अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बैंकरले राखेका माग किन पूरा गरेन राष्ट्र बैंकले? ‘नयाँ गभर्नरको सम्मान’

काठमाडौं। नयाँ बन्ने गभर्नरलाई नीतिगत परिवर्तनमा असहज हुनेगरी डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीतिमा खासै परिवर्तन गरेनन्। सोमबार साँझ वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक समीक्षामा बिदा हुन लागेका गभर्नर नेपाल अर्थमन्त्रालयले सम्बोधन गर्नका लागि अह्राएको विषयमा मौन बसिदिएका छन्।

आगामी ५ गते अवकाश हुन लागेका उनले ब्याजको स्प्रेड दरलाई केही पनि चलाएनन् भने ऋण विस्तारका लागि बाधक भएको भनिएको काउन्टर साइक्लिकल बफरमा पनि लचकता अपनाएनन्।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २७ जना बैंकर राखेर उनीहरुले बुझाएको माग पूरा गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए। दुईपटक बैंकरसँग भेटेर दुवैपटक खतिवडाले निर्देशन दिएका थिए।

खतिवडाको बैठकमा राष्ट्र बैंकका दुवै डेपुटी गभर्नर उपस्थित थिए। उनीहरुले अध्ययन गरेर नीतिगत सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएर फर्किएका थिए।

तर नेपालले मध्यमवर्गीय ऋणीलाई अप्ठेरो पर्ने विषयमा केही नीतिगत सम्बोधन गरिदिएका छन्, जुन विषय आगामी गभर्नरले पनि गर्नैपर्ने थियो। त्यसबाहेक आगामी गभर्नरलाई बोझ हुने खालको कुनै पनि नीतिमा नेपाल बोलेका छैनन्, उनको सबैभन्दा ठूलो एजेण्डा 'बिग मर्जर' पनि मौनता देखाएका छन्।

नेपालले गर्नैपर्ने केही विषयलाई मात्रै सम्बोधन गरेका छन्।

घरका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी अनुपात ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यसअघि ५० प्रतिशत थियो। यो भनेको कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम किस्ता तिर्न छुट्याउन पाइन्छ भन्ने हो। यसमा कडाइ गर्दा मध्यमवर्गीय परिवारका लागि घर निर्माण तथा खरिदका लागि समस्या भएको थियो।

साथै ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला पेशा ब्यवसायका लागि दाखिल कागजातका आधारमा कर्जा दिन तथा नवीकरण गर्न सकिने ब्यवस्था नेपालले गरेका छन्। पहिले कर चुक्ताकै प्रमाणपत्र चाहिन्थ्यो। 

कोरोना भारसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्ने सक्ने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यस्ता क्षेत्रमा भएको कर्जामा केही नीतिगत सहुलियत दिने बारेमा पनि नेपालले पहल गरिदिएका छन्। भविष्यमा कोरोनाले ब्यवसायिक क्षेत्रको ऋणमा समस्या परे नयाँ गभर्नरले पनि प्याकेज ल्याउनैपर्ने हुन्छ। यस्तो कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा दिइने छ। साथै पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको ब्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने छ।

नेपालले आगामी गभर्नरले नै गर्न मिल्ने विषयमा हात हालेको क्षेत्र एउटा मात्रै छ। उनले प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्न सुक्ष्म निगरानी सम्बन्धि ब्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गर्ने भनेर समीक्षामा बोलेका छन्।

यसबाहेक अर्थमन्त्रीले 'गर्नु' भनेको र बैंकरले मागपत्र बुझाएको कुनै पनि बिषयमा डा. नेपालले हात हालेका छैनन्। 

घर कर्जाका सन्दर्भमा बैंकरले ५० र ६० प्रतिशतको सीमालाई ७० प्रतिशत पुर्‍याउन भनेका थिए भने 'रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो' लाई तीन करोड बनाउन पनि माग गरेका थिए। 

निक्षेपमा ऋणपत्रमा भएको लगानीसमेत जोडेर ब्याजको स्प्रेड गणना गर्ने ब्यवस्था लागू गरिदिन भनेका थिए। यसमा गभर्नर नेपाल मौन बसिदिए।

गभर्नर नेपाल अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेप नदेखाउन पनि अर्थमन्त्रीले भनेका विषयलाई सम्बोधन गर्न तत्पर नदेखिएको बैंकरको बुझाइ छ। 

'दीर्घकालिन महत्वका विषय नयाँ गभर्नरलाई नै छाड्न खोजिएको जस्तो देखियो,' एक बैंकरले भने, 'अर्थमन्त्रीले बैंकरलाई भेटेपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भए। जस्तो खतिवडा गभर्नर हुन खोजेसम्मको विश्लेषण बाहिर आयो। बढ्तै आलोचना भएकाले पनि यसपाली अर्थमन्त्रीका एजेण्डा मौद्रिक समीक्षामा खासै अटाएनन्।'

बैंकरको बुझाइमा, जाँदाजाँदै किन अर्थमन्त्रीले अह्राएको मानेको सन्देश दिनु भन्ने पनि गभर्नरलाई लागेको हुनसक्छ। अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक भएको गाडी कर्जा पुनरावलोकन नहुनु यसले पुष्टि गर्ने बैंकर बताउँछन्।

जबकी अहिले शोधनान्तर बचतमा छ। राजस्व उठ्तीमा दबाब पुगिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले पनि गाडी बिक्रेतालाई पुनरावलोकनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह पनि गरेको थियो। तर मौद्रिक समीक्षामा भने अटाएन।

'समीक्षा वा मौद्रिक नीतिमै नआएपनि कतिपय कुरा बीचमा निर्देशनमार्फत ल्याउन सकिन्छ,' ती बैंकरले भने, 'त्यही भएर डा. नेपालले कुनै दीर्घकालिन नीतिमा चासो नदेखाउनु भएको हो। अर्को गभर्नर आएपछि पक्कै स्प्रेडको सुत्रमा पुनरावलोकन हुने छ।'

बैंकरले काउन्टर साइक्लिकल बफरमा पुनरावलोकन गर्न भनेका थिए। राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतपछि पनि साढे २ प्रतिशत बफर राख्ने ब्यवस्था गरेको छ।

बैंकले यसबाट प्रतिफल अझ घट्ने भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका थिए। यसमा अर्थमन्त्रीले पनि सहजीकरण गर्नु भनेर 'ठाडो आदेश' दिएका थिए। तर गभर्नर नेपालले यसमा पनि केही बोलेनन्। 

संघले ऋणपत्रलाई बाध्यकारी नबनाउन भनेको थियो। राष्ट्र बैंकले  पुँजीको २५ प्रतिशत जारी गर्नैपर्ने ब्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री पनि बैंकरकै पक्षमा थिए। तर गभर्नरले केही पनि पहल गरिदिएनन्। 

'अहिलेको गभर्नरले नयाँ गभर्नरको अधिकारलाई पनि सम्मान गरेको देखिएको छ,' ती बैंकरले भने, 'दीर्घकालीन नीति पुनरावलोकन गर्ने भनिएला तर भोलि आउने गभर्नरले मानेनन् भने नैतिक संकट पर्छ। त्यही भएर अहिलेका गभर्नरले आउँदो गभर्नरको सम्मान नै गरेको रूपमा बुझेको छु मैले।'