लकडाउनले दुई महिनादेखि उद्योग व्यवसाय ठप्प, उद्योगीले भने-‘आत्महत्या गर्ने अवस्था आइसक्यो’

काठमाडौं। लकडाउनका कारण पछिल्लो दुई महिनायता आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छन्, उद्योग व्यवसायहरु बन्द छन्।

उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा बैंक ब्याज तिर्न नसकेर उद्योगी आत्महत्याको तहसम्म पुगिसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिइन्।

सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई कुनै राहत प्याकेज नल्याएपछि दबाब दिने उद्देश्यले सोमबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो जानकारी दिएकी हुन्। उनले जिल्ला तहबाट धेरै उद्योगी व्यवसायीले गम्भीर चासो राख्दै कुनै राहत प्याकेज नल्याए बैंक ब्याजकै कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको जानकारी दिइन्।

महासंघले कोभिड-१९ र यसको नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनबाट उद्योग व्यवसायहरुमा परेको प्रभावको विज्ञ समुह बनाएर अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ' प्रारम्भिक अध्ययनले पाँचमध्ये तीनजना श्रमिकले रोजगारी गुमाइसकेको देखाएको छ। यसबाट ६० प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। उद्योगीको अवस्था छन् बेहाल छ।'

राणाले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे सडकमा जानुको विकल्प नरहेको बताइन्। ‘जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले सरकारबाट कुनै सहयोगको कुरा उल्लेख नभएकोले सडकमा जानुको विकल्प छैन भनिरहनुभएको छ,’ राणाले भनिन्, ‘हामीले राहत मात्रै होइन सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं। तर त्यो पनि पाउन सकेका छैनौं।’

खाद्यान्न र औषधिजन्य उद्योग चलाउन उद्योगीहरु तयार भए पनि राज्यका विभिन्न निकायहरुले असहयोग गरेको उनको आरोप छ। 'केन्द्रले भनेको प्रदेशले नमान्ने र प्रदेशको कुरा स्थानीय तहले नमान्ने भइरहेको छ। सवारी पास र श्रमिक आवतजावतमा समस्या भएपछि अत्यावश्यक उद्योग पनि सञ्चालन गर्न असहज भएको छ,' उनले भनिन्।

तलब भुक्तानीको विषयमा पनि सरकारले व्यवसायीहरुलाई जबर्जस्ती गर्न नहुने उनको भनाइ छ। अन्य देशमा सरकारले श्रमिकका लागि विभिन्न राहत प्याकेज ल्याए पनि नेपाल सरकार यसप्रति उदासिन रहँदै उद्योगीलाई नै सतप्रतिशत तलब देऊ भन्नु गलत भएको उनको जिकिर छ।

'यो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय डुब्न नदिनका लागि पनि सरकारले हौसला दिनै पर्छ। सरकार, श्रमिक र निजी क्षेत्र कसैलाई पनि भार नपर्ने गरी सरकारले बजेटमा राहत प्याकेज समेट्नेमा हामी आशावादी छौं,' राणाले भनिन्, ‘हैन भने त उद्योगधन्दा बन्द गरेर सडकमा आउनुपर्ने बेला आइसकेको छ।'

अहिलेको समस्या भूकम्प र नाकाबन्दी जस्तो नभएकाले यसले दीर्घकालीन असर पार्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। तीन खर्बको लगानी र तीन खर्बकै बैंक ऋण रहेको उद्योग क्षेत्र अहिले शून्यमा आएको उनले दाबी गरे। 'श्रमिकहरुलाई मासिक २५ अर्ब रुपैयाँ तलब दिँदै आएका उद्योगले अब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै तिर्न सक्छन्। धेरै उद्योगले उद्योग बन्द गर्न चाहेका छन्,'  गोल्छाले भने ।

महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि अहिले सबै उद्योग व्यवसाय संकटमा परेकाले श्रमिकको तलब ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसकिने बताए। यस्तै, उद्योग बन्द भएको बेलामा पनि विद्युत् डिमाण्ड चार्ज लिनु जायज नभएको गोल्छाको भनाइ छ। यो वर्षायाममा सात सय मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै उनले उक्त विद्युत सस्तो दरमा उद्योगीलाई दिए रोजगारी सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रमै सहयोग पुग्ने बताए।

अहिले उद्योग सञ्चालन गर्दा कोही श्रमिक संक्रमित भएर कोरोनाका कारण उसको ज्यान गयो भने त्यसको जिम्मेवार निजी क्षेत्रमात्रै हुने भन्ने कुराले अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक उद्योग पनि सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

लकडाउनमा त्रिपक्षीय (सरकार, श्रमिक र उद्योगी) रूपमा तलब ब्यहोर्ने कुरा श्रम मन्त्रालयको छलफलमा राखेपछि विज्ञ समुहको बैठकमा समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन अनुसार जाने विषयमा सहमति भएको ढकालले बताए।