काठमाडौ। भारतमा अत्यन्तै सफल मानिएको 'किसान क्रेडिड कार्ड' योजना नेपाल सरकारले पनि प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले 'किसान क्रेडिट कार्ड' को सुरुवात गर्ने बताएका हुन्।
भारतमा यो 'कल्याणकारी योजना' का रूपमा कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ। त्यहाँ सन् १९९८ देखि नै यसको सुरुवात गरिए पनि तीव्र गतिमा कार्यान्वयन भने नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो।
क्रेडिट कार्डमा किसानलाई निश्चित ऋणको सीमा हुन्छ। यसबाट किसानले मलखाद, किटनासक औषधि, कृषि औजार खरिद गर्न पाउँछन्। त्यसको भुक्तानी बालीले प्रतिफल दिएपछि गर्दा हुन्छ।
अर्थमन्त्रीले किसान क्रेडिट कार्डका बारेमा सरकारले केके योजना ल्याउँछ भन्ने थप बिस्तारमा भने खुलाएनन्। भारतीय अभ्यास अनुसार, यसको प्रयोगले किसानले उत्पादन लगाउने बेलामा महँगोमा ऋण अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिनु पर्दैन। किसान क्रेडिट कार्डमा निश्चित रकमको सीमा हुन्छ। त्यो सीमाभित्र रहेर उसले पैसा चलाउन पाउँछ। यसको ब्याज एकदमै न्यून हुन्छ।
सरकारले बैंकको एटीएम कार्डजस्तै एउटा कार्ड उपलब्ध गराउँछ। त्यो कार्ड एटीएम बुथमा घोटेजस्तै घोटेर मलखाद, कृषि उपज र औजार उधारोमा किन्न पाइन्छ।