BIZMANDU
www.bizmandu.com

उद्योगका लागि आयकरदेखि निर्यातमा अनुदान दिन प्रस्ताव, उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव यस्तो छ

२०७७ बैशाख ३०

उद्योगका लागि आयकरदेखि निर्यातमा अनुदान दिन प्रस्ताव, उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव यस्तो छ
उद्योगका लागि आयकरदेखि निर्यातमा अनुदान दिन प्रस्ताव, उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव यस्तो छ


Tata
GBIME
Nepal Life

 

काठमाडौं। स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने गरी आयकरमा छुट दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगहरुलाई आयकरमा छुट दिन प्रस्ताव गरेको हो।

चिया, गार्मेन्ट, कार्पेट,पश्मिना, कागज,ऊनी, फेल्ट, दुग्ध, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी कपडा उत्पादन गर्ने लगायतका उद्योगहरुलाई आयकरको दरमा ५० प्रतिशतले छुट दिन उद्योग मन्त्रालयले समितिलाई प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै,दुई अर्बभन्दा बढी लगानी भएको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि ठाउँमा खुल्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकर शतप्रतिशत छुट दिन समितिलाई उद्योगको प्रस्ताव छ। त्यसपछिको अर्को तीन वर्ष पनि आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ। पाँच करोडभन्दा बढीको पुँजी लगानी महानगर तथा उपमहानगरबाहेकको क्षेत्रमा स्थापना हुने पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरुलाई पनि सोही सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी पर्यटन उद्योगले हालको जडित क्षमताको कम्तिमा २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी २ अर्ब पूँजी पुर्‍याएमा पनि पाँच वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छुट दिन भनिएको छ। तर यस्तो उद्योगले भने क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा मात्र कर छुट पाउनेछ। त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हालको आयकर ऐनले १२.५ प्रतिशत मात्र छुट दिइएको छ।

लघु उद्यमलाई पनि व्यवसाय वा कारोबार शुरु गरेको मितिले न्यूनतम पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ। प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्ने व्यक्तिले २०८० चैत महिनासम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार थालेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपालीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको १५ प्रतिशत र १२ सय वा सोभन्दा बढी नेपालीलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता उद्योगलाई उत्पादित वस्तु निर्यातबाट प्राप्त आयमा अहिले दिँदै आएको २५ प्रतिशत कर छुटलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याउन भनिएको छ।

उद्योगले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित वा कल्याणकारी कार्यहरु, आवास, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा तालिम, शिशु स्याहार केन्द्र र शारीरिक तन्दुरुस्ती इत्यादिका लागि खेलकुद तथा व्यायाममा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले समितिलाई प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै, उद्योगको उत्पादकत्व बढाउन उद्यमशीलता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा विकास र नयाँ प्रविधि सिर्जना गर्न लागेको खर्चमध्ये करयोग्य आयको ५० प्रतिशतसम्म खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। व्यवसायसँग सम्बन्धित बजार प्रवर्द्धन, सर्वेक्षण र विज्ञापनमा भएको खर्च पनि आयकर प्रयोजनमा कट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

उद्योगले १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिँदा दिनुपर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्चको रकम पनि आयकर गणना प्रयोजनको लागि कट्टी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न उद्योग मन्त्रालयले समितिलाई सुझाएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४८ को उपदफा १ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको'वार्षिक मुनाफा' भन्ने शब्दको सट्टा 'खुद वार्षिक मुनाफाको कम्तिमा एक प्रतिशत' भन्ने उल्लेख गरी व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको लागि छुट्याइएको रकममा आयकर प्रयोजनार्थ छुट दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

