‘हाम्रो ताल्चा मार्ने बिजनेस त होइन नि ! मेशिन चलाउनै पर्‍यो,’ सिर्जना राणाको अन्तर्वार्ता

एक सयको कमाई हुँदा पो १० अरुलाई दिन गाह्रो हुँदैन। तर १ रुपैयाँ पनि आम्दानी हुन्न कसरी अरुलाई १० दिनु ? हामीले परिवार मानेर व्यवहार गरेपछि मजदुर युनियनले पनि सुखमा पनि साथ दुःखमा पनि साथ भन्नुपर्ने होइन र ? 

—

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि ४४ दिनदेखि उद्योग व्यवसाय ठप्प छ। त्यसमा पनि हस्पिटालिटी क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउँदा पनि केही वर्ष रिभाइभ गर्न लाग्ने देखिएको छ।  

यो क्षेत्र संकटमा पर्ने देखिएपछि होटल संघ नेपालले सरकारसँग विभिन्न रिभाइभल प्याकेज माग गर्दै मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझायो। तर त्यसको कुनै जवाफ नपाएपछि तारे होटल ६ महिना बन्द गर्ने निर्णय गर्दै कर्मचारीलाई साढे १२ प्रतिशत मात्रै तलब दिने घोषणा गर्‍यो। होटल बन्द गर्ने निर्णय र कोरोनाले होटल क्षेत्रमा पारेको प्रभावका बारेमा संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणालाई बिजमाण्डूकी  भावना शर्माले सोधिन्-‘गत आइतबार मात्रै होटल संघ नेपालले आगामी ६ महिनाका लागि पाँचतारे होटल बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो अवधिभर होटलका कर्मचारीलाई तपाईंहरुले साढे १२ प्रतिशतमात्र तलब दिने भन्नुभएको छ। किन यस्तो निर्मम निर्णय गर्नु भयो ?’

पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो होटल व्यवसाय अरुभन्दा फरक व्यवसाय हो। यसमा गेष्टबाट दिइने बिलमा हाम्रो कर्मचारीका लागि सर्भिस चार्ज भन्ने व्यवस्था गरेका हुन्छौं। त्यो सर्भिस चार्जको वितरण प्रत्येक ६–६ महिनामा हुन्छ। यो होटल रेष्टुरेन्टमा हुने सुविधा हो। गत डिसेम्बरदेखिको सर्भिस चार्जको वितरण भइसकेको थिएन ।

त्यो वितरण गर्दा कामदारलाई कम्तीमा पनि ८ देखि १५ हजारसम्म थप पैसा आउँछ। कहिलेकाहीँ तलबकै हाराहारीमा पनि आउँछ। हामीले के भनेका छौं भने हामीले तलबको साढे १२ प्रतिशत र त्यो सर्भिस चार्ज जोड्ने, अनि सरकारले पनि ‘जब रिटेन्सन फण्ड’ भनेर व्यवस्था गरिदिने। यसरी कोषको ब्यवस्था भए लगानीकर्ता कर्मचारी र सरकार तीनै पक्षको हित हुने थियो। काम नै नभए पनि मानवताको नाताले पनि चैत महिनाको तलब पूरै दिनुपर्छ भनेर नै हामीले पूरै तलब दिएका छौं।

हामीले सरकारलाई पटक-पटक भनेका छौं यतिबेला हाम्रो व्यवसायमा एक रुपैयाँको पनि आम्दानी नभएको अवस्था हो भनेर ‘जब रिटेन्सन फण्ड’ दिनुपर्‍यो। ६ महिनाका लागि हामीलाई पनि सरकारले यति व्यवस्था गरिदिएको भए हामीलाई पनि आश्वासन मिल्ने थियो। लगानीकर्तामाथि मात्र प्रेसर दिनु भएन भनेर पटक-पटक लिखित मागहरु पेश गरेका थियौं। सर्भिस चार्ज नजोडी भन्दा जम्मा साढे १२ प्रतिशत, त्यो त अलि कम भएन र जसले पनि भन्छ। तर सर्भिस चार्ज पनि छ त्यसमा भनेर बुझ्न पर्‍यो।

तर तपाईंहरुमाथि सरकारले गरेको निर्णय नमानी आफूखुशी गरेको आरोप लाग्यो नि त ?

