विदेशबाट फर्किएकाको व्यवस्थापन गरेर कसरी अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने? पिताम्बर पोखरेलको विचार

सन् १९८० को दशकदेखि नै विश्वव्यापीकरणको महत्त्व तथा आवश्यकता अत्यधिक बढ्न थाल्यो। त्यो क्रम बढ्दै जाँदा अहिले  कुनै पनि राष्ट्रका राजनीतिक सीमानाहरु समेत आर्थिक गतिविधिलाई रोक्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पुँजी प्रवाहमा वृद्धि भएको छ। 

नेपालमा पनि बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन र २०५६ सालमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग स्थापनापश्चात् रोजगारीका लागि नेपालीहरु विदेशिने क्रम शुरु भयो। त्यसयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा त्यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८७९ अर्ब पुगेको रेमिट्यान्स आप्रवाह चालु आवको चार महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २.३ प्रतिशतले घटेर करीब ३०५ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। 

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा विप्रेषण आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७२/७३ सम्म निरन्तर बढेर १८.५५ प्रतिशतबाट २९.५२ प्रतिशतसम्म पुग्यो। त्यसयताका वर्षहरुमा भने यो अनुपात क्रमशः घट्दै गएर अघिल्लो आवमा २५.४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। रकममा विप्रेषण आप्रवाह कम भएको छैन, तर जीडीपीको आकार विस्तारका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा आएको कमीका कारण जीडीपीको अनुपातमा विप्रेषणको आकार साँघुरिन पुगेको हो। 

नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा ठूलो हिस्सा गैरबैंकिङ (अनौपचारिक) स्रोतबाट समेत भित्रने गरेको यथार्थलाई पनि नकार्न सकिँदैन। यस किसिमको तथ्यांकहरुले देशमा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना तथा विस्तार भएको कुरालाई समेत बल पुग्दछ।

अहिले विश्वले कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) सँगको लडाईंमा सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको अवस्था छ। यस महामारीको अन्त्य र यसले पुर्याउने नोक्सानीको आकलन यसको नियन्त्रणका विषयमा रहेको अनिश्चितताका कारण यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । यद्यपि, यसलाई सन् १९३० पछिकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटका रूपमा हेर्न थालिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले अप्रिल ६ मा 'वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक' सार्वजनिक गर्द विश्वको समग्र आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतले नकारात्मक हुने बताइसकेको छ। हाम्रो श्रम बजारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने मलेशिया, कतार लगायत भारत, साउदी अरेबिया,  यूएई,  कुवेत र अन्य विभिन्न श्रम गन्तव्यहरु कोभिड–१९ महामारीबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। 

तीव्र रफ्तारमा फैलिरहेको यो भाइरसको संक्रमण गत १५ फेब्रुअरीसम्म जम्मा तीन जनामा मात्र रहेको भारतमा अहिले यो संख्या ३५ हजार नाघिसकेको छ। यसरी हाम्रा छिमेकी तथा विभिन्न श्रम गन्तव्यहरुमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा त्यही रफ्तारमा फैलिएको नदेखिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसले गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने निश्चितप्राय छ। यस्तो विषम परिस्थितीमा वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नागरिक, श्रम बजारमा बर्सेनि थपिने नयाँ जनशक्ति तथा समग्र देशको आर्थिक क्रियाकालापहरुको सही व्यवस्थापनका लागि परिष्कृत एवं योजनाबद्ध रणनीतिहरु अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन।  
  
हाल विश्वको जनसंख्या सात अर्ब ७५ करोडको हाराहरीमा छ। यसको करीब ३६ प्रतिशत जनसंख्या चीन तथा भारतमा मात्रै बसोबास गर्छन्। विश्व जनसंख्याको ०.३७ प्रतिशतमात्रै नेपालमा बस्छन् । तर, चीनसहित दक्षिण एसियालाई हेर्ने हो भने लगभग ४३ प्रतिशत मानिसहरु हाम्रा छिमेकी हुन्, जुन हाम्रा विभिन्न वस्तु तथा सेवाका लागि सम्भावित बजार पनि हो। 

