घटाउन सक्ने अवस्था छैन। बैंकिङ डुबाएर कुनै एउटा उद्योग बचाउँदा राज्यलाई त फाइदा छैन। बैंक डुब्यो भने त उद्योगधन्दा पनि डुब्छन्। बैंकिङलाई बलियो र सबल बनाउनु पर्छ। 

एउटा बैंक बिग्रिनु र एउटा उद्योग बिग्रिनुमा आकास-जमिनको फरक छ। बैंक बिग्रिँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ तर एउटा उद्योग बिग्रिँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दैन। त्यसो हुँदा बैंकले मात्र राहत दिनु पर्छ, कम्प्रमाइज गर्नुपर्छ भनेर भन्नु गलत हो। बैंक त राज्य होइन नि। बाहिर (अरु देशमा) स्टिमुलस प्याकेज आइरहेको छ। नेपालमा पनि आएको छ। त्यहाँबाट राहत दिने हो। बैंकहरुलाई तरलता बढाएर ब्याज घटाउने हो। फेरि ब्याज छुट सबैलाई दिनु उचित पनि होइन। मर्का पर्नेलाई दिने हो। मर्का नपरेकालाई होलसेलमा दिनु हुँदैन। २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा पनि त त्यही भएको हो नि। घर भत्किएकालाई राहत दियौं, घर हल्लिएकाले राहत पाएनन्। हल्लन त सबैको हल्लेको थियो। 

कोभिड-१९ ले साना मझौला, अन्य खाले कतिपय उद्योगलाई हात धुने अवस्थामा पनि आएको छ। कतिपयलाई हातमुख जोर्न गाह्रो भएको होला। त्यसो हुँदा अध्ययन गरेर प्रभावितलाई मात्र राहत छुट दिनु आवश्यक छ। यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि सहज हुन्छ। 

बैंकिङ क्षेत्र सँधै निसानामा पर्ने देखियो। हिजो ब्याज बढ्यो भनेर आन्दोलन नै भयो। अहिले राहत पनि बैंकबाटै खोजिएको छ। बैंकका बारेमा कमैले सोचेको देखियो। किन बैंकलाई निसानामा पारिएको होला? केही त कारण होला नि?
बैंकहरुले गरेको नाफा धेरै प्रोभोक भयो। कसैले मलाई ब्यापार गर्नु छ वा आवश्यकता पूर्ति गर्नु छ भनेर बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ। समय परिस्थितिले साथ दिएन वा राम्रोसँग चलाएन वा काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले अप्ठेरो भएर घाटामा गयो होला। यो त बैंकले सृजना गरेको समस्या होइन। सबैले सापटी मागेको ऋण त तिर्नै पर्छ। म बिग्रिएँ भनेर कसैले भन्छ भने बैंकले त ऋण मिनाहा गर्ने कुरा आउँदैन। बैंकले अर्को ब्यक्तिसँग पैसा सापटी लिएर उसलाई ऋण दिएको हुन्छ। एउटा पक्षलाई मिनाहा दिने हो भने पैसा राख्नेलाई बैंकले कसरी तिर्ने? 

बैंकहरु निसानामा परेको लबाइ/ख्वाइको हिसाबले पनि होला। बैंकरले लाएको सुट र टाइ देखेर पनि होला। यो गर्ने कुरा होइन। जसले यस्तो कमेन्ट गर्छ नि, उसले रिटर्न कति दिन्छ बैंकले भनेर हेर्न जरुरी छ। बैंकको पुँजी ह्वात्तै बढेको छ तर त्यो अनुसारको नाफा त गरेको छैन। मान्छेहरु अंक हेर्छन्, तुलनात्मक रूपमा हेर्दैनन्। बैंकहरु पारदर्शी छन्। जे हो त्यही रिजल्ट निकाल्नु पर्छ। त्यही भएर बैंकहरु निसानामा पर्ने गरेका हुन्। 