हाम्रो ताल्चा मार्ने बिजनेस त होइन नि ! मेशिन चलाउनै पर्यो  सफा गर्नै पर्‍यो। अहिले १०० मा २ प्रतिशत कामदार राखी चलाइरहेका छौं। घर बस्ने चैं सार्वजनिक बिदा पाउने, अनि जो आएर काम गरिराछ उनीहरुलाई के आधारमा तलब दिने ?

—

यसमा के भन्छु भने जब यो अवस्था खडा भयो हामी यस्तो ‘सक्ड’ भयौं कि यो अवस्थाबारे हामीले सरोकारवाला सबै  मन्त्रालयमा प्रश्न र जिज्ञासा राख्यौं। तर मन्त्रालयहरुको अवस्था कस्तो छ भने चाहिने निकायमा होटल क्षेत्रको कुनै तथ्यांक नै छैन। अहिले पनि उनीहरु कामदार, ऋण र आम्दानीको तथ्यांक खोजिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकसँग तथ्यांक मागिराछ। त्यो तथ्यांक पहिलेदेखि नै राख्ने हो कि अहिले आएर बल्ल खोज्न थाल्ने हो ?

भुइँचालोको बेलामा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । सरकारसँग विमानस्थलबाट आउने-जाने पर्यटकहरुको न डाटा  छ न त कुन स्तरको होटलमा आएर बस्छन् भनेर तथ्यांक। हामी सबै बसेर हामीलाई यी यस्ता सुविधा चाहिन्छ, कामदारको मात्र समस्या होइन, नयाँ होटलहरुको पनि लोन छ, पुराना होटलहरुको कामदारको इश्यु छ भनेर चाहिने डाटा लिएर हामीले मागपत्र राखेर चिठी सबैतिर पुर्‍यायौं।

सबैभन्दा पहिले पत्रको जवाफ दिनु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। कसैले केही माग राखेर पत्र लेखेको हुन्छ भने त्यसको रेस्पोन्स हुनु पर्छ कि पर्दैन ? चलनै छैन मन्त्रालयहरुबाट पत्रको रेस्पोन्स गर्ने । चाहे त्यो श्रम होस् चाहे अर्थ वा पर्यटन।

चिठी लेखेपछि इज्जत वा मानका लागि पनि त्यसको जवाफ फर्काउनुपर्छ। केही त रेस्पोन्स हुनुपर्छ। हामीले एक महिनासम्म पनि कुर्‍यौं। अनि उनीहरुको निर्णय आउँछ अब सबै कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा भन्ने भनेर। बिदा भन्नु अघि हाम्रो जस्तो होटलले अलिकति स्टाफ नराखी भत्किदैन ? हाम्रो ताल्चा मार्ने बिजनेस त होइन नि ! मेशिन चलाउनै पर्‍यो सफा गर्नै पर्‍यो।

अहिले १०० मा २ प्रतिशत कामदार राखी चलाइरहेका छौं। घर बस्ने चैं सार्वजनिक बिदा पाउने, अनि जो आएर काम गरिराछ उनीहरुलाई के आधारमा तलब दिने ? यही कम्प्लिकेसन भएकाले गर्दा बाध्यता भयो कि ६ महिना बन्द नै डिक्लेयर गरौं र ६ महिनालाई यसरी तलब मिलाउँ भनेर निर्णय गरेका हौं। हाम्रो पनि मजबुरी छ। कहिले पनि चिठीको जवाफ नदिने अनि कहिले पनि नबोलाइकन निर्णय लिने त्यो त भएन नि !

अनि सरकारले निर्णय गर्दा गर्दै तपाईंहरुले काउन्टर गरेजस्तो भएन र ?

काम भनेको भोलि पर्सि भनेर हुँदैन। हरेक मुलुकको प्याकेज निस्किसक्यो। हाम्रो जस्तो देशमा अहिलेसम्म कुनै प्याकेज ननिस्किने। रातारात बसेर प्याकेजको निर्णय गर्नुपर्ने होइन, यहाँ त बल्ल तथ्यांक खोज्दै भन्ने कुरा आयो। तथ्यांक भएको भए पनि यसरी यति प्याकेजको ब्यवस्था भन्ने हुन्थ्यो। न तथ्यांक ठाउँमा छ न सरसल्लाह छ। दुई महिना भइसक्यो अनि आफूखुशी निर्णय फटाफट गर्दिने ? हामीसँग छलफल गर्नुपर्दैन ?  

तपाईंहरुसँग छलफलै भएको छैन त एकपटक पनि ?

