www.bizmandu.com
ठूलो आकारको बजेटको पक्षमा अर्थ समिति: एक खर्ब ७० अर्बको ‘स्टिमुलस’ प्याकेज ल्याउन सुझाव
काठमाडौं। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला अर्थसमितिले ठूलो आकारको विस्तारकारी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ।
कोरोनाका कारण स्रोत खुम्चिएका बेलामा समेत समितिले कोरोनाका कारण क्षति भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विस्तारकारी ल्याउनुपर्ने भन्दै १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो। तर त्यसका लागि आवश्यक स्रोत धान्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा सरकारको राजस्वको स्रोत सुक्दै गएको छ भने अर्को वर्ष राजस्व बढोत्तरी हुने सम्भावना पनि कम देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको हो। ‘कोरोना प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय र श्रमिक लगायतका क्षेत्रलाई राहतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था र विगत देखिका योजना कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा संचालन गर्नुपर्ने भएकाले विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ समितिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ सुरु हुनु अगावै स्रोत समितिले करिब १७ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको देखिँदा सो भन्दा कम आकारको बजेट निर्माण हुनसक्ने देखिँदैन।’
समितिले करको दर नबढाइ १० खर्ब राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिन पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाव दिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा राजस्व ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रा उठेको छ। चालु वर्ष ११ खर्ब ७० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो।
समितिले वैदेशिक अनुदान एक खर्ब रुपैयाँ, ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ।
जीडीपीको पाँच प्रतिशत राहत
समितिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट अर्थतन्त्र पुनरूत्थानका लागि यो राहत प्याकेज दिन सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
समितिले कोरोनाले पारेको नकारात्मक प्रभावको विश्लेषणका आधारमा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई कम्तीमा पनि टिकाउन सरकारको तर्फबाट यो सहयोग चाहिने स्पष्ट पारेको छ। समितिले राहत वितरण गर्दा उद्योग र व्यवसायको हकमा सरकार, श्रमिक र व्यवसायले त्रिपक्षीय साझेदारीका आधारमा मापदण्ड बनाएर वितरण गर्न समेत सुझाव दिएको छ।
समितिले कोरोनाका कारण बढी प्रभावित भएका औद्योगिक र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने कर्मचारीलाई लकडाउनमा पारिश्रमिक वापतको रकमको एक तिहाइ सरकार, एक तिहाई प्रतिष्ठान र एक तिहाइ श्रमिकले ब्योहोर्ने गरेर व्यवस्थापनका लागि समेत सुझाव दिएको छ। अहिले उद्योग व्यवसायले दिने पारिश्रमिक विवाद कायमै छ। सरकारले लकडाउनको अवधिको समेत पूरै तलव दिन निर्देशन दिएको छ।
तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने निर्णय गरेका छन्। समितिले तत्कालै संचालनमा आउन नसक्ने बढी प्रभावित होटल, रेष्टुरेन्ट, पर्यटन व्यवसाय र सार्वजनिक यातायातलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज मिनाहा तथा भुक्तानीको समय थप, विद्युत, संचार महसुल छुट लगायतका राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।
संकटग्रस्त रहेका उद्योग-व्यवसायमध्ये लकडाउन खुकुलो भएपछि संचालनमा आउन सक्नेलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलताको लागि सरल र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।
बजेटको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र
समितिले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिन सुझाव दिएको छ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न आगामी बजेटको १० प्रतिशत रकम हरेक तहले विनियोजन गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक रूपमा स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। तीनै तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, भेन्टिलेटर, आइसियु बेड र आइसोलेसन बेड लगायतका पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान गरेर सरुवा रोग अस्पताल निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न समेत सुझाव दिएको छ।
संक्रमण फैलिन नदिन पीपीई, स्यानिटाइजर, ग्लोब्स, टेस्टिङ किट्स, मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री समयमै खरीद गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ। ती सामाग्री नेपालभित्रै उत्पादनको तयारी गर्न पनि सुझावमा छ।
कोरोनामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर र आपूर्ति व्यवस्थापनमा खटिने फ्रन्टलाइनमा खटिने सबै कर्मचारीको ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्दै मनोबल उकास्न अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल आउने विदेशमा रहेका नेपालीहरुको लागि क्वारेन्टाइनका लागि काठमाडौंमा रहेका होटलसँग सम्झौता गरेर व्यवस्थापन गर्ने र भारतबाट आउने नागरिकलाई स्थानीय तह र प्रदेशले आवश्यक समन्वय गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
कृषि क्षेत्रका लागि १५ प्रतिशत बजेट
समितिले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि कम्तिमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ।
कृषि प्रणालीलाई सामूहिक चक्लाबन्दीमा आधारित बनाएर कृषि कार्य गर्दा माटो र हावापानी अनुकूल हुनेगरि विशेष स्थानका आधारमा विशिष्ट वस्तुको मात्रै उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कृषिका लागि आवश्यक मल, बिउ र किटनाशक औषधिमा अनुदानमा दिने गरि बजेटमा व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
कृषि उपकरण खरिदमा कम्तिमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ। प्रमुख बाली लगाउनु अघि नै सरकारले आधार मूल्य निर्धारण गर्ने र बिक्री नभएमा सरकारले स्थानीय तहमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था बजेटमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझावमा छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा उत्पादित वस्तुको संरक्षणको लागि हरेक स्थानीय तहमा आवश्यक शीत भण्डारको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। कृषिमा आधारित अनुदानको रकम वास्तविक किसानले उत्पादनका आधारमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था बजेटमा गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
कोरोनाबाट बेरोजगार भएका युवालाई कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा आकर्षित गर्न परियोजनामा आधारित सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था बजेटमा मिलाउनुपर्ने पनि सुझावमा छ। राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको हालको १० प्रतिशत रकमलाई १५ प्रतिशत बनाएर उखु किसानलाई समेत अनिवार्य रुपमा समेट्दै साना किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको ठहर छ। कृषिसँग समन्धित उद्योग व्यवसायलाई निश्चित अवधिसम्म आयकर छुटको व्यवस्था दिन समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले तीनै तहका सरकारको साझेदारी र किसानको समेत संयुक्त लगानीमा कम्तीमा हरेक प्रदेशमा एक/एक कृषि दाना उद्योग स्थापना गर्न बजेटले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।
उद्योगमा यस्तो छ सुझाव
संचालनमा नरहेका उद्योग बन्द वा संचालन गर्ने बारेमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग आबद्ध गरि कर छुटको व्यवस्था बजेटबाट हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ। उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीको महसुलमा विशेष छुट दिइनु पर्छ।
उद्योग क्षेत्रको लागत घटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक रुपमा कर नीति, विद्युत महसुल, कर्जा, ब्याज, ब्याज, अनुदान र राहतको प्रबन्ध गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। समितिले आयात गर्नुपर्ने वाहेक विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ।
३० लाखलाई बेरोजगारलाई समेट्ने नीति ल्याउँ
समितिले कोरोनाका कारण बेरोजगार हुने ३० लाख भन्दा बढी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रोजगार र स्वरोजगारको ठोस कार्ययोजना बनाउने गरि बजेटमा रकम विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ।
विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई सीप, क्षमता र अनुभवको आधारमा उद्यमशील हुन प्रोत्साहित गर्ने गरि सहुलितपूर्ण कर्जा, भन्सार र विद्युत महशुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
विशेष परिस्थितिमा सय जनाभन्दा बढी रोजगारी दिने नयाँ र त्यतिनै संख्यामा थप रोजगारी दिने पुराना उद्योगलाई मापदण्ड बनाएर कर छ्ट र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिन समितिले सुझाव दिएको छ।
DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6906959-Pre-Budget-Report-2077.js”, {
responsive: true,
height: 600,
container: “#DV-viewer-6906959-Pre-Budget-Report-2077”
});