उपभोक्ता समितिको पैसा भुक्तानी नभएपछि प्रदेशका मन्त्रीले नै बनाए संघर्ष समिति

                     फाइल तस्विर

जनकपुरधाम। कोरोना महामारीका बीच अहिले प्रदेश दुईमा गत आर्थिक वर्षको उपभोक्ताको बक्यौता रहेको ८७ करोड रकमको विवाद बाहिर आएको छ।

निर्माण सकिएको आयोजनाको समेत उपभोक्ताले रकम पाउन सकेका छैनन्। बक्यौता रकमका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवकै संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाह, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, नेपाली कांग्रेस प्रदेश दुईको संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य शत्रुध्न महतो र मन्जु यादव तथा जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साह सदस्य छन्।

‘माइन्युट नै गरेर संघर्ष समिति गठन भएको छैन, तर कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा बक्यौता भुक्तानीको लागि सरकारलाई दबाब दिन संघर्ष समिति गठन भएको छ,' कांग्रेसका ससंदीय दलका नेता यादवले भने।

भुक्तानीका विषयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीच सोमबार छलफल भएको थियो। समितिमा रहेका मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्यहरुले गत वर्षको भुक्तानी नभएसम्म कुनै ह्विप नमानेर नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको छलफलमा सहभागी एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए। दुई महिना अघि मुख्यमन्त्री राउतले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भूक्तानीका लागि आग्रह गरेका थिए।