आन्तरिक र वैदेशिक बेरोजगारलाई रोजगारी दिने बजेट ल्याउन एफएनसीसीआईको माग

विराटनगर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ ले कोभिड १९ को माहामारीका कारण आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा बेरोजगार भएकालाई रोजगारी दिने गरि बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ।

प्रदेश महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई बजेट सम्बन्धी सुझाव दिँदै बेरोजगार युवालाई अवसर दिन आग्रह गरेका हुन्। ‘उनीहरूलाई प्रोत्साहनमूलक व्यावसायिक अभिमुखीकरण, उत्प्रेरणा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप र क्षमताको विकास, वित्तीय एवम् आर्थिक सहजीकरण, उद्यम स्थापना, सञ्चालन र बजारीकरणका प्रशिक्षण दिइनु पर्छ’, सुझावमा भनिएको छ, ‘रोजगारीका अवसर सृजना गर्न महासङ्घ प्रदेश सरकारसित सहकार्य र साझेदारी गर्न तयार छ।’

सुझावमा लामो अवधिको लकडाउन तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा रहेका कृषि तथा गैर कृषि उद्योगधन्दा  तथा कलकारखानालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। यसका लागि आवश्यक आर्थिक एवम् वित्तीय राहत, सहुलियत एवम् क्षमता विस्तारका लागि प्राविधिक, आर्थिक एवं नीतिगत सहजीकरणका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

प्रदेश महासङ्घले अहिलेको संकटका कारण पर्यटनको क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि पर्यटन प्रवर्द्धनका नयाँ क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र लगानी अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी मार्फत कार्यक्रमहरु अघि बढाउन राय दिएको छ। सुझावमा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, राजस्व वृद्धि, लगायतका क्षेत्रमा महासंघ र प्रदेश सरकार वीच सहकार्य गरी व्यपार सन्तुलन एवम् आन्तरिक स्रोत वृद्धि र परिचालनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बूँदा उल्लेखित छ। 

प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, जलस्रोत, उद्योगधन्दा, बजार पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, सहभागिता र  साझेदारीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सम्बोधन र व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने प्रदेश महासङ्घको माग छ। सुझावमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्र संकुचनमा जाँदा सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत् यो परिस्थितिलाई सम्वोधन गर्न सक्छ। विस्तारकारी वित्तीय नीति भन्नाले कर छुटका प्रावधान सहित सार्वजनिक खर्चमा व्यापक वृद्धि गर्नु पर्दछ। यसले उपभोक्ताको उपभोग्य क्षमतामा वृद्धि भई अर्थतन्त्र सही बाटोमा आउन सक्छ। अर्कोतर्फ विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सकिन्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले यो प्रतिकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी उपयुक्त मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दछ।’

प्रदेश  नम्बर १ शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत अग्रणी भएको पत्रमा जानकारी गराइएको छ। यसको विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियम वनाई विश्वविद्यालयको स्थापना देखि रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्नु पर्ने सल्लाह महासंघले दिएको छ। सुझावमा भनिएको छ, ‘हाल प्रदेश नं. १ मा ४ वडा मेडिकल कलेज स्थापना हुनुका साथै एउटा विश्वविद्यालय संचालनमा छ। तर अहिले पनि मेडिकल लगायत उच्च शिक्षाका लागि भारत तथा विदेश तर्फ जाने क्रम नरोकिएकाले देशको ठूलो पूँजी विदेशतर्फ गइरहेको छ। यसलाई रोक्न पनि आवश्यक नीति नियमको खाँचो देखिएको छ।’ 

महासङ्घले चिया, अलैंची, अदुवा, सुपाडी जस्ता वस्तुहरुको उत्पादनमा प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रम दिनुपर्ने आग्रह गरेको छ। यस्ता वस्तुको निर्यात बढाउन राष्ट्र्यि तथा अन्र्तराष्ट्र्यि मूल्यसम्बन्धी  जानकारी गराउने गरी सूचना केन्द्रको स्थापना हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

यस्ता वस्तुको व्यावसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि विशेष तालिमको व्यवस्था, उन्नत जातको बीउबिजन, मलखाद, सिंचाइ आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था, कृषि तथा उद्योग स्थलसम्म सडक सन्जाल र उत्पादित सामानलाई विक्री गर्न संकलन केन्द्रहरुको स्थापना गरी प्रशोधन सहितको आधुनिक भण्डारणको स्थापना गर्नु पर्ने महासङ्घको माग छ। 

प्रदेश नं. १ को औद्योगिक उत्पादन, कृषिजन्य वस्तु, जडीवुटी आदिको प्रचार प्रसारका लागि एउटा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको प्रर्दशनी स्थल हुन अति आवश्यक भएकाले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल बनाउन प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहजीरण गरिनु पर्ने आग्रह पनि सुझावमा गरिएको छ।