विश्वको क्रमशः दोस्रो र पाँचौं ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारत जस्ता हाम्रा छिमेकीहरुबाट हामीले पर्याप्त फाइदा लिन सकिरहेका छैनौ। महामारीको आर्थिक प्रभाव विकसित मुलकमा भन्दा पनि नेपाल जस्ता  विकासशील मुलकहरुमा अत्यन्तै कष्टकर हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा हामो मानव पुँजी (ह्युमन क्यापिटल) को व्यवस्थित उपभोगबाटै समृद्धि हासिल हुने हो, जसका लागि हाम्रो जनसंख्याको विस्तृत विश्लेषण र योजना बनाइ काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। 

यसका लागि हामीसँगै हाम्रा छिमेकीहरुको समेत जनसंख्याको उपलब्धतालाई र आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई यसरी हेर्न सकिन्छ।

विश्वकाका धेरैजसो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको उपस्थिति चीनमा छ। अहिलेको तथ्यांक हेर्दा चीनमा ७२ प्रतिशत श्रम गर्न सक्ने मानिसहरु छन्, जसले श्रम र उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे भने एक अर्ब ४० करोड जनसंख्याको बजार समेत रहेकाले वैदेशिक लगानी चीनमा आकर्षित हुनपुग्यो। 

वैदेशिक लागानीले रोजगारी मात्रै प्रदान गर्दैन, प्रविधि तथा व्यवसायिकता पनि हस्तान्तरण हुन्छ, जसका कारण चिनियाँहरुले आफ्नो क्षमतामा समेत उत्तिकै विकास गर्न सफल भए। अहिले चिनियाँहरु बजार र श्रमिक मात्रै होइन आफैं ठूलो लगानीकर्ता तथा उत्पादकका रूपमा उदाएका छन्। 

अब विस्तारै चीनको जनसंख्यामा पाका उमेरका मानिसहरुको संख्या थपिने क्रम जारी छ भने बच्चाहरुको जनसंख्या पनि घट्दै गइरहेको छ। त्यसैले अगामी दिनमा चीनको बजारमा श्रमिकहरुको कमी हुन सक्दछ। यसविपरित भारतमा सक्रिय जनसंख्या तथा १५ वर्षमुनिका बच्चाहरुको जनसंख्या उल्लेख्य रहेकाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको नयाँ आकर्षण भारत हुँदै गएको छ। दक्षिण एसियाको मात्र पनि यस्तो जनसंख्या विश्वको २४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। 

तर लगानीकर्ताले बजार सगँसँगै पुँजीको सुरक्षा र लगानीको वातावरणमा सहजता खोज्दछ। यस्तो बेलामा हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूतिमा हदैसम्मको लचकता अपनाइ सरकार, आम जनता तथा देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले समान धारणा बनाउन सकेको खण्डमा नेपालमा पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्रन सक्दछ। यसले देशमा पुँजी, रोजगारी र प्रविधि सबै भित्र्याउनेछ।    

जनसंख्याको दृष्टिले हामी अलिक फरक अवस्थामा छौं। हामीकहाँ सक्रिय जनसंख्या (१५ देखि ६५ वर्षसम्म) को करीब ४० प्रतिशत रोजगारी तथा शिक्षाका लागि देशबाहिर छ। यसमा पनि हाम्रो श्रमशक्ति मूलतः मजदुरीका लागि देशबाहिर जाने प्रचलन छ। अहिले अधिकांश शिक्षित युवाहरु शैक्षिक गतिविधिका लागि बाहिरिने र सकभर उतै पलायन हुने प्रचलन व्यापाक छ, जसले गर्दा हामी हाम्रा सक्रिय जनसंख्याबाट पर्याप्त फाइदा लिन सकिरहेका छैनौं।

विदेश गएका नागरिकहरुको संख्याका आधारमा नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स समेत एकदमै न्यून छ।  साथै, आफ्नै अगाडि रहेको यत्रो ठूलो बजारले समेत हामीलाई गिज्याइरहेको छ। विप्रेषणको पनि ठूलो हिस्सा जीवन निर्वाहका लागि नै खपत हुँदा राष्ट्रिय बचत अत्यन्त कमजोर छ।

