‘बजेट सानो ल्याउनु पर्छ, स्वास्थ्य सुरक्षा र राहत केन्द्रित गर्नुपर्छ’, डा.पोषराज पाण्डेको बिचार

कोभिड-१९ को विश्वब्यापी रूपमा पारेको असरबाट नेपाली अर्थतन्त्र पनि अछुतो छैन। डेढ महिनादेखि देश लकडाउनमा छ। अधिकांश उद्योगधन्दा बन्द छन् भने जनजीविकामा पनि समस्या देखिन थालिसकेको छ।

यस्तो विषम परिस्थितिका बीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ। संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउनु पर्छ। तर जेठ १५ को बजेट कस्तो ल्याउने त ?  सरकार सामान्य अवस्थामा जस्तो ठूलो स्रोतको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको उसले सार्वजनिक गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।

सरकार पक्षीय कतिपय सांसद र प्रतिपक्ष दलका केही नेताहरुले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने तर्क पनि अगाडि सारेका छन्। क्षतिको पूर्ण निर्धारण नभइसकेको अवस्थामा कस्तो बजेट ल्याउने ?

आगामी बजेट दुई चरणमा ल्याउनु पर्छ। संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते ल्याउनु बजेटमा तीन वटा विषयहरु मात्र समेट्नु पर्छ। धेरै स्रोत र परियोजना समेटेर ल्याउँदा त्यो वास्तविक र ब्यहारिक दुवै हुँदैन। पछि अवस्था सामान्य भएपछि पूरक बजेट ल्याएर आवश्यक कार्यक्रम राख्नु पर्छ।

जेठ १५ मा 'फुलफ्लेज्ड' बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन। किन ? अहिले एकदमै अनिश्चयको अवस्था छ। कोभिड-१९ नै कसरी 'सेटल' हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। नियमित आर्थिक क्रियाकलाप कहिलेबाट र कुन रूपमा सुरु हुन्छ भन्ने पनि हामी कसैलाई थाहा छैन। यस्तो अनिश्चयको बेलामा सामान्य अवस्थामा जस्तो बजेट ल्याउँदा त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसले कुनै परिणाम पनि दिँदैन। सामान्य अवस्थामा जस्तो बजेट ल्याउनुको अहिले कुनै तुक छैन।

जेठ १५ गते बजेट त ल्याउनु पर्छ, तर त्यसमा तीन वटा विषयलाई मात्र समेट्नु पर्छ। पहिलो, 'डे टु डे' सरकारले गर्ने खर्चका लागि बजेट आवश्यक पर्छ। दोस्रो, हामीसँग क्रमागत परियोजनाहरु छन्, जुन निरन्तर चलिरहेका छन्, ती परियोजना रोक्नु हुँदैन। अगाडि बढिसकेको आयोजना (कार्यक्रममा मात्र छ भने बजेट कटौती गर्नु पर्छ) हरुलाई पैसा चाहिन्छ।

त्यसका लागि बजेट छुट्याउँ। क्रमागत परियोजनाहारुलाई पनि हामीले प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै बजेट तर्जुमा गर्नु पर्छ। अर्को भनेको राहत र स्वास्थ सुरक्षाका लागि बजेटको तर्जुमा गर्नु पर्छ। यसबाहेकका कुनै पनि कार्यक्रम जेठ १५ को बजेटमा समेट्नु हुँदैन।

क्रमागत परियोजना र नियमित सरकारी खर्चका लागि बाहेक हामीले ठूलो बजेट अहिले कोभिड-१९ को भाइरसबाट जोगिने स्वास्थ्योपचारका लागि छुट्याउनु पर्छ। अर्को राहतका लागि छुट्याउनु पर्छ।

अहिले हामीले लकडाउनका नाममा 'पज बटम' दबाएको मात्र हो। यसलाई थिच्ने हो भने अटोमेटिक रूपमा 'प्ले' मा जान्छ। लकडाउन भनेको स्वास्थका हिसाबले 'टाइम-बाइ' मात्र हो।

त्यसैले हामीले कोभिड-१९ रोगसँग लड्ने औषधि उपचार, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट छुट्याउनु पर्छ। काठमाडौंमा मात्र नभइ सातै प्रदेशमा भेन्टिलेटर र आइसीयु पूर्वाधार थप्नु पर्छ। कोभिड-१९ को जाँच तीव्र पार्नु पर्छ। यसका लागि चाहिने बजेट यसपाली छुट्याउनु पर्छ।

अर्को भनेको राहतका लागि बजेट चाहिन्छ। राहत ब्यक्तिगतदेखि संस्थागतसम्मलाई चाहिन्छ। कोभिड-१९ सँग लड्ने तर भोकै लडेर भएन। कुनै नेपालीले पनि भोकै सुत्न नपरोस् भनेर उनीहरुलाई पर्याप्त खानाको ब्यवस्था गरिनु पर्छ। अहिले राहत भनिएको छ, तर पाउनुपर्ने वर्गले पाएको छैन। को पीडित हो भन्ने सरकारले थाहा पाउन सकेको छैन।

अहिले नपाउनु पर्ने वर्गले राहत पाइरहेको अवस्था छ। वास्तविक पीडितलाई राहत पुगोस् भनेर सरकारले एउटा संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ। यसका लागि पनि बजेट चाहिन्छ।