तर यसपाली त बैंकहरु पनि त समस्यामा देखिए नि। तेस्रो त्रैमासमा दुई किसिमका प्याट्रन देखियो। एउटा फुले पनि ठूलै देखाउँ भन्ने। रियालिटी जे भए पनि ठूलो होस् भन्ने। अर्को चै जे हो त्यही देखाउँ। हाम्रै (सनराइज बैंकको) वितरण योग्य नाफा ऋणात्मक छ। जबकी खुद नाफा ९४ करोड रुपैयाँ छ। करिब करिब एक अर्ब नाफा देखियो। यो नाफा देखेर विरोध हुन्छ। तर सेयरधनीले कति पाउँछन्? शून्य होइन र। धेरै कुरा नबुझेर बैंकहरु निसानामा पर्ने गरेका हुन्।

उद्योगीले त निसानामा पार्ने भए, तर तपाईहरुको अविभावक राष्ट्र बैंकको निसानामा पनि त तपाईँहरु पर्नु भयो नि। जस्तो उसले तरलता बढाएर ब्याज घटाउने बाटोमा जानुपर्ने थियो होला। तर उसले २ प्रतिशत घटाउ भनेर ठाडो आदेश दियो। कसैले तिरेन भने ३ महिनापछि तिरे हुन्छ भन्छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका बिर्सियो कि यो आवश्यक थियो र गर्‍यो कि? 
यसमा धेरै कुराहरु आइसकेको छ। बहस पनि धेरै भइसकेको छ। राज्यले गर्ने राहतको काम बैंकहरुले स्वेच्छिक रूपमा गरिदिउन् भन्ने हिसाबले आएको होला यो। ब्यवसाय र उद्योगलाई केही हदसम्मको राहत कसरी दिन सकिन्छ भनेर पनि राष्ट्र बैंकले सहयोगी भावले लिएको नीति हो जस्तो छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ। 

तर, दुई प्रतिशत ब्याज घटाउँदा यसलाई बैंकहरुले धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसको अध्ययन भएन कि जस्तो लाग्छ। कुनै एउटा बिजनेस बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्छ। बैंकले पनि बजारमा त्यसैगरी प्रतिस्पर्धा गरेर आफूलाई बचाउने हो। त्यसकारण बैंकहरुले आफ्नो पेट काटेर दिन सक्ने त केही पनि हुँदैन। त्यही पनि संकटको घडीमा केही राहत उपलब्ध गराउनुलाई सकारात्मक रूपमै लिएका छौं। एउटा कुरा के हो भने अझै पनि सबैभन्दा मार परेको क्षेत्र कुन हो? सबभन्दा मार परेको युनिट कुन हो? यो अध्ययन हुन जरुरी छ। त्यसै अनुसार राहत घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ। 

प्रश्नलाई म सजिलो बनाउँछु। राहत कसरी दिन सकिन्छ? वा पर्छ?
राहत दिन कसरी पर्छ भनेर बैंकलाई सोध्ने प्रश्नै होइन यो।  बैंक पनि एउटा ब्यवसाय गर्ने निकाय हो। त्यसैले उसलाई सोध्न हुँदैन। राज्यले स्टिमुलस प्याकेज ल्याएर त्यसै अनुसार राहत दिनु पर्छ। तर अध्ययन गरेर राहत दिनु पर्छ। एकदमै साना, मझौला र लघु उद्यमलाई राहत दिनु पर्छ। यो देशभरी फैलिएकाले यसले राहत पाउँदा देशैभरी आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ। जसलाई सबैभन्दा धेरै मर्का पर्‍यो उसलाई धेरै राहत दिनु पर्छ। जसले सजिलै ब्याज तिर्न सक्थे राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण उनीहरुले पनि तिरेनन्। यस्तो खालको राहत प्याकेजले काम गर्दैन। अप्ठ्यारो पर्नेलाई मात्र राहत दिनु पर्छ। यसो हेर्दा मलाई के लाग्छ भने यो देश धनी धनी भिकारीको जस्तो। यहाँ पुगिसरी आउनेलाई पनि राहत चाहिएको छ। त्यसैले चाहिनेलाई मात्र राहत दिउँ। ब्याज कटौती पनि त्यही हो। असर परेकालाई मात्र दिनु पर्छ। सबैलाई दिनु हुँदैन। सबैलाई दिँदा बैंकहरुको वासलातलाई हिट गर्‍यो। तैपनि नोक्सानी नै हुने अवस्था कुनै पनि बैंकको नहोला भन्ने मेरो अनुमान छ। 

