बजेट निर्माणको जटिल मोडमा खतिवडा: अप्ठ्यारो घडीमा अर्थमन्त्रीको विद्वताको परीक्षण

अत्यन्तै जटिल अवस्थामा हाम्रा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनुहुन्छ। जेठ १५ गते उहाँले बजेट पेश गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसैले यो बेला अर्थमन्त्रालय निकै हतारोमा हुन्छ।

अर्थमन्त्रीका लागि आउँदै गरेको बजेट निर्माण जति कठिन सम्भवत: अरु नहुन पनि सक्छ। कोरोना संक्रमण (कोभिड-१९) का कारण नेपालसहित संसारभरकै अर्थतन्त्र चौपट भएको बेलामा बजेट तर्जुमा सहज त पक्का छैन। यसले उहाँको दक्षताको पनि भरपुर उपयोगको अपेक्षा गरेकै छ। अर्थमन्त्री विद्वान हुनुहुन्छ, त्यसैले अर्थतन्त्रलाई कोरोनाको संकटबाट पार लगाउन उहाँले बलिया कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरौं।  

नेपालको अर्थतन्त्रले तत्काल तीन वटा बलिया झट्का थेग्नु पर्नेछ। पहिलो घट्दो रेमिटेन्स र दोस्रो लक्षभन्दा धेरै कम राजस्व असुली। तेस्रो हो, लाखौ मानिस एकैपटक बेरोजगार हुँदैछन्। यति धेरै मानिस एकैपटक बेरोजगार बनिरहेका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो संकट ल्याउन सक्छ।

करिब २० प्रतिशतका दरले रेमिटेन्स आप्रवाह घट्ने अनुमान छ। फागुनको तुलनामा चैतमा औसत ५० प्रतिशतले रेमिटेन्स घटिसकेको छ। त्यस्तै संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि करिब २ खर्ब कम राजस्व उठ्नु हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि निकै ठूलो चुनौति हो। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ खर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। रेमिटेन्स घट्दा बजारमा तरलता नै पर्याप्त हुदैन। यसले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा संकुचन आउँछ।

 पर्यटन क्षेत्र धराशायी नै भइसकेको छ। यसको असर रोजगारीदेखि वैदेशिक     मुद्रा आर्जन र राजस्वमा देखिने छ। साना तथा मझौला उद्योगको अवस्था     कमजोर भइसकेको छ। त्यस्तै रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको होटल     तथा रेष्टुरेन्ट व्यवस्था ठप्प छ। 

 निर्माण व्यवसायमा ठूलो असर छ। अधिकांस आयोजनाबाट मजदुर घर     गइसकेका छन्। कोरोना सक्रमणको डर रहँदासम्म उनीहरु काममा फर्कने     सम्भावना निकै कम छ। वैदेशिक रोजगारीबाट यही वर्ष लाखौ कामदार फर्किने   सम्भावना छ। उनीहरुलाई श्रम बजारमा व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। यस्तो जटिल     अवस्थामा हाम्रा अर्थमन्त्री आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ।
 
   २६ महिना जति अघिको एउटा खुसी यहाँ सम्झनै पर्छ। त्यो के हो भने केपी     ओली प्रधानमन्त्री चुनिनु भन्दा डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा     समाजले निकै ठूलो आवाजमा खुसी व्यक्त गरेको थियो। सायद उहाँ अहिले     पनि त्यो स्वागत संम्झदै हुनुहुन्छ होला। अर्थमन्त्रीका लागि समाजको ठूलो     तप्का जुन उहाँको राजनीतिक दलभन्दा बाहिरकाले गरेको त्यो स्वागत यस्तै     जटिल समयका लागि हो। यही बेला अर्थमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत र     सस्थागत क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने छ।

आगामी बजेटका लागि चालु वर्षको भन्दा धेरै स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। राजस्व र आन्तरिक ऋणले बजेट आकार बढाउन दिँदैन। आकार अनावश्यक ठूलो बनाउनु भन्दा वास्तविकतामा जान सक्नुभयो भने यसको विश्वसनीयता बढ्छ। त्यसैले कसिलो घेरामा रहेर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुको कुनै विकल्प छैन। नयाँ ठूला आयोजना समेट्न थालियो, कार्यान्वयनमा नआएका योजना हटाइएन र दबाबमा अनावश्यक बजेट छरियो भने दुर्भाग्य हुनेछ। कोरोना पछिको उत्थानका लागि भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तै नयाँ संयन्त्र निर्माणमा लाग्नु भयो भने त्यो गलत हुनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पहिलो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना नै हुनेछ। दीर्घकालमा रोजगारी सृजना गर्ने भन्दा पनि तत्काल रोजगारीको अवसर दिने कार्यक्रम अहिले चाहिन्छ। तर त्यो चालु वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो पूर्णत: असफल कार्यक्रम पक्का हुने छैन।अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले राज्यको ढुकुटीलाई त्यसरी अनुत्पादक हुनेगरी सक्नु हुने छैन भन्ने अपेक्षा गरौं।