१५ वर्षमुनिको जनसंख्या हाम्रो भविष्य हो भने सक्रिय जनसंख्या हाम्रो वर्तमान। हाम्रो ‘वर्तमान’ मजदुरीका लागि देशबाहिर छ र ‘भविष्य’ तर्फ समेत उचित ध्यान पुर्यासउन सकिरहेका छैनौं। २०७६ देखि २०८५ साललाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको दशकका रूपमा सरकारले घोषणा गरेर शिक्षा बजेटको आकार पनि चालु आवबाट वृद्धि गरेको छ। तर, गुणस्तर सुधारका लागि उक्त रकम पर्याप्त छैन। अब झन् बढी शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन हुने जोखिम देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो शिक्षाको बजेट तथा शैक्षिक गुणस्तर दुवैमा सुधार ल्याई पढेका मात्रै होइन काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि गहन रूपमा सोच्ने बेला आइसकेको छ।

नेपालको सक्रिय जनसंख्याको आकार दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुजत्तिकै अनुपातमा रहेता पनि यस क्षेत्रका हामीभन्दा कान्छा मुलुकहरुको आर्थिक विस्तार हेर्दा हामी सन्तोष गर्न लायक अवस्थामा छैनौं। झन्डै नेपाल जत्रै बंगलादेश, जुन १९७१ मा मात्र पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको हो, अर्थतन्त्रको आकार हाम्रोभन्दा करीब ११ गुणा ठूलो छ। श्रीलंकाको पनि तीन गुणा ठूलो छ। यी देशले पछिल्ला केही वर्षयता प्रशंसनीय आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका छन्। 

अर्कोतर्फ, लामो अवधि अस्थिर राजनीतिको चेपुवामा परेर आर्थिक विकास नभएको भनिएको नेपालले पाँच वर्षअघिको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गतिविधिका कारण राम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको र अन्य सूचकहरु समेत सकारात्मक हुँदै गएको देखिएको थियो। तर, अब कोभिड–१९ विश्वव्याधिले यसको गतिमा ब्रेक लाइदिएर अर्थतन्त्र शिथिल बनाउने देखिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार आव २०५१/५२ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिने २,१५९ जना मात्र थिए, यो संख्या वर्ष २०७०/७१ मा आइपुग्दा पाँच लाख १९ हजार ६ सय ३८ पुग्यो । यद्यपि, अहिले यो घटेर दुई लाख ३६ हजार दुई सय आठमा आइपुगेको छ, अघिल्लो आवको तथ्यांक अनुसार। तर, अर्कोतर्फ पछिल्ला वर्ष अध्ययनका लागि विदेश जानेको संख्या भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। 

अहिले करीब ६० देखि ६५ लाख नेपालीहरु रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा देश बाहिर रहेको अनुमान छ। अध्ययनका लागि नै नेपालीहरु विश्वका ७० भन्दा बढी मुलकमा पुगेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिएका कुल ६३ हजार दुई सय ५९ जनाबाट करीब ५० अर्ब रुपैयाँ अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ। यसले पनि अब हामी श्रमिकबाट विद्यार्थी निर्यातमा लागेको जस्तो देखाउँछ। विद्यार्थीहरु अधिकाशंको मानसिकता नेपाल फर्किने हुँदैन, जसका कारण हामी दक्ष जनशक्ति अभावको झन्झन् गहिरो खाडलमा पर्दैछौं। 

कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाली विद्यार्थीहरुको अध्ययन तथा श्रम गन्तव्यहरु पनि नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेका छन्। यसैले, विदेशिएका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् भने अन्य पनि फर्किन पर्खाइमा छन्। आगामी दिनमा हाम्रा विद्यार्थी तथा कामदार सबैले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा सरकारी निकायहरुले विभिन्न तरिकाबाट देशमा आउन सक्ने सम्भावित दबाबहरुको परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिङ) गरेर सही निर्णय लिनु उतिकै जरुरी छ। 

