सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागः छैन नतिजामुखी काम, हल्ला धेरै, त्यसको फाइदा कसलाई?

काठमाडौं। केही महिनाअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एकजना संवेदनशील व्यक्तिका विषयमा एउटा 'खतरा' सूचना लिएर आयो, घरमा पैसै-पैसाको भण्डार छ। त्यो पैसा सेफ्टी ट्याङ्कीमा ठुल्ठुला झोलामा हालेर लुकाइएको छ।

ठूलो दलबलसहित आजै जानुपर्‍यो, छापा हानिहाल्नुपर्‍यो। सूचना संवेदनशील व्यक्तिका विषयमा थियो, त्यसैले विभागले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत त्यसको ब्रिफ्रिङ गर्‍यो। उनकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसका लागि गुप्तचर विभागदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागसम्म सहयोग माग्यो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रहरीको दलबलसहित लगेर ती व्यक्तिको घरमा छापा हान्न चाहन्थ्यो, त्यसको स्वभाविक परिणाम बजारमा त्यस विषयमा ठूलो हल्लाखल्ला हुन्थ्यो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, बैठकमा अनुसन्धानसँग जानकार एक व्यक्तिले 'त्यसो नगर्न' सुझाए। उनले पहिले सानो टिम बनाएर जान अनि छानबिनमा केही भेटिए त्यसैअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि त्यो कुरामा कन्भिन्स भयो।

दिउँसो सबै छरछिमेकी यताउता लाग्ने समयमा ती व्यक्तिको घरमा अनुसन्धानमा दक्ष तीन/चार जनाको टीम सुटुक्क छिर्‍यो। बाहिर यत्रतत्र छरिएर सिभिलमा प्रहरीको ब्याक सपोर्ट थियो। अधिकारीहरू सबै मनिटरिङमा थिए।

टोलीले पुरै घर छान मार्‍यो। अनुसन्धान अधिकारीहरुको दिनभरको मेहनत खेर गयो। अन्तिममा हातमा लाग्यो 'शून्य' भयो। लामो समय राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेर काम गरेका एकजना पूर्वकर्मचारी भन्छन्, 'सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विषयमा अनुसन्धान अहिले जस्तो हचुवाका भरमा गर्नुहुँदैन।'

'त्यसका लागि पहिले पृष्ठभूमि तयार गर्नुपर्छ। सम्बन्धित सबै च्यानलबाट भएभरका सूचनाहरू संकलन गर्नुपर्छ। ती सूचनाको विश्लेषण गरेर ठोस प्रमाण देखिने अवस्था आएपछि बल्ल अनुसन्धान प्रक्रियामा सम्बन्धित व्याक्तिलाई संलग्न गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'यसरी छानबिन गरेपछि ती व्यक्तिले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएपछि बल्ल सम्पत्ति रोक्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ।'

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको र सिन्डिकेट हटाए भनेर चर्चामा आएका सहसचिव रूपनारायण भट्टराई नेतृत्वको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले के गरिहेको छ ?

डेढ महिनाअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एउटा ठूलो घरानाको सम्पत्ति छानबिनका लागि रोक्का गर्न भन्दै पत्र तयार पार्‍यो। सम्पत्ति छानबिनका लागि बैंक खाता रोक्न राष्ट्र बैंकमा र अचल सम्पत्ति रोक्न मालपोतमा पठाउन पत्र नै तयारी पनि गरियो।  तर ती पत्र सम्बन्धित निकायमा नपठाउँदै ती व्यवसायी निकट व्यक्तिलाई सूचना चुहाइयो, त्यो पनि विभागका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयको सूचना किन चुहाइयो ?

‘त्यो सम्पत्ति छानबिनका लागि होइन, छानबिनको नाममा असुली गर्ने उद्देश्य रहेको प्रष्ट देखिन्छ,’ विभाग भित्रकै एक कर्मचारीले भने। यो भनाइलाई विभागको काम कारवाहीले समेत पुष्टि गर्छ। ती व्यापारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि तयार भएको पत्र अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाइमा पनि पुगेको छैन् भने मालपोत कार्यालयहरूमा पनि पुगेको छैन। न ती व्यापारीमाथि छानबिन भयो,  न त सम्पत्ति रोक्का नै। तीन दिनमा यो घटना सामसुम भयो।

…

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले अनियमितता गरेको देखिएको भन्दै विभागले सम्पत्ति रोक्का राखेको सार्वजनिक गर्‍यो। विभागले पुसभित्रै अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नेगरी बस्न्यात, उनका नातेदार तथा व्यवसायिक साझेदारमाथि छानबिन गरिरहेको दाबी पनि गर्‍यो।

अख्तियारकै पूर्वप्रमुखले अनियमितता गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको भनेर विभागले गरेको अनुसन्धान अहिले आएर सामसुम भएको छ। अहिले विभागले नै भन्न थालेको छ- ‘उनका नाममा बत्तीसपुतलीमा रहेको घर मात्रै देखिन्छ। अब उनका ससुरालीतर्फका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछौ।’

