सवारी कर्जाको सीमा बढाउन राजस्व परामर्श समितिमा छलफल, घट्ला त डाउनपेमेन्ट ?

काठमाडौं । सवारी कर्जाको सीमा बढाउन राजस्व परामर्श समितिमा सुझाव पेश भएपछि यस विषयमा छलफल शुरु भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरीदका लागि बैंकहरुले दिने कर्जा (अटो लोन) मूल्यको ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । सोपछि सवारी साधनको बिक्री तथा कारोबारमै गिरावट आएको छ । 

सवारी साधनको कारोबार खस्किएपछि सरकारको राजस्वमा पनि यसले असर गरेको छ । सोही कारण अटो लोनको सीमामा हेरफेर गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए । यद्यपि राष्ट्र बैंकले यसमा संशोधन गरेको छैन ।

सवारी साधनबाट सरकारले भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सडक दस्तुर, रजिष्ट्रेशन, नवीकरण लगायतका साथै बिक्रेताहरुको आम्दानीबाट पनि कर प्राप्त गर्दै आएको छ । तर, सवारी साधनका अधिकांश ग्राहकले बैंक कर्जा लिएर खरीद गर्ने  भएकाले कर्जा कसिलो हुँदा यसको बिक्री प्रभावित भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

अग्रिम भुक्तानी (डाउनपेमेन्ट) गर्नुपर्ने रकमको हिस्सा बढाइएपछि सवारी बिक्री प्रभावित भएसँगै यसबाट उठ्ने राजस्वमा पनि असर परेको हो । भारत भएर मात्र नेपालमा पछिल्लो आठ महिनामा ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सवारीसाधन तथा यसको पार्टपुर्जाहरु आयात भएको तथ्यांक छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा करको दर निर्क्योल गर्न अहिले सुझाव संकलन गरी छलफल भइरहेको छ । 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सवारी खरीदमा कर्जाको सीमा बढाएर डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने रकमको हिस्सा घटाउन समितिलाई सुझाव दिएको छ । 

यस्तै, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन आवश्यक कर सुविधा प्रदान गर्न पनि समितिमा मन्त्रालयले सुझाव पेश गरेको छ ।
सवारी खरीदमा अघिल्लो वर्ष बजार मूल्यको ३५ प्रतिशत डउनपेमेन्ट गर्दा हुन्थ्यो भने चालु आवमा यसलाई ५० बनाएपछि व्यवसायीहरुले सो सीमा घटाउन माग गर्दै आएका छन् ।