कृषिबाटै आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास अर्थमन्त्रीमा छ। योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा उहाँले यही विश्वासलाई पछ्याउनु भयो। तर ठोस कार्यक्रम तीनवटै निकायबाट आएन। कृषि अनुदानमा बिचौलिया र गैरकृषकको हातमा पुग्दा पनि उहाँले हस्तक्षेप गर्न सक्नु भएन।

कृषिमा जोडिएको हाम्रो विश्वास देखाउने बलियो प्रसंग छ। करिब एक दशक अघि तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आर्थिक पत्रकारलाई विकासको गतिमा आशावादी हुन केही उदाहरणसहित आश्वस्त पार्नुभएको थियो। उहाँले दिएका उदाहरणमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिक्टा सिंचाई, रानी जमरा र भेरी-बबई डाभर्सनले नेपालको कृषि उत्पादनमा निकै ठूलो योगदान दिन्छ भन्ने थियो। तर दशक बितिसक्यो मध्यपहाडी लोकमार्ग र सिक्टा सिंचाई बाहेक अन्यमा केही भएन। यी दुई आयोजनामा पनि अपेक्षाकृत सफल छैनन्। हामी अझै कृषि कृषि भनेर चिच्याउँदै छौं। वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि यही कुरा बजेटमा दोहोर्‍याएर लेख्नुभयो बस्। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो।

औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन नसक्नुको प्रमुख कारण पूर्वाधार हो। अर्थमन्त्रीलाई यसमा पूर्ण ज्ञान छ। हाम्रै अर्को एउटा उदाहरण हेरौं। सरकारले सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने सडक र विद्युत पुर्‍याइदिने घोषणा गर्‍यो। यसको असर यति ठूलो पर्‍यो कि हामी वार्षिक अरबौंको सिमेन्ट आयात गर्ने अवस्थाबाट आत्मनिर्भर बन्यौ।

अधिकांश संस्थानहरु सरकारलाई वित्तीय रुपमा बोझ बनेका छन्। यी सस्थान सरकारले लाभ मात्रै खोज्दैन, सामाजिक सेवामा योगदान पुगेको भए पनि ठीकै मान्नुपर्छ। तर अधिकांश सस्थान सामाजिक सेवामा समेत असफल छन्। सरकारको वित्तीय भार घटाउन पनि सस्थानमा स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ। अहिलेकै जस्तो गणितीय रूपमा बलियो सरकारले मात्रै यो काम गर्नसक्छ। तर अर्थमन्त्रीले यसमा पाइला चाल्नु भएन। 

बितेका दुई वर्ष अर्थमन्त्रीले देशलाई आर्थिक विकासको हिसाबले अपेक्षाकृत उपलब्धि दिन सक्नु भएन। यसका फेहरिस्त सञ्चारकर्मीसँग छन्।औद्योगिक विकासमा उहाँका फुटप्रिन्ट के हुन ? आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदार मानिएको निजी क्षेत्र उहाँसँग किन विश्वस्त भएन ?समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पाइला अघि बढे वा स्थिर रहे ? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कुनै जरा पलाए त ? यी प्रश्नको जवाफ पहिला उहाँले आफ्नै दललाई दिनु पर्छ, त्यसपछि समाजलाई। पूर्ववर्ती सरकारलाई केही दोष दिएर उहाँ पन्छिरहनु भएको छ। कोरोना संकटकै बीचमा बनिरहेको बजेटले उहाँलाई पन्छिने र भाग्ने छुट दिँदैन।

निजी क्षेत्रसँग अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध सुमधुर रहेन। गभर्नर हुँदा उहाँले निजी क्षेत्रलाई चिढ्याउनु भयो। यो क्रम अर्थमन्त्री भएपछि पनि जारी राख्नुभयो। अर्थमन्त्री बनेको २० महिनासम्म उहाँले निजी क्षेत्रसँग अभिभावकीय भूमिकामा संवाद गर्नु भएन। हालै मात्र 'यु टर्न' हुँदै हुनुहुन्छ।

यसको सिधा असर लगानीमा देखियो। दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारले निजी क्षेत्रसँग गरेको व्यवहार भने अचम्मको थियो। अर्थमन्त्रीको व्यवहारबाट त्रसित निजी क्षेत्रले लगानी बढाएन। अपेक्षित लगानी नभएपछि बल्ल अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका केही कुरा सुन्न थाल्नु भएको हो।