निश्चय पनि बस्न्यात निजामति कर्मचारी छँदा र अख्तियारमा रहँदा शक्तिको प्रयोग गरेको देखिन्छ। उनी चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका छन्। तर उनको सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा कहाँ पुग्यो ? विभागका अधिकारीसँग कुनै उत्तर छैन।

…

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै अकुत सम्पत्तिको मुख्य आरोप लगाउँदै छानबिन अगाडि बढायो। यो छानबिनको जिम्मा विभागको काँधमा थियो। तर उनै श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै अभियोग पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दियो।

श्रेष्ठ काममा फर्किसकेका छन्। उनी मात्रै होइन वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै विभागले छानबिन अगाडि बढायो। दुईवटा वाणिज्य बैंकका सिइओले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै छानबिन अघि बढाएको विभागले दाबी गर्‍यो। तर अहिलेसम्म त्यो छानबिनको तथ्य बाहिर आएको छैन।

सहकारीको पैसा रियलस्टेटमा लगानी गरेको विषय मिडियामा आएपछि विभागले सिभिल समूहका प्रवर्द्धक इच्छाबहादुर तामाङको सम्पत्ति पनि रोक्का राखेको एक महिनाअघि सार्वजनिक गर्‍यो। कतिसम्म भने विभागका उच्च अधिकारीले तामाङको सम्पत्ति रोक्का राखेको पत्र नै पत्रकारलाई देखाए।

पत्रकारले पत्र नै देखेपछि केही मिडियामा 'तामाङको खाता र सम्पत्ति रोक्का' भन्ने विषयमा समाचार समेत आयो। तर अहिलेसम्म पनि न उनको बैंक खाता रोक्न राष्ट्र बैंकमा पत्राचार भएको छ, न त अचल सम्पत्ति रोक्न मालपोत कार्यालयहरुमा नै।

….

अहिले फेरि विभागले १०० भन्दा बढी उद्योगलाई पत्र काटेर हालसम्मको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेश गरेको वासलात र नाफा नोक्सान हिसाब विवरण माग गरेको छ। विभागको पुल्चोकस्थित कार्यालयबाट डेढ सय मिटर पर रहेको सरकारकै अर्को निकाय ठूला करदाता कार्यालयसँग माग्दा पाइने विवरण विभागले किन उद्योगीसँग मागिरहेको छ ?

यो विषयमा सरोकार राख्ने एकजना उद्योगी भन्छन्, 'विभागका अधिकारीहरुको नियत प्रष्ट छ, यो उद्योगी ब्यवसायीमाथि छानबिन गर्न होइन्, उनीहरुलाई आतंकित बनाउन हो। विभागका अधिकारीहरु कति सकिन्छ उद्योगी व्यवसायीसँग माल झार्ने र आफ्ना लागि माल बनाउने खेलो-फड्कोमा छन्।'

‘उद्योगी/व्यवसायीलाई तर्साएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नियत देखिन्छ। व्यवसायीमाथि मनौवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको तरबार देखाएर लगानीकर्तालाई त्रास सिर्जना गर्ने काम भएको छ।’

विभागको पत्र आउन थालेपछि उद्योगी-व्यवसायीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर विभागले आतंकित बनाएको बताइसकेका छन्। त्यसमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विभागले गरेको अनुसन्धानका बारेमा बुझेर समन्वय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।

शक्तिशाली निकायमा कच्चा खेलाडी

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको छ। प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा दीर्घराज मैनाली आए भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा रूपनारायण भट्टराई।

यी दुवै निकाय पहिला अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत थिए। राजस्वमा आएका मैनाली अर्थ मन्त्रालय र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायमै रहेर काम गरे। तर भट्टराईले अर्थमन्त्रालयमै केही समय काम गरेपनि अरु मन्त्रालयमा धेरै काम गरे।

प्रधानमन्त्री मातहतमा आएपछि शक्तिशाली विभाग पाएका मैनाली र भट्टराईको अहिले तुलना नै हुँदैन। मैनालीले ठूलाठूला अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन्। तर भट्टराईले एउटा पनि ठूला मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन। झिनामसिना आठवटा मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याएका छन्। त्यो पनि भन्सार र प्रहरी संगठन लगायतले पक्राउ गरेर जिम्मा लगाएका मात्र।

दुवैका काम गराइलाई विश्लेषण गरिरहेकाहरूको भनाइमा मैनालीले अनुसन्धानका सूचना यति गोप्य राख्छन् र टुंगोमा पुर्‍याएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्छन्। तर भट्टराई भने आफै नै त्यस्ता सतही सूचना मिडियालाई लिक गरिदिन्छन्। अन्तिममा गएर ती सूचनामा कुनै 'मेरिट' नै हुँदैन।

