उद्योग मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम: स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा उच्च प्राथमिकता

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। कोरोना भाइरसका कारण तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ।

जेठ पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा  नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्। केही मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तयार पारिरहेका छन् भने केही मन्त्रालयले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन्। उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा संचालन गरिने कार्यक्रम तयार पारिसकेको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यक्रममा कोरोनाका कारण वैेदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई रोजगारी दिने, कृषि उपज किनेर भण्डारण गर्ने र स्वदेशी उद्योग संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। अरु भने अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।

कोरोनासँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्दै स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालयले रहेको छ। कार्यक्रममा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ।

यसका लागि झापाको दमक, सर्लाहीको मुर्तिया, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण कार्य थालिने उल्लेख छ। यी सबै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत रकम विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी पूर्वाधार विकास विस्तार गर्दै लैजाने कार्यक्रममा समेटिएको छ । भारत र चीनसँगको सहकार्यमा दुवै मूलुकतर्फ सीमा क्षेत्रमा दुई/दुई वटा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र विकास र सञ्चालन गर्न विशेष पहल गरिने कार्यक्रममा छ।

हाल पुर्वाधार विकास भएका औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुमा उच्च उत्पादकत्व भएका र निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई क्रमशः आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिने गरि कार्यक्रममा राखिने मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

यसैगरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग तथा संस्थानहरूलाई मुलकको आवश्यकताका आधारमा गाभ्ने, पुर्नसंरचना गर्ने वा व्यवस्थापन विधि परिवर्तन गरी अधिकतम क्षमतामा पुनःसंचालनमा ल्याइने कार्यक्रममा राखिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप ८४ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्य थालनी गर्ने सरकारको तयारी छ। ज्ञान, सीप, प्रविधि वित्त र बजार पहुँच उपलब्ध गराइ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालये अघि बढाउन खोजेको छ।

यस्तै कोभिड-१९ वा अन्य कारणले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलतामा सलग्न गराउन गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई पुर्नसंरचना सहित प्रदेशहरुमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन खोजिएको छ।

उद्यमीहरुलाई उद्यमशीलताका लागि उपयुक्त ज्ञान र सीप प्रदान गर्न हाल भएका प्रतिष्ठानहरुको पुर्नसंरचना गरी प्रदेशस्तरमा औद्योगिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा विस्तार गर्दै लैजान मन्त्रालयले खोजेको छ।

यस्ता प्रतिष्ठानहरुको पाठ्यक्रमको मानक तयार गरि विश्वविद्यालयहरुसँग समेतको सहकार्यमा स्तर निर्धारण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढाउन क्षेत्रगत कानूनहरुमा समसामयिक सुधार गरि उक्त केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र कार्यप्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई स्वचालित बनाउने मन्त्रालयको चाहना छ। यस्तै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धनका लगानीकर्ताहरुबाट विगतमा भएका लगानी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्दै लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐन, २०३७ मा परिमार्जन गर्ने कार्यक्रममा राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नेगरि कार्यक्रममा समेटेको छ।

यसैगरी धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडबाट खानीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरि उत्पादनको तयारी पूरा गर्ने गरि मन्त्रालयले कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। दैलेखमा शुरु गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रममा राखेको छ।

तामा, सुन, युरेनियम र फलामजस्ता खनिजको अन्वेषण तथा अध्ययन गरी प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने कार्यक्रमसमेत मन्त्रालयले समेटेको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बहुमूल्य, कीमती तथा अर्द्ध-कीमती पत्थर सम्बन्धि प्रवर्द्धन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी प्रवर्द्धन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। यो पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो।

नेपालमा रसायनिक कृषि मल उत्पादनका लागि बैतडी तथा बझाङमा फस्फोराइट खनिजको सम्भाव्यता अध्ययन गरि खनिज उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

अधातु खनिजतर्फ उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइटको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण गरिनेछ। खानीमा आधारित निर्माणमुखी खनिजको विस्तृत अध्ययन गरिने र भण्डारण यकिन भएका खानी प्रबर्द्धन गर्ने कार्यक्रममा छ।

वाणिज्य तथा आपूर्तिमा यस्तो छ सरकारी नीति

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र व्यापार क्षेत्रको गुरुयोजना (ट्रेड सेक्टर मास्टर प्लान) तयार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। एउटै क्षेत्रको वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूको समुह बनाई सामुहिक ट्रेडमार्कको प्रदान गर्ने तयार गरेको छ। सामूहिक ट्रेडमार्क यसअघि पनि उल्लेख भएको कार्यक्रम हो।

यस्तै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिई अति कम विकसित मलुकको हैसियतमा प्राप्त सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्ने कार्यक्रममा छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल र भारतवीच नयाँ पारवहन सन्धि गरिने कार्यक्रममा छ। नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिका समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।

नेपाल-चीन पारवहन तथा ढुवानी सम्झौताबाट लाभ लिन व्यापारी तथा व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रममा छ। बंगलादेश र भुटानसँग व्यापार सम्झौता गर्ने कार्यक्रममा छ। उत्तरी र दक्षिणी सीमामा रहेका व्यापार नाकाहरूमा पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपालगञ्जमा जाँच चौकी निर्माण कार्य शुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथाङ्का तथा ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोलामा पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ।कैलालीको हरैयामा विशेष व्यापार पूर्वाधार क्षेत्र तथा कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनीस्थित कञ्जभोगमा सुख्खा व्यापार बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यो पनि मन्त्रालयको पुरानै कार्यक्रम हो।

चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्र तयार गरिने कार्यक्रममा छ। रसुवाको टिमुरेमा यसै वर्ष निर्माण सुरु भएको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्राकृतिक स्रोतमा आधारित निकासीजन्य वस्तुहरु पानी, ढुंगा, गिटी, काठ लगायतको निकासी सम्भावनाको अध्ययन गरी सोका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गरिने कार्यक्रममा छ। भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म सञ्चालित पेट्रोलियम पाइलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरिने कार्यक्रममा समेटिएको छ।

चितवन झापा र सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृहका निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने र उपभोक्तालाई सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउन झापामा बोटलिङ प्लान्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कार्यक्रम समेत राखिएको छ। नेपाल आयल निगमले  बोटलिङ प्लान्ट निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको सन्दर्भ मूल्य स्थापित गर्ने निकायका रूपमा विकास गरिने र यसका लागि सातवटै प्रदेशमा व्यावसायिक बिक्री कक्ष स्थापना गरिने कार्यक्रममा छ।

कम्पनीबाट बिक्री वितरण हुने वस्तुहरुको ब्राण्डिङ समेत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समेतको समन्वयमा कृषिजन्य उत्पादनको खरिद एवं सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा समेटिएको छ। यसैगरी सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ८ हजार टन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात राखिने कार्यक्रममा छ। कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक गोदामको अवधारणा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।