हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको व्यवस्थापन ‘मर्ज’ हुने, छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापनले खर्च बढी

काठमाडौं। सरकारले आफ्नो स्वामित्वका दुई सिमेन्ट कारखानाको व्यवस्थापन गाभ्ने भएको छ। सञ्चालन खर्च घटाउने भन्दै उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको व्यवस्थापन 'मर्ज' गर्न लागेको हो।

आगामी वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र सूचीकरण गरेको छ। सीमित स्रोत साधनबीच बजेट तयारी सुरु गरेको सरकार यसपटक कोरोनाले प्रभावित अर्थव्यवस्थामा कसरी सुधारका योजना ल्याउने भन्ने दबाबमा छ। 

सरकारी संस्थानका खर्च घटाउन सके नयाँ योजनामा बजेट व्यवस्थापनमा केही बल पुग्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले बर्सेनि आकलन गर्दै आए पनि सरकारले घाटामा रहेका कम्पनीको व्यवस्थापन सुधारमा गतिला योजना ल्याउन सकेको छैन। गत वर्ष खाद्य संस्थान र कृषि सामाग्रीलाई गाभेर व्यापार कम्पनीमा रुपान्तर गरेको थियो।  

प्रत्येक वर्ष मितव्ययी खर्च गर्ने घोषणा गर्ने सरकारले यो वर्ष पनि खर्च कम गर्ने तयारी गरेको हो। खर्च कटौतीस्वरुप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी सिमेन्ट कम्पनीलाई एउटै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा नै स्थान पाएको मर्जर प्रक्रियालाई आगामी वर्ष ब्यूँताउने तयारी गरेको हो। सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत स्थान दिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा 'सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग तथा संस्थानहरुलाई आवश्यकता अनुसार गाभ्ने, पुनर्संरचना गर्ने वा व्यवस्थापन विधि परिवर्तन गरी अधिकतम क्षमतामा पुन संचालनमा ल्याइनेछ' भनि उल्लेख गरिएको छ। 

यो व्यवस्थाबाट सरकारी संस्थान तथा उद्योलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीई मोडेलबाट संचालन गर्ने बाटो खुल्नेछ। सरकारी संस्थान तथा उद्योगसँग साझेदारी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी व्यावसायीहरुले प्रस्ताव आइरहेको उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बताए। उद्योग मर्ज गर्ने विषयलाई आगामी बजेटमा समेत समावेश गर्न मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ।

हेटौंडा र उदयपुर जिल्लामा सञ्चालित दुवै उद्योगलाई एउटै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढेको जानकारी उनले दिए। हाल हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले दैनिक ८ सय बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ।  

कारखाना मर्ज गर्न मन्त्रालयले एउटा अद्ययन समिति बनाउने भएको छ। गठन हुने समितिले हेटौंडा तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको लगत, कर्मचारीहरुको विवरण र खर्च दायित्व, आर्थिक, व्यवस्थापकीय अवस्था समेटेर प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने छ।  

दुवै उद्योगको मर्ज गर्दा हुने फाइदा/बेफाइदाका केलाएर मर्जरपछिको व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खाका समितिले दिनेछ। 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २५० मा समान प्रकृतिका संस्थानहरु मर्ज गर्ने नीति उल्लेख थियो। सोही नीति बमोजिम उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रही संचालनमा रहेका उदयपुर सिमन्ट लिमिटेड र हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई मर्ज गरी एउटै बनाउने कार्यका लागि कार्यदलसमेत गठन भएको थियो।  तर सरकार परिवर्तन भइरहँदा मर्जरको प्रक्रिया थालिएको थिएन।   

अब संस्थान घाटामा संचालन हुँदैन: राज्यमन्त्री दुगड
सरकारी स्वामित्वको उद्योगहरुलाई घाटामा सञ्चालन गर्न नसकिने उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बताए। अब सरकारी संस्थाहरुमा व्यवस्थापन परिवर्तन, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीई) भित्र्याएर सञ्चालन गरिने बताए। 

'४० वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानसँग प्रशस्त सम्भावना छन्। यी उद्योगहरुलाई नाफामा लैजाने गरी सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ,' राज्यमन्त्री दुगडले भने, 'अब पनि सरकारी संस्थान घाटामा संचालन गरिनु हुँदैन।'

सिमेन्टका दुवै कारखाना हाल घाटामा छन्। घाटामा गएका उद्योगका निर्देशकहरुलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको भए पनि अपेक्षित सुधार छैन। एउटै व्यवस्थापनबाट दुई उद्योग सञ्चालन गर्दा खर्च कम लाग्ने अनुमान छ। यसपटक यी संस्थानहरुबाट पनि रोजगारी सृजना गर्ने दायित्व सरकारलाई रहेको राज्यमन्त्री दुगडले बताए।