छैन। कतिपटक भनौं। अहिलेसम्म केही कुरै भएन। चैतको हामीले पूरै तलब दियौं। अब बैशाखको तिर्ने बेला आइसक्यो। अनि हामीले पनि त एउटा निर्णयमा त पुग्नु पर्‍यो नि।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना १० दिन त तपाईहरुले होटल चलाउनु भएकै हो त। कामदारप्रति तपाईंहरुको चाहीँ कुनै उत्तरदायित्व छैन ? सरकारसँग माग्ने मात्र कुरा गर्नुहुन्छ। संकटको समयमा कर्मचारीहरुप्रतिको जिम्मेवारी पनि महसुस गर्नुपर्छ होला, नाम मात्रको तलब थापेर उनीहरुको रोजीरोटी कसरी चल्छ ?

जब आफ्नो आम्दानी एक पैसा नै हुँदैन भने कसरी तलब दिने । र यो के स्पष्ट हुनुपर्छ भने लकडाउन खुलेपछि अन्य क्षेत्रहरु पुरानै अवस्थामा छिटो फर्कन सक्छन्, तर होटल व्यवसाय त्यति सजिलै फर्किन सक्दैन।

विश्वका सबै मुलुकहरुले ट्राभल ब्यान्ड गरेको अवस्था छ। भनेपछि हामीले त अहिलेको अवस्था मात्र सोचेर भएन। हामीले त अब लङ टर्म नै सोच्नु पर्छ। यो तलबको व्यवस्था त आगामी ६ महिनाको लागि मात्र गरिएको व्यवस्था हो। ६ महिनापछि होटल व्यवसायको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने त झन कसलाई थाहा छ र। के थाहा हामी त्यसबेला झन समस्यामा परेर कर्मचारी कटौती मै पनि जानुपर्ने पो हुन्छ कि। यो वास्तविकता हो। र अहिलेको समयमा हामीले वास्तविकताको सामना गर्नु नै राम्रो हो।

अहिले यसो गर्नु नि ५० प्रतिशत दिनु अनि ५० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिएर दिनु, अनि पछि तिर्नु नि भनेर बोल्दैमा हुँदैन। ऋण लिन हामीलाई सिकाइरहनै पर्दैन। तर २ वर्षपछि भए पनि त्यो ऋण त तिर्नै पर्‍यो नि ! यस्तो कुरा बोलेर मात्र चल्दैन। फ्याक्ट भनेको फ्याक्ट हो के। निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई राखेर छलफल गर्नु पर्दैन ?

म त भन्छु अहिलेसम्म मन्त्रालयहरुलाई काम गर्ने सिस्टम थाहा छ जस्तो लाग्दैन। मन्त्रालयमा बस्नेहरुलाई कसैले राखेको जिज्ञासा वा पत्रको जवाफ दिनु पर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। वहाँहरुलाई चाहियो भने चाहीँ एक कल गरेर ल तुरुन्त आउनुस् भन्ने अनि अर्काले पठाको प्रश्नको चैं फाइनान्सियल एक्सपर्टहरु र एचआर एक्सपर्ट राखेर अध्ययन गर्नु पर्दैन ?

मजदुरसँगको तपाईहरुले चाहीँ छलफल गरेर यो निर्णय गर्नुभएको हो त ?

लगानीकर्ताको पनि पेट हुन्छ, उसले आफू पनि खानुपर्छ। एक सयको कमाई हुँदा पो १० अरुलाई दिन गाह्रो हुँदैन। तर १ रुपैयाँ पनि आम्दानी हुन्न कसरी अरुलाई १० दिनु ? हामीले परिवार मानेर व्यवहार गरेपछि मजदुर युनियनले पनि सुखमा पनि साथ दुःखमा पनि साथ भन्नुपर्ने होइन र ?

—

हाम्रो हानमा बेस्ट प्राक्टिस छ। लगानीकर्ता र कर्मचारीबीच टास्क फोर्स भनेर तीनैवटा पार्टीका प्रतिनिधिहरु बसेर हामीले टास्क फोर्स खडा गर्‍यौं।

१० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने बारे छलफल हुँदा थाहा भयो कानुनभन्दा माथि मानिँदो रहेछ कर्मचारी र लगानीकर्ताबीचको सम्झौता। दुई पक्षबीचको सम्झौतालाई नै श्रम मन्त्रालयले यस्तो मान्यता दिँदो रहेछ। त्यो बेला हामीले जुन टास्क फोर्स खडा गर्‍यौं, यसले हामी दुवै पक्ष मिलेर सर्भिस चार्ज खारेज नगर्ने र यसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने निर्णय गर्‍यौं।

