आगामी बजेटमा एफएनएसीसीआई, चेम्बर र सिएनआईको एउटै सुझाव, उद्योग बन्द गर्ने व्यवस्था ल्याउँ

काठमाडौं। ऋणको ब्याजमा र बिद्युत महसुल छुट, किस्ताको भाकामा सहुलियत र कामदारलाई आधै पारिश्रमिक दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव तीन व्यवसायिक संगठनको छ।

आगामी बजेटका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा संसदको अर्थ समितिलाई सुझाव पेश गरेका हुन्।कोरोना भाइरसको महामारीबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा परेको संकटबाट पुर्नउत्थान गर्न तिनै संगठनले आगामी बजेटका लागि सुझाव पेश गरेका हुन्।

सुझाव पेश गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले एक वर्षसम्म उद्योग क्षेत्रमा श्रमिकले कुनै सौदाबाजी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले यदि कुनै उद्योग बन्द गर्न चाहे वा क्षमता घटाउन चाहेमा सहज कानुनी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।  

सुझावमा आर्थिक पुर्नउत्थानमा प्याकेज घोषणा गरी निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सुझावमा मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत र नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित छन्।

मौद्रिक क्षेत्र 

उद्योग व्यवसायहरुमा अतिरिक्त पुँजी प्रवाह गर्ने सुझाव दिइएको छ। यसको लागि री-पेमेन्टलाई व्यवस्थित रूपले ३ देखि ५ वर्ष अवधि बढाउने माग गरिएको छ।

जसबाट ऋणको चाप घटेर आर्थिक चक्रलाई थप बिग्रन नदिई उद्योग व्यवसाय सुचारु राख्न मद्दत पुग्ने उद्योगीको विश्वास छ। समग्रमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्थालाई टाट पल्टिनबाट जोगाई निजी क्षेत्रको क्षमतामा सुधार ल्याई तत्काल राहत पुग्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा उद्योगीको जोड छ।

यस्तो छ सुझाव

कम्तिमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने माग गरिएको छ।

एक खर्ब पुर्याइने पुनर्कर्जा कोषबाट ३ वर्षको लागि सुविधा दिनुपर्ने, जसको ब्याज ३  प्रतिशत हुनुपर्ने माग छ। यसलाई सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गरी कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने।

सबै उद्योगका लागि ५ प्रतिशत री-फाइनान्सिङको व्यवस्था गरी २ वर्षका लाग किस्ताबन्दी सुविधा माग। विद्यमान अवस्थामा ऋण र सेयर पुँजीको मिश्रण (डेबेट इक्विटी) सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी २ वर्षलाई छुट दिने व्यवस्था मिलाउने।

घाटामा रहेका उद्योगलाई 'वाच लिस्ट' को समय ५ वर्षसम्म पुर्याउने।  

ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयको समयसीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

श्रम तथा रोजगार

विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको  श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिन पाउने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उदयोग, व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्न श्रमिकमाई लकडाउन अवधिका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने।

प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा हुने सामुहिक सौदाबाजी (सीबीए) मा एक वर्षका लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठानले आ-आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसंग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने।

श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्यांकन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुने छ। किनभने कम्पनी तथा फर्म प्रतिष्ठानले आफ्नी क्षमता बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा आमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

विद्यतमा छुटको माग

चार महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ।बिजुलीको महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाका लागि पाछाडि सार्नुपर्ने।

महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

नीतिगत सुधारतर्फ

नीतिगत सुधारमा विस्तारकारी वित्तीय नीति ल्याउन आग्रह गरिएको छ। यसबाट बृहत् राहत तथा सार्वजनिक खर्चमा हुने बढोत्तरीले विभिन्न माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ।

साथै लकडाउनपछि पनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायिक सम्पत्ति तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न निम्न निर्णय गरिनु पर्दछ।

यस विषम परिस्थितिलाई आकलन गरी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको कम्तिमा ५ प्रतिशतको 'फिस्कल स्टिमुलस' प्याकेज ल्याइनु पर्ने।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नुपर्ने  मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)  ठेकेदारहरूलाई टेन्डर सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरुन्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

विद्यमान लकडाउनलाइ विस्तारै खुकुलो पार्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सन्दर्भमा उद्योगहरूले जारी गर्ने परिचयपत्रको आधारमा श्रमिकको आवतजावतलाई अनुमति दिइनुपर्ने। उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानका लागि पास सरह मान्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ।