रोजगारी सिर्जनाका योजनालाई प्राथमिकता दिन सरकार दबाबमा, बजेटका लागि बुझाइयो योजना प्रतिवेदन

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरू कोभिड-१९ बाट प्रभावित भएपछि सरकार यसपटकको बजेटमा नेपालीका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने योजनाहरू ल्याउनैपर्ने दबाबमा छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको संख्या ४० लाखभन्दा बढी छ। विश्वव्यापी महाव्याधिपछि कति फर्कन्छन् भन्ने टुंगो नभए पनि घर फर्किएकाहरूलाई कसरी रोजगारी दिलाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले अध्ययन गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कुन क्षेत्रबाट कति संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भनि अध्ययन गरेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट घोषणा हुनुअघि नै अध्ययन गरेर सरकारलाई थपिएको दायित्वबारे श्रम मन्त्रालयले पनि अर्थमन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अध्ययनबाट कृषि, उद्योग, प्राविधिक तालिम लगायत क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने तयारी छ। 

सरकारले गरिबी निवारण लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट ८० हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। स्थानीय तह मातहत सञ्चालनको तयारी गरिएको यो कार्यक्रमको लागि २ अर्ब ७० करोड खर्च हुने अनुमान छ। विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका युवाहरुलाई लक्ष्य गर्दै ४० हजार जनाका लागि रोजगारी सृजना गर्ने तयारी गरिएको  मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ७ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि वैदेशिक दाताबाट सहयोग जुटाउन सुझाव दिइएको छ। 

यसैगरी रोजगारीका लागि ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश १ र २ मा सञ्चालन गर्ने तयारी प्छरस्ताव गरिएको यो कार्यक्रमको लागि २३ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने तयारी छ। 

यस्तै स्तरउन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ। यो कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ३३ करोड खर्च अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये ४४ प्रतिशत युनाइटेड नेशनल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (युएनडीपी), जापानी सहयोग नियोग (जाइका) डेभलपमेन्ट अफ फरेन अफेयर्स एण्ड ट्रेड (डीएफएटी) बाट सहयोग जुट्नेछ। यो कार्यक्रमबाट १० हजार व्यक्तिलाई रोजगार दिलाउने लक्ष्य राखिएको छ। यो कार्यक्रम २०७७ असोजबाट सुरु हुनेछ। 

यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग प्रर्वद्धन केन्द्रबाट ३६ सय ६० जना उद्यमी जन्माउने लक्ष्य लिइएको छ। यो कार्यक्रमका लागि ७० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने हुने अनुमान छ। देशभर स्थापना भएका ४५ वटा औद्योगिक ग्रामबाट प्रत्येक ग्राममा ७ सय उद्यमी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यी उद्यबाट ५ वर्षभित्रमा ३ लाख १५ हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ।
 
रुग्ण उद्योगहरुको पुनस्थापनाबाट ५८ सय जनालाई रोजागरी दिने लक्ष्य लिइएको छ। राजविराज र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा बाँकी रहेको जग्गा उपयोग गरी थप १५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। 

सरकारले हालसालै सुरु गरेको नवप्रवर्तन सुरुवात अनुदान कार्यविधि र युवा स्वरोजगार कोषसँग साझेदारी गरी ४ लाख लघु उद्यमी जन्माउने लक्ष्य राखिएको छ। यो दुवै कार्यक्रमका १ खर्ब खर्चिने सरकारो तयारी छ। 

हाल निमार्णाधीन सुक्खा बन्दरगाहबाट करिब १ हजार जनालाई रोजगारी दिलाउने सरकारको तयारी छ। यसैगरी १२ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट ३० हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ। कृषिमा आधारित वृहत रोजगार तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरणमा २० लाख जनालाई रोजगारी दिने सरकारी तयारी छ। यसको लागि १ खर्ब बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ। 

२५ प्रकारका सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने                                                    
सरकारले आगामी वर्ष सीपमूलक तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ। स्वदेशमै उपयोग हुने २५ प्रकारका सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने तयारी सरकारले  गरेको हो। सरकारले हाउस वायरिङ, उद्यमशीलता विकास, खाद्य प्रशोधन, बेसिक/एड्भान्स सिलाइ, फेसन डिजाइन, हाते मेसिन इम्ब्रोइडरी, क्रिष्टल सामाग्री उत्पादन, मखमल ढाका जुत्ता उत्पादन, हाते कागज उत्पादन सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नेछ। 

यसैगरी रेजिनका वस्तु उत्पादन, बेकरी बेसिक/एड्भान्स, ब्युटिसियन डल बनाउने, प्लम्बिङ, मोबाइल मर्मत, सवारी मर्मत, कम्प्युटर मर्मत र पानी तान्ने मेसिन मर्मतलगायत सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने तयारी छ। यी कार्यक्रमका लागि ५ करोड ८२ लाख खर्चिने सरकारी तयारी छ।