यतिभन्दा भन्दै पनि १०/२० कित्ता सेयर हुने सेयरधनी धेरै छन्। उनीहरुलाई पनि त राहत चाहिएको छ नि। उनीहरुलाई लाभांश आवश्यक पर्छ। केही लाभांश आयो भने उसलाई पनि राहत हुन्छ। अब त्यो त पूरा हुँदैन। त्यस्तो वर्गलाई असर पारेर अर्को वर्गलाई लाभ हुने काम गर्नु गलत हो। उनीहरुलाई राहत स्टिमुलस प्याकेजबाट दिनु पर्छ।

स्टिमुलस प्याकेज भनेको एकदमै मोटो कुरा भयो। यसलाई टुक्रयाएर भनौं न हामी?
वित्तीय क्षेत्रलाई प्याकेज चाहिँदैन। माग्दैन पनि। उद्यमी, ब्यवसायी, सर्वसाधारणलाई यस्तो प्याकेज दिनु पर्छ भन्ने हो। उनीहरुलाई बन्द हुने, रुग्ण हुने अवस्थाबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर नीतिगत रूपमा, तरलताको उपलब्धताबाट राहत दिनु पर्छ भन्ने हो। उनीहरु राम्रो भए भने त बैंक आफैं राम्रो भइहाल्छन् नि। बैंकलाई दिने राहत भनेको प्रोभिजनिङ गर्न नलगाउने जस्ता नीतिगत सहुलियत मात्र हो। 

ब्याजबाट फेरि राष्ट्र बैंकको माइक्रो म्यानेजमेन्ट सुरु भयो जस्तो लाग्दैन?
दुई प्रतिशत ब्याज घटाउन दिएको निर्देशनकै आधारमा चै माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्न मिल्दैन। अहिले परिस्थिति फरक भएकाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन आएको होजस्तो लाग्छ। यस विषयमा धेरैपटक राष्ट्र बैंकसँग बैंकरहरुको कुराकानी भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतको निर्देशन दिनुअघि नै बैंकर संघले आधार दर घटाएर ऋणको ब्याज घटाउने दिशामा निर्णय गरेको थियो। अहिले साना तथा मझौला ब्यवसायलाई जोगाउनु पर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्छ। त्यो क्षेत्रको ब्याज घटाउन खोजेको हो राष्ट्र बैंकले जस्तो लाग्छ।

अहिलेसम्म ट्रेडिसनल बैंकिङ चलिरहेको थियो। यो महामारीले धेरै कुरा बदलिदिएको छ। पक्कै पनि मान्छेको जीवनशैली नै फरक देखिएको छ। अब बैंकिङ पनि केही फेरिएला?
कोरोनाले जसरी समस्या ल्यायो नि, यसले संसारैभरी सन्देश के दियो भने अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने। त्यसैले बैंकिङ पनि परिवर्तन हुन्छ। प्रकृतिमाथि मानवजातीको दोहनका कारणले पनि यस्तो सबक मिलेको हुन सक्छ। त्यसैले अब हामी बदलिन जरुरी छ। बैंकिङ गर्न बैंकमै जानु पर्छ भन्ने जरुरी छैन भन्ने सिकायो। बैंकहरुले ७/८ वर्षदेखि प्रविधिमा आधारित बैंकिङमा जान खोजेका थिए। तर अहिले बाध्यताले सबैलाई प्रविधिमैत्री बैंकिङमा जान सहज बनायो।