यदि विदेशमा रहेका २५ प्रतिशत नेपालीहरु एकैपटक स्वदेश फर्किए के हुन सक्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? एकैपटक एकचौथाई रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रवाह पर्ला ? आदि तरिकाबाट आर्थिक तथा समाजिक अप्ठ्याराहरुको पहिचान र योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। 

यो संकटलाई अवसरमा परिणत गर्ने योजना तयार गर्ने बेला समेत आएको छ। यसका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी अल्पकालीनरूपमा विदेशबाट फर्किएकालाई व्यवस्थापन गर्ने र दीर्घकालमा पर्याप्त पुँजी तथा प्रविधिमार्फत रोजगारी सहितको वातावरणयुक्त देश निर्माण गर्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छ। 

हाललाई विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरुको व्यवस्थापन तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ:   

श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण विकास
नेपालको संविधानले नै श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक रहने स्पष्ट पारेको छ। तर हामीकहाँ कामका आधारमा गरिने विभेदको अवस्था डरलाग्दो छ। यही कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा जनशक्तिहरुलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन, तर तिनै कामदारहरु कोसौं टाढा आफ्नो श्रम बेच्न जान बाध्य छन्।

नेपालका रोजगारदाताहरु समेत कामदारको मर्यादा सम्मानका लागि सचेत हुनसकेका छैनन्। हाम्रो सक्रिय जनसंख्या नेपालमा हुने विभेदकारी कार्यवातावरणका कारण पनि विदेशिन बाध्य छन् जसले गर्दा हामी श्रमिक निर्यातकर्ता मात्रै हुँदैछौ। 

कामदारलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गर्ने गरिन्छ। श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका साथै उसको भविष्य तथा वृत्ति विकासमा रोजगारदाताहरु समेत सचेत रहेको पाइँदैन। यसले गर्दा एकातर्फ कामदार पनि नपाइने र अर्कोतर्फ कामदारहरु समेत आफ्नो क्षमताको विकासमा धेरै सचेत नरहेको अवस्था छ। फलस्वरुप देशले श्रम शक्तिको अधिकतम उपयोगबाट हासिल हुनसक्ने उपलब्धिको सही दिशा पहिल्याउन सकेको छैन।  

विदेशबाट फर्किएका र श्रम बजारमा भित्रिनेको सम्पूर्ण विवरण संकलन
वैदेशिक रोजगार युवाहरुका लागि रहरभन्दा पनि बाध्यताका रूपमा रहेको छ। कोरोनाका कारण रोजगार गन्तव्यहरु प्रभावित हुँदैजाँदा विदेशबाट फर्किएकाहरुको व्यवस्थापन तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आउनसक्ने कमीका कारण आगामी दिनहरु थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छन्। 

वैदेशिक रोजगार विभागले संचालनमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरी विदेशबाट फर्किएका नागरिकको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्ने र उनीहरुको सीप र दक्षतालाई प्रयोग गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। यसका लागि स्वदेश फर्कने सबैको विदेशमा रहँदा गरेको काम, शैक्षिक योग्यता, तालिम, काम गरेको संस्थाको नाम, पारिश्रमिक तथा सिकेको सीप, काम गरेको अवधि लगायतका कार्यविवरण सहितको जानकारी अद्यावधिक गर्ने। र, यसका लागि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको मोबाइल एप्लिकेसनलाई आवश्यकताअनुरुप परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। 

नेपालमा रहेका सम्पूर्ण रोजगारदाताहरुको विवरण पनि यहीअनुसार राख्ने र आवश्यक जनशक्तिको विवरण प्रकाशन गर्न लगाउने। दर्ता क्रमसंख्या र सीपका आधारमा सम्बन्धित विवरणबाट कर्मचारी छनोट तथा भर्ना प्रक्रिया संचालन गर्ने नियमनकारी छुट्टै निकाय तथा प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

हाम्रा युवाहरु विदेशिदा नयाँ तथा अनुभवविहीन थिए, तर फर्किदा पर्याप्त तालिम, सीप र अनुभवसहित फर्किरहेका छन्, जसको समुचित उपयोग गर्न सके देशको विकासमा महत्वपूर्ण आधार तयार हुन सक्दछ। 