हामीले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई १८ प्रतिशतमा झारिसक्यौं भनेर खुसी मानिरहेका थियौं। अब गरिबीको संख्या बढ्ने वाला छ। धेरै मान्छे गरिबीको रेखाभन्दा केही माथिमात्र आएका थिए। अब उनीहरु फेरि रेखामुनि पुग्ने सम्भावना छ। उनीहरुका लागि पनि राहत प्याकेज आवश्यक पर्छ।

कोभिडका कारण हाम्रोमा 'खाद्य संकट' उत्पन्न हुन सक्छ। यसै पनि कृषि उत्पादन चालु वर्ष घटेको छ। मान्छेहरु खेतमा पुग्न नसक्ने भएपछि पाकेको बाली कुहिन सक्छ। अहिले आपूर्तिको श्रृंखला पनि टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्छ। खाद्यान्न उत्पादन गर्ने ब्यवसायलाई पनि राहत चाहिन्छ।

खाद्य श्रृंखला टुट्न नदिने हो भने सरकारले राहतको हात अगाडि बढाउनै पर्छ। यदि त्यो गर्न सकिएन भने खाद्य संकट उत्पन्न हुन्छ। मूल्यवृद्धि दर पनि धेरै माथि पुग्न सक्छ।

राहतभित्रको अर्को प्राथमिकता सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि ब्यापार-ब्यवसायलाई टाट उल्टन नदिनु हो। टाट उल्टिन नदिने हो भने उनीहरुका लागि पनि राहत प्याकेज चाहिन्छ। अहिले सरकारले 'अर्काको गोजीबाट' राहत बाँडिरहेको छ। सरकारले आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व अरुको गोजीबाट गरिरहेको छ।

ब्याज छुट भनिएको छ, तर बैंकले आफ्नो कमाइबाट दिनु परिरहेको छ। घरभाडा छुट दिन आह्वान गरिएको छ, तर घरधनीलाई हुने क्षति घटाउन कुनै राहत छैन। अहिले त सरकारले घोषणाबाट केही पनि गरेको छैन। सरकारले आफ्नो दायित्व पूर्ण रूपमा बिर्सिएजस्तो देखिन्छ।

राजस्व उठाउने समय थपिएको छ, तर छुट दिन खोजेको छैन। राजस्व उठाउन गाह्रो छ भन्दैमा सरकारले आफ्नो दायित्व त बिर्सनु हुँदैन। अहिलेको सरकार दायित्वविहीन रूपमा नयाँ बजेटको तयारीमा लागेको छ।

अहिले होटल क्षेत्रमा समस्या छ। कादारलाई तलब दिने विषयमा समस्या भइरहेको छ। सरकारले निर्देशन दियो- 'तलब काट्न पाउँदैनौं। आफ्नो कमाइले दिन सक्दैनौं भने ऋण लिएर देउ' भन्दिएको छ। ब्यवसायीहरु साढे १२ प्रतिशत मात्र दिन सक्छौं भनिरहेका छन्। यस्तो अपरिपक्व काम सरकारले गर्नु हुँदैन। यसले श्रम सम्बन्ध पनि बिग्रिएर जान्छ।

सरकारले राहत दिन खोजेको भए त २० प्रतिशत क्षति कामदारले बोक, ४० प्रतिशत उद्योगले बोक्छ र बाँकी ४० प्रतिशत हामी बोक्छौं भन्नुपर्थ्यो होला। अप्ठेरो बेलामा ४० प्रतिशत तलब अनुदान सरकारले दिँदा त्यो ठूलो राहत हुन जान्थ्यो। यो उदाहरण मात्रै हो। कृषि क्षेत्रमा राहत चाहिएको छ। अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राहत चाहिएको छ।

कर तिर्ने समय बढाइ दिएर, ऋण तिर्ने समय बढाइ दिएर राहत हुँदैन। ब्यवसायीको समस्या कम हुँदैन। यदि अहिले हामीले सञ्चालनमा रहेका ब्यवसायलाई जोगाउन सकेनौं भने यसको ठूलो आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। हो राहतका नाममा सबैलाई बाँड्नु पर्छ भनेको होइन। सूचनाप्रविधि क्षेत्रलाई राहत चाहिँदैन। खाद्यान्न उद्योगहरुलाई पनि चाहिँदैन। क-कसलाई चाहिन्छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नु पर्छ। निगरानी बढाउनु पर्छ। 

त्यसैले सरकारले जेठ १५ मा ल्याउने बजेटमा राहत (उपचार र निर्वाह तथा आर्थिक व्ययभार कम गर्ने खालको), सरकार सञ्चालन खर्च र क्रमागत आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी ल्याउनु पर्छ। यसबाहेकका कुराहरु अलिकति स्थायित्व देखिएपछि, अनुमान गर्ने समय आएपछि पूरक बजेटबाट ल्याउन सकिन्छ। अहिले राजस्व कति उठ्ने थाहा छैन। वैदेशिक सहायता र ऋण नै थाहा छैन। कस्तो नीति लिनु पर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। यस्तो अनिश्चयका बेलामा ठूलो आकारको (सामान्य अवस्थाको जस्तो सबै कुरा समेटेर) बजेट ल्याउनु बुद्धिमानी हुँदैन। (पाण्डे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्। उनी सावतीका कार्यकारी अध्यक्षसमेत हुन्।)