सम्पत्ति अभिलेखीकरण आम्दानी बढाउने अवसर, सिए शेषमणि दाहालको विचार

अहिलेका धेरैजसो बहस हेर्ने हो भने राज्यले राहत नै दिनुपर्छ र मर्न लागेका कलकारखाना, उद्योग बचाउनुपर्छ भन्ने विषयले नै महत्व पाइरहेको छ।

राहतका विभिन्न स्वरुपका बारेमा छलफल हुँदा राज्यको मुख्य स्रोत करमा पनि ठूलो सहुलियत नदिई निजी क्षेत्रले केही गर्न सक्दैन भन्ने आशयका कुराहरु पनि सुनिँदै आएको हो। हो पनि, निजी क्षेत्र चरम समस्यामा छ, यिनीहरुलाई नबचाई भविष्यमा राज्यको स्रोत नै सुक्न सक्छ। सरकारको कानुनअनुसार कर तिरिरहेका व्यवसायी समस्यामा पर्दा सरकारको मुख ताक्नु स्वभाविक नै हो।

तर यसो हुदाँहुदै, सरकारले चाहिँ कसरी राहत दिने ? एकातिर करको आम्दानी सुकेको बेलामा आफ्नै खर्च धान्न सरकारलाई धौधौ परिरहेको स्थितिमा थप राहत दिन कसरी स्रोत तयार गर्ने त ?  यही अवस्थामा सरकारले नयाँ स्रोतको खोजेर राहत दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो।

नयाँ स्रोत भन्नेबित्तिकै दुईवटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ। पहिलो- आम्दानी बढाउने, दोस्रो भनेको भइरहेका खर्चमा घटाउन सकिने शीर्षकमा खर्चमा कम गर्ने।

पहिलो आम्दानी तर्फको कुरा गर्दा, सरकारको मुख्य स्रोत भनेकै राजस्व हो। यसरी व्यापार व्यवसाय डुबेका बेलामा यिनले राज्यलाई कर तिर्न नसक्ने भएकाले राजस्वको स्रोत नै सुक्दछ। त्यसकारण राजस्वका नयाँ नयाँ स्रोतहरु खोजी गर्न जरुरी देखिन्छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि सदनमा भन्नुभएको छ, दर होइन दायरा बढाउनु पर्दछ। तर, हालको कानुनको व्यवस्था हेर्दा कानुनी रूपमा कृषिबाहेक खास कुनै पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र करको दायरा बाहिर रहेको देखिँदैन। त्यसकारण कानुनी रूपमा दायरा बढाउन भन्दा पनि कर प्रशासनले चाहिँ दायरा बढाउनु पर्ने देखिन्छ। कर प्रशासनले दायरा वृद्धि गर्न खोज्दा आउने समस्याहरुलाई कानुनी रूपमा समाधान गर्नु पर्छ।

मदिरा र चुरोट लगायतका क्षेत्रमा कोरोनाको राहतकै लागि भए पनि कर वृद्धि गर्न सरकारले हिच्किचाउनु हुँदैन। त्यसका अतिरिक्त सरकारले कमाउन सक्ने सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा, डोमेन रजिष्ट्रेसन तथा नवीकरण लगायतका कारोबारमा कर लगाउन मिल्ने कानुन हुँदाहुँदै पनि प्रशासनिक जटिलता लगायतका कारणले त्यो ठूलो आम्दानी गुमिरहेको छ। फेसबुकले मात्र पनि वर्षको अर्ब रूपैयाँ नेपालबाट कमाएका समाचारहरु हामीले पढेकै थियौं। सामान्यतः पनि कुनै व्यक्तिले विदेशमा बसेको साथीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न लगाउदा वा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी गरिदिँदा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन तिर्दै आइरहेका छन्। हामीले त्यही प्रतिशतको बीचमा हुने गरी सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन करको नाममा एकल करको दर लगाइ कर असुल गर्न सकेमा राज्यले अर्बौ रुपैयाँ सजिलै संकलन गर्न सक्दछ। तर यसरी कर संकलन गर्न भुक्तानी प्रक्रिया एकदमै सरल र सहज हुनुपर्दछ। 

यसका लागि बैंकलाई यस्ता कार्डहरु बिक्री गर्न दिन अनुमति दिने र बैंकले पनि कार्ड बेच्दै सो कर संकलन गरिदिनु पर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न सहज छैन, त्यसैले नियमन गर्न सकेमात्र पनि यसबाट ठूलो राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ।

यस्तै, धेरै व्यवसायीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले लिएको एक्सनको समस्यामा परेका छन्। विगतको कानुनमा सम्पत्ति कमाएको स्रोत सम्बन्धि कागजात राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएको कारणले पनि कानुनी रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायी पनि यसको मारमा परेका छन्। अपराध, कर छली लगायतका कारणले सम्पत्ति कमाउने व्यवसायी त समस्यामा पर्ने नै भए। 