सार्वजनिक संस्थानहरुको केन्द्रीय व्यवस्थापन र नियमन
हाल संचालनमा रहेका ३९ सार्वजनिक संस्थानमध्ये अघिल्लो अर्थिक वर्षमा जम्मा २६ वटा मात्रै नाफामा रहे। यी संस्थानबाट प्राप्त हुने आम्दानीले देशको राजस्वमा जम्मा १.५ प्रतिशतको मात्र योगदान पुर्याहएको देखिन्छ, जुन अत्यन्त न्यून हो। यसबाट प्रष्ट छ, सरकारको ठूलो लगानीले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन। 

विदेशबाट फर्किएका उच्च सीप भएका नागरिकहरुको योगदान हामीले सार्वजनिक क्षेत्र सुधारका लागि समेत उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। तर, सार्वजनिक संस्थानहरुमा विज्ञ तथा उच्च सीप भएका त्यस्ता कर्मचारीहरुको प्रवेशका लागि केही जटिलताको समाधानसमेत उतिकै जरुरी छ। 

हालको भर्ना प्रक्रियामा निश्चित समयका लागि केही पुनरावलोकन गरी विदेशमा उस्तै प्रकृतिका संस्थाहरुमा काम गरेर फर्किएका अनुभवी जनशक्तिहरुलाई निश्चित समयावधि र संख्या तोकी करारमा भर्ना गर्दा कर्मचारी तथा संस्था दुवैले फाइदा लिन सक्नेछन्। 

तर, यसका लागि सार्वजनिक संस्थानहरुमा विद्यमान निम्न समस्याहरुको समाधान उत्तिकै जरुरी छ: 

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जस्तै एकीकृत साझा निर्देशक ऐनको अवलम्बन गर्ने ।

–  उच्च व्यवस्थापन तथा संचालकहरुको विषयगत विज्ञतामा सुधार ल्याउने तथा त्रैमासिकरूपमा कार्य एवं प्रगति मूल्यांकनमा ध्यान पुर्याउने।

–  राजनीतिक दल समर्थित ट्रेड युनियनहरुको व्यवस्थापन एवं कर्मचारीमा व्यवसायिकता विकासका लागि पर्याप्त ध्यान दिने।

– एकीकृत कर्मचारी तथा सेवा सुविधा प्रणालीको पूर्ण अवलम्बन हुन सकेको छैन। तबलबाहेकका विभिन्न भत्ता, ओभरटाइम, काज आदिको केन्द्रीकृत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। साथै भर्नापश्चात् कर्मचारीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित विषयको तालिम एवं सीप विकासमा पनि पर्याप्त ध्यान पुर्यावउन आवश्यक छ।

– सूचना प्रविधिको उपयोगबाट कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहका थप कदमहरु चाल्नु जरुरी छ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निर्माण र रोजगारीको संयुक्त सम्झौता
नेपाल सरकारले लामो समयदेखि अघि सारेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमध्ये कतिपयको अहिलेसम्म पनि काम शुरु हुन सकेको छैन।  निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजनाहरुमा पनि अधिकांशको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। 

यस्ता सबै आयोजनाहरु निर्माण गर्दा सिर्जना हुनसक्ने रोजगारीको पूर्वानुमान गरी आयोजनाहरुको निर्माण सम्झौता गर्दा उक्त आयोजनाले कम्तिमा कति मानिसहरुलाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने हो, सोको पनि एकमुष्ठ सम्झौता गर्न सकिन्छ। यसले रोजगारीको सुनिश्चिताका साथै आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि समेत यकिन गर्न सजिलो हुन्छ।  

सहकारीमार्फत साना उत्पादकहरुका लागि बजार सिर्जना
देशभर करीब ३४ हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको सञ्जाल नेपालका सबै स्थानीय तहमा फैलिएको छ। नेपालमा रहेको निर्वाहमुखी कृषि कर्मलाई व्यवसायिकता प्रदान गर्न यसमा सहकारिताको अवधारणा विकास गर्न सकिन्छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु आफैंमा पर्याप्त जग्गा जमिन र उत्पादन क्षमता भएका नहुने यथार्थ नकार्न सकिँदैन। त्यसैले हाम्रा साना कृषकहरुलाई समेत आफ्नो उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। 