दुवै पक्ष मिलेर हामी जहिले पनि कामको वातावरण बनाएका थियौं। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्ने इश्यु पनि उठ्दा पनि हामी दुवै पक्ष मिलेर मुलुकको कानुनअनुसार जाने भनेर राम्रो प्लाटफर्मबाट अघि बढेका थियौं।

जब कोरोनाका कारण समस्या सुरु भयो  हामीले वहाँहरुलाई बोलायौं।

यो समस्या आयो भनेर वहाँहरुसँग कुरा गरें। अहिले यस्तो समस्या छ हामी दुवै पक्ष मिलेर गएर सरकार समक्ष  जाऔं भने।  लगानीकर्ताले यति हाल्छ, कर्मचारीले त सतप्रतिशत तलबभन्दा कम पाउने भयौं त्यो ठूलो योगदान हो। हामी यति योगदान गर्छौं सरकारले पनि ‘जब रिटेन्सन फण्ड’को व्यवस्था गरिदेओस् भनौं भनेर कागज दिएँ।

तर वहाँहरुले त कुनै जवाफै नदिइ भोलिपल्टै सय प्रतिशत नै तलब चाहिन्छ भनेर विज्ञप्ति निकालेपछि त वार्ताको बाटो नै बन्द भयो नि त। आज त एक मजदुर नेताले सामाजिक संजालमा लगानीकर्तालाई नाङ्गेझार पार्छम् भनेर लेखे। एक त म महिला अध्यक्ष हुँ, कसैले नाङ्गेझार भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा के भनेर लिने यसलाई ? यस्तो अपशब्द बोल्ने होइन राम्रो वातावरणमा आउनुपर्छ छलफलमा आउनुपर्छ। म त त्यो अध्यक्ष हुँ जो आज कामदारसँगै बसेर चिया-कफी खाएर छलफल गर्दै वहाँहरुको पक्षमा बोल्दै हिँडेको थिएँ।

सल्लाह र मेलमिलापबाट अघि बढ्ने वातावरण मैले बनाएको थिएँ। नत्र द्वन्दवकालमा कस्तो थियो होटल मजदुर र उद्योगीको अवस्था सम्झौं त ? दुई पक्षबीच हामी मिलेर जानुपर्छ भनिरहने मान्छे म आज मेरै विपक्षमा नाङ्गेझार बनाउँछु भन्दै हिँड्नु हुन्छ ?  ‘मरता क्या नहीँ करता’ भन्ने जस्तो हाम्रो पनि अवस्था छ अहिले। लगानीकर्ताको पनि पेट हुन्छ, उसले आफू पनि खानुपर्छ। एक सयको कमाई हुँदा पो १० अरुलाई दिन गाह्रो हुँदैन। तर १ रुपैयाँ पनि आम्दानी हुन्न कसरी अरुलाई १० दिनु ? हामीले परिवार मानेर व्यवहार गरेपछि मजदुर युनियनले पनि सुखमा पनि साथ दुःखमा पनि साथ भन्नुपर्ने होइन र ?

मजदुर युनियनहरुको अडानका बावजुद अब तपाईहरुको निर्णय कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ ?

पहिले त वार्ताको वातावरण नै नबनाइ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने वहाँहरु नै हो। वहाँहरुले नबुझेको होइन नि होटल बिजनेस। मलाई विश्वास छ वहाँहरु आउनुहुन्छ र यस्तो कहिल्यै सामना गर्नु नपरेको महामारीको अवस्थामा हामी यसरी मिलेर सहमतिमा अघि बढम भन्नुहुन्छ, किनभने वहाँहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ होटल बिजनेस कसरी सर्भाइभ हुन्छ।

कसरी इश्यु अघि बढाउने भनेर डिसेन्ट तरिकाले आउने हो भने हामी नै बलियो हुन्छौं नि। एकआपसमा लड्ने कि एक्लै एक्लै लड्ने भन्ने हो अहिलेको अवस्था।

भिजिट नेपाल २०२० लक्षित ठूला ठूला नयाँ होटलहरु संचालनमा आउने क्रममा थिए। अब आगामी असोजसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभयो। अवस्था सबैका लागि असहज नै छ। लकडाउन खुकुलो हुँदै गयो भने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सहजै संचालन हुन थाले भने त ६ महिनाभन्दा अघि नै खोल्नुहुन्छ होला नि ?

