नगद कारोबारमा ‘कोरोना कर’ लगाउन बैंकरको सुझाव, ‘५ वर्षभित्र नगद कारोबार २०% मा झारौं’

काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले नगद (नोट) मा आधारित वित्तीय कारोबार घटाउन 'कोरोना कर' लगाउन सुझाव दिएको छ। आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा ब्यस्त रहेको अर्थमन्त्रालयलाई संघले कोरोना कर लगाउन सुझाव दिएको हो।

संघले निश्चित रकमभन्दा बढी नगदको कारोबार गर्नेहरुलाई कोरोना कर लगाउन सुझाएको हो। यसले गर्दा डिजिटल कारोबार बढ्ने र राज्यको खर्च पनि कम हुने संघको सुझावमा उल्लेख छ।

'डिजिटल कारोबारमा कर नलाग्ने र नगदमा लाग्ने भएपछि बिस्तारै मान्छेहरु डिजिटलतिर जान्छन्,' संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, 'नगदबाट पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि छ। त्यही भएर यसलाई कोरोना करका रुपमा लगाउन सुझाव दिएका हौं।'

संघले पाँच वर्षमा कुल नगद कारोबारलाई २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित काम गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ। २०८२ असार मसान्तसम्म कुल नगद कारोबारलाई २० प्रतिशतमा झार्ने गरी एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गर्न संघले सुझाएको छ।

'अर्थमन्त्री वा गभर्नरको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनोस्, त्यहाँ बैंकर संघ पनि हुन्छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ र संगठन पनि हुन्छन्, ' उनले भने, 'पाँच वर्षभित्र लक्ष्य हासिल गर्ने गरी संयन्त्र बनाएर काम गर्दा नतिजा हासिल हुन्छ।'

संघले नगदमा आधारित कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था गर्दा राष्ट्र बैंकको नोट छाप्ने र ब्यवस्थापन गर्ने खर्च पनि घट्ने उल्लेख गरेको छ। साथै पारदर्शी कारोबार भएर सरकारी राजस्व पनि बढ्ने संघको तर्क छ। 'सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित गतिविधि पनि न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,' दाहालले भने। 

उदाहरणका लागि, ५० हजारभन्दा माथिको नगद कारोबार गर्ने भए त्यहाँ कोरोना कर लगाउनु पर्छ। कति कर लगाउने र कति रकमभन्दा माथि लगाउने बारे संघले केही पनि बोलेको छैन।