१८ रुपान्तरणकारी योजनालाई बजेट विनियोजन आगामी वर्षबाट, १९ खर्ब लागत अनुमान

काठमाडौं। १५औं योजनामा समावेश गरिएका १८ रुपान्तरणकारी योजनालाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विशेष बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनापछि दोस्रो महत्व पाउनेगरी छनोट गरिएका रुपान्तरणकारी योजनालाई प्राथमिकताअनुसार बजेट विनियोजन गरिने भएको हो।राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई रुपान्तरणकारी योजनाको सूचीमा राखिएको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमबारको बैठकले १८ रुपान्तरणकारी योजनामा प्रस्तावित विमानस्थललाई पनि समावेश गर्दै १५ औं योजना स्वीकृत गरेको थियो। आयोगको १५ औं योजनामा १६६ वटा मुख्य योजना परेका छन्।

 रुपान्तरणकारी भनिएका १८ योजनालाई १९ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ। योजना छनोट आयोगले मापदण्ड बनाएर सूचीकरण गरेको राष्ट्रिय आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले बताए। 'देशमा रोजगारी बढाउने, प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने र धेरैलाई लाभ दिने योजनालाई रुपान्तरणकारीको सूचीमा समावेश गरिएको छ,' उनले भने। 

औद्योगिक पूर्वाधार विकास, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, माथिल्लो अरुण जलविद्युत, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, समृद्धिका लागि वन, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, डिजिटल नेपाल, सहरी करिडोर विकास र नयाँ सहर विकास आयोजना लगायतलाई रुपान्तरणकारी योजनामा समावेश गरिएका छन्। १५औं योजनामा प्रमुख योजना ११७ वटा छन्।

सूचीमा रहेका आयोजनाहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा ३९, सामाजिक क्षेत्रमा ३४, पूर्वाधार क्षेत्रमा ४०, लोकतन्त्र र सुशासनमा १० र अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रमा दुई योजना समावेश छन्।