यसका लागि गाउँ गाउँमा छरिएर रहेका सहकारीहरुको संजाल प्रयोग गरेर स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुहरुको संकलन, ग्रेडिङ, प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ इत्यादि गरी निर्यात गर्न सकियो भने स्थानीय कृषकहरुलाई श्रमको उचित मूल्य प्रदान गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। साथै, यसबाट नयाँ रोजगारीका अवसरहरु समेत प्राप्त हुनेछन्। 

कृषिमा क्षेत्रगत वितरण, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली
जीवन निर्वाहमा चलेको परम्परागत खेती प्रणालीले व्यवसायिकता हासिल गर्न नसकेकाले सबै क्षेत्रमा सबै प्रकारका खेती गर्ने प्रचलन छ। यसले गर्दा कृषिमा उत्पादन विस्तार, अनुसन्धान पद्धतिको विकास र व्यवसायिकता आउन सकिरहेको छैन। 

एकै ठाउँमा फरक–फरक प्रकारका खेती गर्दा आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगमा समेत बाधा रहन्छ। सबै किसानले फरक–फरक जातिका फसल उत्पादन गर्दा एकैपटक खेती गर्न पनि मिल्दैन। उत्पादनले उचित बजार पनि नपाउने र आधुनिक औजार–उपकरणहरु प्रयोगबाट उत्पादन पनि एकैपटक गर्न नसकिने भएकाले हाम्रा उत्पादनयोग्य जमीनहरुको वर्गीकरण, चक्लाबन्दी र पकेट क्षेत्र घोषणा गरी निश्चित क्षेत्रमा खास उत्पादनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ। 

यसो गर्दा लगानी अनुरुपको उत्पादन, बजार र आधुनिकीकरण सहज हुनेछ। हावापानी तथा भूगोलअनुसार एउटा गाउँ कागतीका लागि र अर्को स्याउका लागि सुहाउँदो वातावरण भएको हुन सक्दछ। यसकारण कागती पकेट क्षेत्रमा उत्पादन हुने स्याउका लागि समेत कृषि अनुदान वितरण गर्ने हाम्रो विद्यमान ढाँचाबारे पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले कृषि उत्पादन र देशको लगानी दुवैलाई न्याय गर्नेछ। 

यसका साथै, कोभिड–१९ को विश्वव्याधिले बदलेको परिदृष्यसँग मिल्दो हुनेगरी चल्न अन्य केही कदम चाल्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। जस्तै, अब बैंकहरुमा पैसाको कारोबार सीमामा नियन्त्रण गर्नु उचित हुनेछ। निश्चित समयका लागि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरुलाई करका दरहरुमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ। अहिले पहिचान गरिएका तथा थप निर्यात गर्न सक्ने उद्योगहरुका लागि समेत निर्यात प्रवर्द्धनमा अतिरिक्त सहुलियल उपलब्ध गराउनु पर्छ। 

सहकारीहरुको कामलाई उत्पादन र ग्रामीण विकाससँग जोड्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको सीपबाट फाइदा प्राप्त गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको काम, सामाजिक सुरक्षा तथा वृत्ति विकासका आधारहरु पहिचान गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ। देशले रेमिट्यान्सको बदलामा आजैबाट पुँजी र प्रविधि भित्र्याउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।  

यस्तै, शिक्षालाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाइ शहरदेखि गाउँसम्म समान शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य केन्द्रहरुको पहुँच स्थानीय स्तरसम्म विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको विकासमा सहयोग पुर्याउने इत्यादि गर्न सकियो भने यस विपद्लाई देशको अग्रगामी परिवर्तनको अवसरमा बदल्न सकिनेछ । 
(पोखरेल ग्लोबल आइएमई बैंकको बाणगंगा, कपिलवस्तु शाखाका प्रबन्धक हुन् ।)