.jpg)
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को कार्यकारी समितिले नेपाललाई शीघ्र कर्जा सुविधा (आरसीएफ) अन्तर्गत २१.४ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन स्वीकृत गरेको छ । हालको विनिमय दर (एक डलर बराबर १२० नेरु) अनुसार यो २५.६८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यो रकम तत्कालै निकासा गरिने कोषले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको छ ।
कोभिड–१९ विश्वव्याधिबाट परेको संकटबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन विकास साझेदारहरुको अतिरिक्त आर्थिक सहायता आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँग अप्रिल १७ मा भिडियो कन्फेरेन्स गरेका थिए । सोही अनुसार आईएमएफले नेपाललाई आरसीएफमार्फत् सहुलियत कर्जा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय ६ मेमा गरेको थियो ।
विप्रेषण (रेमिट्यान्स), पर्यटन र अन्य विभिन्न आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा कोभिड–१९ का कारण सिर्जना भएको संकटले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि, भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय अवस्थामा पर्ने असरसँग जुध्नका लागि आपतकालीन वित्तीय व्यवस्थास्वरुप नेपाललाई यो कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको आईएमएफले जनाएको छ ।
यो वित्तीय सहायताले कोभिड–१९ का कारण सिर्जित आसन्न वाह्य तथा वित्तीय लगानी आवश्यकता पूर्तिमा पर्याप्त योगदान गर्ने आईएमएफले विश्वास व्यक्त गरेको छ।
आईएमएफले नेपाललाई दिने भनिएको कर्जा स्वीकृतबारे जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'कोभिड–१९ महाव्याधिले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्याएको छ । पछिल्ला महिनाहरुमा विप्रेषण उल्लेख्य रूपमा खस्किएको छ, पर्यटक आगमन ध्वस्त भएको छ, र सामाजिक दूरीको उपाय अपनाइएकाले आन्तरिक गतिविधिहरु पनि प्रभावित भएको छ ।’
नेपाललाई शीघ्र ऋण उपलब्ध गराउन कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत भएसँगै यसलाई आधार मान्दै आईएमएफका उपमहानिर्देशक ताओ झाङ आफ्नो वक्तव्य जारी गरेका छन् । 'कोभिड–१९ को महाव्याधिसँग जुध्न विश्वव्यापी र आन्तरिक रूपमा अपनाइएका विभिन्न उपायहरुका कारण नेपालको रेमिट्यान्स, पर्यटन र आन्तरिक गतिविधिमा धक्का लाग्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पुर्याएको छ । यसले भुक्तानी सन्तुलना र वित्तीय लगानी घाटामा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखाएको छ,’ झाङको वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘आईएमएफले आरसीएफमार्फत् उपलब्ध गराउने सहयोगले नेपालको तत्कालको वित्तीय आवश्यक पूर्ति गर्दै अन्य विकास साझेदारहरुलाई पनि थप सहयोग प्रदान गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ ।’
विकास साझेदारहरुले अहिलेको विश्वव्याधिभन्दा अगाडि नै प्रतिबद्धता जनाएको बाहेक अतिरिक्त सहायता उपलब्ध गराएर भुक्तानी सन्तुलनको अन्तर साँघुरो बनाएर वित्तीय अवस्था सहज बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
तत्कालको प्राथमिकता कोभिड–१९ को मानवीय र आर्थिक प्रभावको सामना गर्नु रहेकाले यसका लागि नेपालले स्वास्थ्य खर्च बढाएकोलाई कोषले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । नेपालले व्यवस्था गरेको फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता तथा बीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य सामग्रीहरुको थप आयात र क्वारेन्टिन केन्द्रहरु तथा अस्थायी अस्पतालहरुको स्थापना सह्रानीय भएको कोषले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, सामाजिक दूरी कायम गर्दै जोखिममा रहेका नागरिक समूहलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, कम खपत गर्ने उपभोक्तालाई विद्युत् शुल्कमा अनुदान तथा छुट र रोजगारी गुमाउनेलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेतर्फ कदम चाल्नु प्रशंसनीय भएको आईएमएफले उल्लेख गरेको छ । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता सुनिश्चित गर्दै कर्जा पहुँच निरन्तरताका लागि चालेका कदमलाई पनि कोषले प्रशंसा गरेको छ ।
आईएमएफले कोभिड–१९ को संकटबाट बाहिर आउन आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुले गरेको सहयोग आग्रहमा नेपालको शीघ्र कर्जा सुविधा ५०औं अनुरोध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।