कुनै कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा वा उपहार दिएको रकममध्ये एक लाख रुपैयाँ वा उद्योगको सो आय वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम आयकर प्रयोजनको लागि घटाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि राजस्व परामर्श समितिसमक्ष उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै मन्त्रालयले जस्तापाता आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्न गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले जस्तापातामा लाग्दै आएको २० प्रतिशत कर वृद्धि गरी ३० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरेको हो। जस्तापाता भन्सार संकेत नं ७२१०.४१.००, ७२१०.३९.००, ७२१२.३०.००,  ७२१२.४०.०० र ९४.०६ अन्तर्गत वर्गीकरण हुने ग्याल्बनाइज्ड प्लेन सीट, कर्कट पाता र रंगिन कर्कट पाताको आयातमा भन्सार महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको हो। यस्तै सादा तथा रंगिन कर्कट पाताको निर्यातमा अनुदान व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले बण्डेड वेयर हाउस वा नगद धरौटीको सुविधा नलिएका उद्योगहरुले निर्यात गरेको हकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको समदर निर्धारण गरी ड्युटी ड्र ब्याकको रकम फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै निर्यात हुने औद्योगिक वस्तुमा प्रयोग गरिने माध्यमिक वस्तु (इन्टरमिडियट गुड्स) उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन सामग्रीमा तिरेको भन्सार महसुल निर्यात भएको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एक वर्षभित्र दरखास्त दिएमा फिर्ता दिन व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

स्थानीय फलफूलमा आधारित उद्योगबाट उत्पादित ब्राण्डीको उत्पादनमा ८० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थामा सोही कच्चा पदार्थमा आधारित साइडर र वाइनमा लाग्ने दरबन्दीको अन्तःशुल्कमा पनि सोही दरमा अन्तःशुल्क छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी बायोडिग्रेडेवल स्यानिटरी नेपकिन मास्क, स्यानिटाइजर, ग्लोब्स, पीपीई लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगले सो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने मेशिन उपकरण वा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने महसुलमा छुट सहुलियत दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै सुपारी, मरिच, छोकडा, केराउ, मदिरा पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाइएकोमा औद्योगिक प्रयोजन बाहेक अन्य  परिमाणात्मक बन्देज लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। जिरा, धनिया, बेसार, खुर्सानी, मिक्स मसला, लसुन, प्याजको बोक्रा, अज्वैन लगायतका वस्तुहरु आयातमा भन्सार दर वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने गरी दर्ता भएका उद्योगहरुले त्यस्ता सामाग्री उत्पादन गर्नका लागि पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने एनालिड सिट स्टील कोइलामा १० प्रतिशत भन्सार कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै बेल्न्ड पोयुल र पोलिमेरिक एमडीआई भन्सार महसुल ५ प्रतिशत कायम राख्न आग्रह गरिएको छ।

सौन्दर्य सम्बन्धी सामानको आयातमा प्रयोगशाला वा गुणस्तर प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने साथै भन्सार महसुल दरसमेत वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।फर्नेस आयलको आयातमा स्वीकृत क्षमता भित्रका उद्योगले मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले नवीन प्रविधि भित्राउन चाहेमा पहिलो पटकलाई प्रविधिमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशतले छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनहरु निर्यातमूलक उद्योगले प्रयोग गरेमा र स्वदेशभित्रै सरकारबाट मान्यता प्राप्त निर्माणधीन परियोजनाहरुलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेमा निर्यात सरह मानी त्यस्ता बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर, कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार, अन्तःशुल्क छुट र फिर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव समितिलाई दिएको छ।

व्यावसायीलाई पुनर्निर्यातको सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। बाहिर जाने मुद्राभन्दा मुलुक भित्रिने सर्तमा तेस्रो वा चौथो मुलुकमा बिक्री गर्न पाउने गरि तेस्रो (थर्ड कन्ट्री मर्चेन्ट ट्रेड) को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। 

मुलुकमा आयात गर्न प्रतीतपत्र खोली सामानको आयातको प्रक्रियामा रहेको कन्साइनमेण्ट कुनै कारणवश आयात गर्न नसक्ने अवस्था आएमा समुन्द्रबाटै कुनै अर्को उद्योग वा व्यवसायीलाई बिक्री गर्न व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ बमोजिम कर सम्बन्धी विषय आर्थिक ऐनमा समावेश गर्न उद्योग मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको उद्योगले नेपाल बाहिर निर्यात गरेको वस्तु वा सेवा तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा संचालन भएको उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामानलाई शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर निर्यात नभएमा सो सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

यी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारी ‌ओसार्नका लागि प्रयोग गर्न पैठारी गर्न एक थान सवारी साधन र मालवस्तु ढुवानी गर्ने ढुवानी साधनमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।