हामीले किन ६ महिना नै भनेको हो भने विश्वका धेरै देशहरुले ट्राभल बन्द गर्‍यौं। अहिले एयरलाइन्सहरु कोल्याप्स छन्। हामीलाई त बिजनेस एनालिसिस गर्दा २०२० मा हस्पिटालिटी सेक्टरको रिभाइभ असम्भव छ।

यसबेला हामीलाई रुम नबेची आम्दानी हुन्न। सामाजिक दुरीले बिहे व्रतबन्धको कार्यक्रम सबै बन्द छ। जबसम्म हाम्रो जीवन नर्मल हुन्न, बाँच्नका लागि खाना र औषधि मात्र अत्यावश्यक हो, अरु कुरा त अत्यावश्यक होइन। होटलको बिजनेस फस्टाउने अवस्था अहिले छँदै छैन। मेरो ब्यक्तिगत धारणा त के हो भने बरु अहिलेको अवस्थामा विदेशबाट फर्किएर आउन सक्ने युवाहरुलाई कृषिमा लगाएर बेसिक खानामा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने अवस्था हो जस्तो लाग्छ। पर्यटन क्षेत्रका लागि त प्रकृतिले दिएको सौन्दर्य छँदैछ। जुन दिन वातावरण फस्टाउँछ त्यो प्रकृतिले हामीलाई साथ दिइहाल्छ।

अहिलेको अवस्थामा तपाईंहरुले सरकारबाट चाहीँ कस्तो किसिमको स्टिमुलस प्याकेज चाहनुभएको हो ?

यो त हामीले लकडाउन सुरुभएको १ हप्तादेखि नै मागिरहेका छौं। हामीले भनेको मुख्य कुरा नै के हो भने सरकारले कर्मचारीका लागि ‘जब रिटेन्सन प्याकेज’ ल्याउनुपर्छ।

सरकारको सहभागितामा होटल मजदुरहरुलाई पनि संस्था बचाउनुपर्छ भन्ने काउन्सिलिङ हुनुपर्छ होइन भने लगानीकर्ता र कर्मचारीको युद्ध मैदान खडा हुने अवस्था आउँछ।  होटलहरुलाई विशेष क्षेत्रको रूपमा हेरी कर्जाको ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने त छँदैछ। हामीले कर्जा र चालु पुँजी कर्जाको साँवा-ब्याजको भुक्तानीमा १२ महिनासम्मको समय दिन माग गरेका छौं।

यस्तै कामदार र श्रमिकको पारिश्रमिकका लागि पनि अल्पकालीन कर्जा चाहिन्छ। कर्जामा अवस्था हेरी लोन रिफाइनान्सिङ र दुई वर्षका लागि रि-सेड्यसलिङ गर्नुपर्छ पनि भनेका हौं।

आर्थिक राहतका लागि अल्पकालीन कर्जाहरु दिने र एक वर्षसम्म कुनै पेनाल्टी लिन नपाउने र कम्तीमा एक वर्ष कर्जाको किस्ता असुल हुन नसक्ने हुँदा वर्गीकरण गरेर सहज बनाइदिनुपर्छ।

अब हानले होटल मजदुर र सरकारसँगको हालको विवाद कसरी टुंग्याउँछ ?

खासमा हाम्रो समस्याको कहिल्यै सुनुवाइ भएन जहिल्यै कामदारको कुरा मात्र उठ्यो। चैतको तलब दिएकै हो, बैशाखको तलबको प्रेसर आउने बेलामा फेरि उही १०० प्रतिशतभन्दा हामी त तर्सिहाल्यौं नि !

जब सरकारबाट एकदम कन्फ्युजन क्रियट गर्ने काम भयो अनि हामीले पनि बाध्य भएको हो। दुईतर्फी हुनुपर्छ अब कम्युनिकेसन। हाम्रो प्रस्तावहरुको कहिल्यै जवाफ नआएकैले हामीले पनि आफ्नो क्षेत्रबारे आफैंले निर्णय गर्नुपर्‍यो। लगानीकर्ताको पनि समस्याबारे बुझ्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहेका हौं, किनभने दुवैको इश्यु उत्तिकै जटिल हो। अहिलेको अवस्था वहाँहरुले पनि बुझिदिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसअनुसार अध्ययन गरी राम्रो वातावरण ल्याएर अघि जानुपर्छ ।