कतिपय जानीजानी र कतिपय लोकप्रियताका लागि अनुसन्धानका सूचना बाहिर ल्याउने गरेको विभागका अधिकारीहरू नै बताउँछन्।

'अनुसन्धान नगरी थर्काउनलाई सूचना चुहावट गर्नुलाई कसरी बुझ्ने ?' विभागकै एक कर्मचारीले भने, 'यसमा खेलो-फड्को छ भन्ने घामजस्तै छर्लङ्ग छ।' भट्टराई आफ्नो कार्यकालमा धेरै काम देखाउनका लागि हल्लाखल्ला गर्छन्, तर अहिलेसम्म नतिजा भने केही पनि दिन सकेका छैनन्।

भट्टराईसँग भेट्न पुग्ने पत्रकार, ब्यवसायी जोसुकैसँग उनी भन्छन्- 'मलाई प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि नछाड्न भन्नु भएको छ। म कसैलाई छाड्दिन।' तर उनले अहिलेसम्म हाइ प्रोफाइल मुद्दामा कति काम गरे ?  त्यसको नजिता के भयो ? अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी छैन।

'सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो संवेदनशील सूचना बाहिर ल्याएर हल्लाखल्ला गर्ने बाहेक हामीले खास केही नतिजा देखेका छैनौं,' प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।

भट्टराइको ट्रयाक रेकर्ड

यातायातको सिन्डिकेट हटाउन भूमिका खेलेको भन्दै भट्टराई एकाएक चर्चामा आए। सिन्डिकेट हटाउन पहल गरेका उनलाई तात्कालिन भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवस्था विभागबाट सरुवा गरेका थिए।

उनको ठाउँमा प्रेम सिंहलाइ कामु महानिर्देशकको जिम्मा दिइएको थियो। विभागमै हुँदा पनि भट्टराई आरोपमुक्त भने थिएनन्। सिन्डिकेट खारेज हुनुभन्दा अघि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उनी विवादमा परेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम !

उनले प्रधानमन्त्री ओलीको हवाला दिँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणको काम प्रभावकारी बनाउन आफू आएको बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्रीले अवैध सम्पत्ति थुपार्नेलाई नछोड्न निर्देशन दिनुभएको छ। त्यही निर्देशनअनुसार मैले काम गर्ने हो,’ उनले विभागका उच्च कर्मचारीलाई भन्ने गर्छन्, ‘तपाइँहरुले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गरेर गैरकानुनी आर्जनलाई रोक्न पहल गर्नुस्।’

प्रधानमन्त्री निकट रहेर काम गरेकै कारण कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भट्टराईले अघि बढाउन खोजेको देखिएको थियो। पोखराका व्यवसायी तथा कांग्रेसका सांसद सूर्यबहादुर केसी र कांग्रेसकै नेता तथा सिन्धुपाल्चोकका पूर्वसांसद मोहन बस्नेतको प्रकरण त्यही रूपमा हेर्न सकिन्छ।

यो मुद्दामा 'प्रधानमन्त्रीबाटै ग्रीन सिग्नल पाएको' र 'मुद्दा नै हाल्ने' जिकिर समेत उनले गरेका थिए। तर अनुसन्धान सुरु गरेको भनेको एक वर्षपछि अहिले ती दुवै अनुसन्धान विभागले फासफुस पारिसकेको छ।

विभागको आफ्नै ट्रयाक रेकर्ड खराब

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गर्‍यो। यो विभाग स्थापना भएपछि गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएका सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायमा आएका महानिर्देशक कतिपयले पदको दुरुपयोग गरेर गैरकानुनी आर्जनको माध्यम बनाएका छन् भने कतिपयले अनुसन्धान नै गर्न नसक्ने कमजोर र निकम्मा बनेका छन्।

यो बीचमा विभागले १० जना महानिर्देशक पाइसकेको छ। बीचमा आएका कतिपय महानिर्देशकले उद्योगी-व्यवसायीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको तरबार देखाएर तर्साएर गैरकानुनी आर्जनको माध्यम बनाएका थिए। त्यही भएर सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई हेर्ने उद्योगी-व्यवसायीको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन।

राजनीतिक दलका कुनै पनि मुद्दामा अनुसन्धान नहुनु, तर वैधानिक रूपमा व्यवसाय गर्नेलाई कारवाहीको त्रास सिर्जना गरिएको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट छन्। व्यवसायीको आरोपमा सत्यता पनि देखिन्छ।

विभागले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दा पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन।  एक्सटोर्सनबाट कमाएका भनिएका कतिपय गुण्डा नाइके भनिएकालाइ मुद्दा दर्ता गरिए पनि उनीहरुले समेत अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका भनिएका पर्शुराम बस्नेत, दीपक मनाङे र चक्रे मिलनले अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्। विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया कमजोर हुँदा धेरैले सफाइ पाउने गरेका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो हुँदा आरोपीहरु झन् चोखिने गरेका छन्।