तर अझै यो पर्याप्त छैन। निजी क्षेत्रलाई नियमन बाहिर राख्नु पर्छ भन्ने होइन। उसका असजिला र नीतिगत व्यवधान हटाइदिने र बलियो नियमन गर्ने काम अर्थमन्त्रीको हो। लगानीको वातावरण निजी क्षेत्रलाई तर्साएर बन्ने होइन, विश्वासमा लिएर व्यवधान फुकाइदिँदा बन्छ। कानुन बनाएर नियमन गर्नु त सरकारको दायित्वमै पर्छ।

अहिले अर्थमन्त्रीलाई यही चुनौती छ। राज्यले गरेको लगानीले मात्रै सबै समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था नै छैन। राज्यले मात्रै लाखौ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। यसका लागि निजी क्षेत्रको बलियो साथ चाहिन्छ। हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रले एक वर्षमा अधिकतम कति रकम थप लगानी गर्न सक्छ भन्ने हिसाब त पक्का थाहा छ। तर सरकारको बलियो साथ पायो भने निजी क्षेत्रले क्षमताको कति प्रतिशत लगानी बढाउँछ र विश्वासमा लिन सकिएन भने कुन दरमा खुम्चिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई थाहा छैन भन्ने उहाँकै व्यवहारले देखाएको छ।

बनिरहेको बजेटले सरकारी स्रोतको प्रभावकारी परिचालन मात्रै होइन निजी क्षेत्रको क्षमताको पनि प्रभावकारी परिचानको अपेक्षा राख्छ। जसले आन्तरिक बजारमै रोजगारी सिर्जना गरोस र अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाओस्।

अर्थमन्त्रीसँग जटिलता मात्रै छैनन्, केही सहज पक्षहरु पनि छन्। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको बलियो साथ छ। त्यस्तै सरकारभित्र धेरै राजनीतिक दललाई रिझाउनु पर्ने अवस्था छैन। सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट भरपुर सहयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अर्थमन्त्री अनुकूल छ। 

संसदमा ठूलो असहमति राखेर सरकारलाई आच्छु आच्छु पार्ने प्रतिपक्षीको ल्याकत छैन। आफैं भित्रको भाँडभैलोले थलिएको र सरकारसँग डराएर बसेको निजी क्षेत्र छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु संघीय सरकार अनुकूल छन्। यसले अर्थमन्त्रीका लागि आफ्नो इच्छामा बजेट तर्जुमा र लागू गर्न सघाउँछ। 

करिब १५ वर्ष अघि हाम्रा हालका अर्थमन्त्री एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाको परामर्शदाताका रूपमा भुटान पुगेर आयोजनामा स्वदेशी कामदारलाई आकर्षित गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। २०६० सालमा उहाँ योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला उहाँले 'अबको केही वर्षमा हामी निकै ठूलो विद्युत संकट भोग्दैछौं' भन्नुहुन्थ्यो। १० वर्ष अघि उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष छाडेर राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो।

गभर्नरको सपथ लिनु केही दिन अघि भन्नु भयो- हामी कहाँ चर्को मूल्यवृद्धि मागको पक्ष वा पैसाको कारणबाट भन्दा आपुर्ति व्यवस्थामा भएको असहजताले हो। अर्थमन्त्रीमा अर्को बलियो ज्ञान हाम्रो युवा जनशक्तिमा छ। जनसांङ्खिक लाभका फेहरिस्तसहितको आफ्नै हस्ताक्षरको लामो लेख यो पत्रकारलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो। 

यहाँ उल्लेख गरेका कुरा अर्थमन्त्रीले यही पत्रकारसँग यी कुरा बताउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो अध्ययनलाई निचोडमा पुर्‍याएर यस्तो पनि भन्नुभएको  थियो- नेपालमा अर्थशास्त्रका सिद्धान्त र मौद्रिक ज्ञान हासिल गरेर मात्रै पुग्दैन, व्यवहारिक रूपमा सामाजिक तथा भौगोलिक पक्षमा ज्ञान चाहिन्छ, त्यो मलाई योजना आयोगले दिएको छ।

उहाँसँग भएका यी ज्ञानको भरपूर उपयोग नेपालको अर्थतन्त्रले तत्काल खोजेको छ। यसमा भोलि र अर्को वर्ष भन्ने छुट यसपटक छैन। फेरि सम्झाउँ डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री पद सम्पिदा समाजको निकै ठूलो हिस्साले गरेको हार्दिक स्वागतको मूल्य यति उहाँले तिर्नुपर्नेछ।माथि पनि लेखिसकेँ, उहाँसँग समस्या स्पष्ट देख्ने चश्मा छन्। अनि परसम्म देख्ने बौद्धिक चश्मा पनि छन्। तर अहिले नजिकैको समस्या देख्ने र समाधान निकाल्ने चश्मा उहाँलाई आवश्यक छ।