आफ्नो मात्र समस्या एकोहोरो सुनाईरहँदा त होटल व्यवसायीहरु खाली सरकारसँग माग्ने हिसाबले मात्रै अघि बढिरहेको जस्तो भएन र ? यतिबेला समस्यामा नपरेको व्यवसाय त कुनै पनि छैन। हस्पिटालिटी क्षेत्रले पनि यस्तो परिस्थितिमा सरकारसँग कसरी हातेमालो गर्ने र सहयोगी भूमिकामा रहने भन्ने पनि कुरा उठ्छ। पर्यटन क्षेत्रको रिभाइभका लागि  के पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

हाम्रो देश प्रकृतिले अत्यन्तै भरिएको छ। गोल्डेन ट्रयाङ्गल पोखरा, चितवन र काठमाडौं। ट्रेकिङ रुटहरु थियो। तर भिजिट नेपाल २०२० गर्ने भनेपछि हामीले थुप्रै गन्तव्यहरु पहिचान गरेका थियौं। अब विदेशबाट आउन सक्ने अवस्था रहेन भने पनि आन्तरिक पर्यटकहरुलाई ती गन्तब्यहरुमा लैजानेगरी प्याकेज बनाउन सकिन्छ।

हामीले देश कति नै घुमेका होलाउ त ! सरकारले पनि आन्तरिक घुमघामलाई बढावा दिन सक्ने गरी नीति बनाउन सक्छ। सरकारले गन्तब्यसम्म जाने पूर्वाधार विकासमा अब लाग्नै पर्छ। यस्तै होटल क्षेत्रको सीप विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने बेला पनि यही हो। एडभेन्चर टुरिजम्, हिन्दुज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किटहरुलाई अघि बढाउनुपर्छ। प्रोडक्ट रेडी गर्न कनेक्टिभिटी, होटल, फूड सेफ्टी, इमरजेन्सी इभ्याकुएसनबारे अध्ययन गरी रेडी गर्ने समय पनि यो हुनसक्छ।

वातारण राम्रो भएपछि घुम्ने वातावरण बनाउने हो, तर यतिबेला सरकारले पनि पूर्वाधार विकासतर्फ अध्ययन गर्ने र हुनसक्ने सम्मको तयारी गर्न त सक्छ। हामी त सगरमाथा बेस क्याम्पमा लञ्चको प्याकेज बनाएर लग्जरी टुरिजममा पनि जान सक्छौं। तर अहिले बोर्डर टुरिजमको लागि नै वातावरण छैन। सुरक्षा र गन्तब्यका बारेमा सरकारले अध्ययन गरेको खोइ ? सडकमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकहरुप्रति यति छुद्र ब्यवहार गरिन्छ कि उनीहरुलाई अति नै हेपेर बोलाइन्छ।

हस्पिटालिटी नै छैन, उनीहरु सुरक्षा नै छैन। त्यो अवस्थामा सरकारले सीमा क्षेत्रमा खटिने अधिकारीहरुलाई नै हस्पिटालिटी सिकाउन सुरु गर्नुपर्छ। यतिबेला त्यो सीप विकास गर्ने, अनि मात्र मार्केटमा जाने। भोलि लकडाउन खुलेको खण्डमा भारत र चीन नै काफी छ हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई रिभाइभ गर्न। हामी अहिले केही गर्न नसके पनि यो सबैका लागि होमवर्क त गर्न सक्छौ नि ! 

कोरोना सकिएपछि पश्चिमी मुलुकबाट पर्यटक आउने सम्भावना रहँदैन त्यसैले अब भारत र चीनलाई टार्गेट गरी अघि बढ्नुपर्छ। हामी दुई ढुंगाको तरुल हो भनेको त्यसमा बुद्धि लाएर फाइदा लिन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले नै हो दुवै देशसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाइराख्ने। कुनै एक देशलाई मात्र काखी च्याप्ने रणनीति लिएमा पर्यटन क्षेत्रलाई घातक असर हुन्छ।

दुवैसँग सन्तुलित व्यवहार सरकारले राखिदिए चीन र भारतका पर्यटक तान्न गारो हुन्न। म के भन्छु भने अब २०२० का लागि त बिजनेस  गयो।  केही गरी राम्रो वातावरण आयो भने नेपालको भाग्यमा प्रकृतिले दिएको सुन्दरता छ, चीन र भारतजस्तो उदीयमान अर्थतन्त्र छ। ती दुवै देशमा हाम्रो प्रोडक्टलाई जिम्मेवारीका साथ कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने मा नै हामी लाग्नुपर्छ।