हामीले पुरानो सम्पत्ति लेखांकन गर्न अवसर दिनुपर्छ। एकैपल्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणको डण्डा चलाउँदा लगानीको माहोल बिग्रिरहेको थियो। नेपालका धेरै व्यवसायीको समस्या भनेको कर छलीको रकम नै थियो। त्यसकारण पनि यो एकदमै उपयुक्त समय आएको छ। विगतमा कुनै कर छली वा अन्य कुनै कारणले सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसक्नेका लागि कुनै कर तिरेर सो सम्पत्ति लेखांकन गर्न दिने व्यवस्था गरेमा र उक्त सम्पत्तिको स्रोत कर प्रयोजनको लागि भविष्यमा खोजी नगरिने व्यवस्था गर्न सकेमा एकातिर यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले पनि ठूलो आम्दानी गर्न सक्ने थियो भने धेरै व्यवसायीको पनि समस्याको समाधान हुन सक्ने थियो।

अर्कोतर्फ हेर्दा, आगामी वर्षमा सरकारलाई लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने निश्चितप्रायः छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न निकायलाई परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै- सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको ५ लाख रूपैयाँसम्म र अन्य स्वीकृत अवकाश कोषमा गरेको ३ लाखसम्मको योगदानमा मात्र कर छुट हुने व्यवस्था छ। यदि कर्मचारीले सो कोषमा गरेको सबै योगदान र स्वीकृत अवकाश कोषमा गरेको १० लाखसम्मको योगदान कर प्रयोजनको लागि घटाउन दिएमा धेरैले सो कोषमा योगदान गर्न प्रात्साहित हुने थिए, र लगानीयोग्य पुँजीको सिर्जना हुन सक्थ्यो। सरकारको आम्दानी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भए यो वर्ष आम्दानीमा लाग्ने करको स्ल्याव परिवर्तन नगरे पनि हुन्छ, तर यस्तो लगानीको अवसरले लगानीयोग्य पुँजीको निर्माण हुन सक्दछ।

अहिलेको विषम परिस्थितिले धेरै कम्पनी तथा फर्महरु बन्द हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। नेपालमा कम्पनी खोल्नुभन्दा कयौं गुणा अप्ठ्यारो र खर्चिलो कम्पनी बन्द गर्न छ। त्यसैले यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनी खारेजीमा सीमित शुल्क लिएर फास्ट ट्रयाकबाट खारेजी गर्न सके व्यवसायी र सरकार दुवैलाई राहत हुने थियो। त्यस्तै, धेरै कम्पनीहरुका फाइल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जरिवाना तिर्न नसकेर अड्केर बसेको छ। यदि यही मौकामा जरिवानामा आंशिक छुट गरिदिए धेरै कम्पनी अपडेट हुने थिए भने राजस्व पनि निकै ठूलो संकलन हुने निश्चित जस्तै छ।

विगतका वर्षहरुमा कर नतिरेका तथा विवरण नबुझाएका करदातालाई जरिवाना छुट दिएर कर तिरी आफ्नो व्यवसायलाई नियमित गर्न आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो।

अब कुरा गरौं, खर्च कटौती तर्फ। सरकारको विभिन्न खर्च कटौतीको कुरा सुनिदै आएको छ, सायद सरकारले यसमा उपयुक्त निर्णय गर्छ होला। अहिले खर्च कटौती गर्न संविधानले अप्ठ्यारो बनाउने देखिएको छ। त्यसैले सजिलै ठूलो खर्च कटौतीको सम्भावना देखिन्न। अहिलेको संविधान तथा कानुनको परिधिमा रहि केही नीतिगत सुधार गरेमा भने केही खर्च कटौतीको सम्भावना देखिन्छ। जस्तै, करमा दोहोरो अधिकार क्षेत्र भएका करहरु कुनै एक स्थानीय तह वा प्रदेश वा संघलाई दिन सकिन्छ र न्यायोचित हिसाबमा बाँडफाँट गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश तथा पालिकालाई पनि विभिन्न हिसाबले खर्च कटौतीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि चालु खर्चलाई पुँजीगत खर्चको तुलनामा तोकिएको सीमाभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश तथा पालिकालाई विशेष पुँजीगत अनुदानबाट प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा प्रदेश तथा पालिकाले चालु खर्चमा कमी ल्याउदै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, दुई पालिकाले मिली एकसाथ व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्न निवेदन दिएमा विशेष पुँजीगत अनुदान दिनेगरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। यसरी संयुक्त सञ्चालनमा आएपछि आगामी चुनावसम्म एकसाथ व्यवस्थापकीय कार्य सँगै गर्नुपर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले धेरै पालिकाहरु आकर्षित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। (सिए दाहालले संसदको अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा राखेको बिचारको सम्पादित आलेख)