काठमाडौं । काठमाडौं-हेटौंडा जोड्ने कान्ति लोकपथ सडक आयोजनाको ८० प्रतिशत काम पूरा भएको छ ।
आयोजना अन्तर्गतको कुल ७९ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्ममा ५५ किलोमिटरको कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रकुमार झाले बताए । मकवानपुरतर्फ ३९ किमि र ललितपुरमा पर्ने १६ किमि कालोपत्रे भइसकेको हो । यसमध्ये ३० किमि कालोपत्रे यो वर्ष नै भएको छ ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी भए पनि आयोजनाले यस सडकको काम रोकेको थिएन । झाका अनुसार लकडाउनले फुल फ्लेजमा काम हुन नसकेको भए पनि रोकिएको छैन ।
गत ११ चैतदेखि जारी लकडाउनयता थप नौ किलोमिटर सडक कालोपत्रे पूरा हुने क्रममा छ । 'लडकाउनकै बीच पछिल्लो दुई महिनामा चार किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ, अरु पाँच किलोमिटर कालोपत्रेका लागि तयार पारिएको छ,' उनले भने । मकवानपुरतर्फ बगुवा-कालिभन्ज्याङ खण्डमा कालोपत्रे भएको छ । श्रेष्ठ-मोतीदान-बानियाँ जेभीले काम जारी राखेको छ ।
आयोजनाका अनुसार, लकडाउनका बाबजुद सडक निर्माणमा अहिले पनि ६५ जना मजदुरले काम गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड पछ्याउँदै सामाजिक दूरी कायम गरेर काम भइरहेको झाले जानकारी दिए ।
अधिकांश जटिल काम पूरा भइसकेको यस आयोजनामा कडा चट्टान फुटाउन अब एक किलोमिटरभन्दा पनि कम मात्रै बाँकी छ । कडा चट्टान फुटाउनुपर्ने भाग जम्मा ६ किमि थियो । यसमध्ये बाँकी हिस्सामा अहिले पनि एक्स्काभेटर लगाएर काम भइरहेको छ । यो भागको चट्टान काटिसकेपछि ठूला सवारी साधन पनि संचालनमा ल्याउन सकिने झाले बताए । अहिले यो सडकमा साना सवारी साधन मात्रै आवातजावत गर्न सक्छन् ।
तीन वर्षको प्रगति जम्मा १५ प्रतिशत
तीन वर्षअघि नै कान्ति लोकपथ निर्माणको ६५ किमि पूरा भइसकेको भनिएको थियो । काठमाडौंलाई तराइसँग जोड्ने छोटो राजमार्गको विकल्पस्वरुप ६५ वर्ष पहिले अघि सारिएको यो सडक परियोजना यसअघि सन् २०१७ मा नै पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
तर पछिल्लो तीन वर्षमा यसको प्रगति जम्मा १५ किमि मात्र भएको देखिन्छ । आयोजनाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्ममा कान्ति लोकपथको करीब ८० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । पछिल्लो संशोधित तालिकाअनुसार यही आर्थिक वर्षमा सक्ने भनिएको भए पनि कोरोनाका कारण काम प्रभावित हुँदा पुनः यो लक्ष्य पनि नभेटिने निश्चितप्रायः देखिएको छ ।
कान्ति लोकपथ निर्माण पूरा भएपछि हेटौंडा–काठमाडौंको दूरी दुई घण्टाको यात्रामा सीमित हुने अपेक्षा छ । अहिले हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने त्रिभुवन राजपथ १५८ किमि र नारायणगढ–मुग्लिङ–थानकोट हुँदै काठमाडौं आइपुग्ने दूरी २ सय २२ किलोमिटर छ । कान्ति लोकपथले यसलाई १ सय ३२ किलोमिटर छोट्याउनेछ ।
काठमाडौंको बल्खुबाट दक्षिणकाली, सिस्नेरी, कुलेखानी, भीमफेदीहुँदै हेटौंडासम्म पुग्ने सडकको दूरी ७६ किमी छ । यो काठमाडौं-हेटौंडा जोड्न अहिले चालु सबैभन्दा छोटो सडक भए पनि भूबनोट र माटोको अवस्थाका कारण यसबाट हलुका सवारीसाधन मात्रै ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् भने वर्षामा यो सडकमा सवारी चल्न मुस्किल हुने गरेको छ । यसैले गुणस्तरका हिसाबले कान्ति लोकपथलाई काठमाडौं-हेटौंडा जोड्ने सबैभन्दा भरपर्दो सडक मार्गका रूपमा हेरिएको छ ।
हेटौंडाको बुद्धचोकबाट सुरु भई ललितपुरको सातदोबाटोमा आएर टुंगिने यो लोकपथको कुल लम्बाइ ८९ किमि हो । यसमा मकवानपुरतिर ५१ किमि र ललितपुरमा ३८ किमि पर्छ ।
यसमध्ये सातदोबाटोबाट ललितपुरभित्र पर्ने हेटौंडातर्फको १० किमिको काम भने अहिले उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले हेरिरहेको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण यो खण्डको काम रोकिएको छ । दुवै जिल्लाका विभिन्न हिस्सामा जम्मा आठवटा ठेक्का चालु रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
२०१३ सालमा मकवानपुर र ललितपुरलाई जोड्ने सडकका रूपमा कान्ति ‘राजपथ’को शिलान्यास राजा महेन्द्रले गरेका थिए । अन्य राजमार्गको विकासको गतिसँगै कान्ति राजपथले सरकारी प्राथमिकता पाउन सकेको थिएन । २०१६ सालमा ट्रयाक खुलेपछि यो मार्गबाट पहिलोपल्ट राजा महेन्द्र स्वयमले काठमाडौंबाट जिप हाँकेर हेटौंडा पुगेका थिए ।
त्यसयता यो मार्गमा सवारी चल्न थालेको भए तापनि यसमा मुस्किलले वर्षको ९ महिना मात्र गाडी चल्न सक्ने अवस्था थियो । ट्रयाक खोलेको दशकौं बितिसक्दा पनि राम्रो कालोपत्रे र पक्की पुलहरुको निर्माण नहुँदा कान्ति राजपथ ग्रामीण सडकमा सीमित हुन बाध्य थियो ।
२०६५ सालमा नेपाल सरकारले हेटौंडा–काठमाडौं वैकल्पिक सडक योजनाका रूपमा कान्ति राजपथ सडकखण्डलाई कान्ति ‘लोकपथ’ नाम दिई यसको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।
आउँदो वर्ष १७ करोड बजेट, चालु आवमा एक तिहाइ मात्र खर्च
आयोजनाले आगामी वर्ष १७ करोड रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ । सडक विभागले १७ करोड रुपैयाँको सिलिङमा रहेर कार्यक्रम बनाउन आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । रकम अभाव हुन नदिने गरी बजेट दिन लागिएको सडक विभागले जनाएको छ ।
चालु वर्षका लागि यस परियोजनालाई ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये आवको १० महिना पूरा भइसक्दा अहिलेसम्म करीब १९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ
