BIZMANDU
www.bizmandu.com

आर्थिक वृद्धि ६% भन्दा तल झर्दै, तथ्यांक ‘छेडछाड’,अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक र वाह्य दुवै प्रतिकूल


आर्थिक वृद्धि ६% भन्दा तल झर्दै, तथ्यांक ‘छेडछाड’,अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक र वाह्य दुवै प्रतिकूल
आर्थिक वृद्धि ६% भन्दा तल झर्दै, तथ्यांक ‘छेडछाड’,अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक र वाह्य दुवै प्रतिकूल

Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए- 'तपाईहरुको अलिक कन्जरभेटिभ हुन्छ, साढे ८ नपुगे पनि त्यसको हाराहारीमा हुन्छ।'

आर्टिकल-फोर मिसनमा आएको टोलीले पत्रकार सम्मेलनपछि अनौपचारिक गफगाफमा ‘तपाईहरुको अर्थमन्त्री अलिक आशावादी सुनिनु भएको छ, तर ६ प्रतिशतमाथि जाने कुनै संकेत देखिएको छैन,’ भनेर आफ्नो राय अगाडि सारेका थिए।

पछिल्लो डेढ महिनायता निजी क्षेत्रसँग हिमचिम बढाएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले के आधारमा साढे ८ प्रतिशतको हाराहीमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर आत्मविश्वास देखाइरहेका छन् भनेर अर्थशास्त्रीबीच चर्चा पनि चल्यो।

विश्लेषण गरियो- कृषि क्षेत्र मनसुनका कारण राम्रै देखिएको छ। ब्यवसायीको हिमचिमले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउँदै विकास खर्चमा जोडबल गर्दा कम्तिमा सात प्रतिशत हासिल हुनेमा खतिवडा विश्वस्त छन्। त्यही भएर उनको फागुनमा औपचारिक कार्यकाल (राष्ट्रिय सभा सदस्य पद नथपिएको अवस्थामा) सकिन लाग्दा पनि 'बडि ल्याङ्ग्वेज’ सकारात्मक देखिएको हो।

विश्लेषण एकातिर हुँदै थियो। बुधबार अर्थमन्त्री आफैंले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक र गरेको संशोधित अनुमानले भने आर्थिक वृद्धि साढे ८ प्रतिशतको छेउछाउ मात्रै होइन निकै कम हुने देखाएको छ।

‘औद्योगिक उत्पादन घटेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छैन। सरकारको आफ्नै खर्च पनि बढ्न सकेको छैन,’ अर्थशास्त्री डा. चन्दन सापकोटाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘कृषि मनसुनले धानेकाले ठिकठाकै छ। यसबाहेकका समग्र क्षेत्र अध्ययन गर्दा आर्थिक वृद्धि मुद्रा कोषले भनेभन्दा पनि कम हुने देखिएको छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आर्थिक वृद्धि निकै कम हुने संकेत अर्थमन्त्री खतिवडालाई दिइसकेको छ। तथ्यांक विभाग स्रोतका अनुसार, यसपाली आर्थिक वृद्धि साढे पाँचदेखि ६ प्रतिशतको बीचमा हुनेछ। अर्थात ६ प्रतिशतभन्दा कम।

समीक्षामा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धि ‘हाराहारी’ मा हुन्छ भनेर साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्यबाट पछाडि हटिसके, तर ६ प्रतिशतन्दा तल हुन्छ भनेर मान्न तयार भने देखिएनन्।

किन त ?

यसका दुईवटा कारण छन्।

खतिवडा राजनीतिक दबाबमा छन्। उनलाई अर्थतन्त्र ठिकठाक छ, लक्ष्यअनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ भनेर पहिले आफ्ना नेताहरुलाई र त्यसपछि पार्टी पंक्तिलाई भरोसा दिलाउनु छ। दोस्रो, कहिले चैं प्रक्षेपितअनुसार हासिल भएको छ र ! अहिले नै स्वीकार गरेर हार मान्नु छ ?

‘तर, अर्थमन्त्रीले दुईवटै तर्कमा आफूलाई ढाँटी रहनु भएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘सुरुमै महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएका कारण कुनै पनि लक्ष्य हासिल नहुनु स्वभाविक थियो। उहाँले अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न सक्नु भएको रहेनछ।’

किनभने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगभग सकिसकेको छ। पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु डन्डी, सिमेन्ट र क्रसरलगायतले पहिले नै अधिक ऋण लिएर काम गरिसकेका छन्। त्यसैको बलमा सात प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धि भएको थियो।

‘अब औद्योगिक उत्पादन बढ्दैन भन्ने उहाँले बजेट निर्माणताका नै स्वीकार गर्नुपर्ने थियो। पर्यटन क्षेत्रमा पनि उत्पात वृद्धि हुनेवाला थिएन,’ सापकोटाले भने, ‘यसले बैंक ऋण घट्छ भन्ने निश्चित थियो। तैपनि अर्थमन्त्रीले उद्योगी ब्यवसायी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने काम गर्नु भएन।‘

अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि खतिवडाले त्यसअघिका सबै अर्थमन्त्रीहरुलाई दोष लगाउँदै अर्थतन्त्र किन खराब भयो भनेर लामो सूची गणना गराएका थिए। तर, उनले अर्थतन्त्र सम्हाल्दा र अहिलेको अवस्थामा केही पनि फरक छैन। बरु, ब्यवसायी त्रस्त छन्, विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकको 'सुपरभाइजरी' कामबाट अर्थको 'नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन' मा आउँदा उनमा ३० वर्षे जागिरको ह्याङले छाड्न सकेन। उनको पहिलो बजेटमाथि पार्टी पंक्तिबीच ब्यापार विरोध भएपनि विज्ञहरुले 'कार्यान्वयन योग्य' भनेर समर्थन गरेका थिए। त्यो बजेट पनि उनले कार्यान्वयन गर्न नसकेर संशोधन गर्नु परेको थियो। संशोधित बजेटको पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको थिएन।

त्यसको ठीक उल्टो उनले चालु वर्षको बजेट ल्याएका थिए। मध्यावधि समीक्षाबाट यसलाई पनि उनले 'काम गर्न सकिएन' भन्ने हिसाबले संशोधन गरिसकेका छन्।

अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बढी महत्वकांक्षी हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न समस्या परेको बताउँछन्।

‘अर्थमन्त्रीले बढी महत्वकांक्षी लक्ष्य घोषणा गर्नु त भयो, तर त्यसअनुसार यहाँको प्रणाली, कर्मचारी प्रशासन, नीतिनियममा सार्थक रिफर्म गर्नतिर भने लाग्नु भएन,’ वाग्लेले भने, ‘बजेटको आकार घटाउनु पनि त्यसैको स्वीकारोक्ति हो।’

निजी क्षेत्रको घट्दो लगानी र कमजोर बजेट खर्चका बावजुद पनि अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल हुने भरोसा फेरि दिलाउन खोजेका छन्। लक्ष्य प्राप्ति हुने आधार भने कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीय संसद भवन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानी र भौतिक एवं वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका विभिन्न सडक, सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनाहरूमा प्रगतिको आधारमा थप रकम व्यवस्थापन गरिने हुनाले पुँजीगत खर्च संशोधित अनुमानअनुसार हुने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धि साढे ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने उनले दाबी गरेका छन्।

उनले विकास बजेटको आकार नै २० प्रतिशत विन्दुले घटाइसकेका छन् भने समग्र बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्बबाट १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोडमा झारिसकेका छन्। विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुँदा त्यही अनुपातमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँछ भनेर खतिवडाले साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य लिएका थिए।

उनले बजेटको आकार मात्र घटाएका छैनन्, अधुरा आयोजनाबाट भरथेग खोजिरहेका छन्।

गत वर्षको बजेटसँग तुलना गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट 'किन युटर्न' भनेर सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा जसरी आत्मविश्वासी सुनिएका थिए, यसपाली उनी कमजोर सुनिए। बरु पत्रकारको प्रश्नमा झोँक्किए।

'बजेटको आकार घटाए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नघटाउनु शंकास्पद छ,' पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बिजमाण्डूले भने, 'सरकार झुटको खेती गर्दैछ। बजेट आकार घटाएर ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन।'

अर्थमन्त्रीले साढे ८ प्रतिशतको रटान लगाउनुअघि भारत र चीनको अर्थतन्त्रलाई अध्ययन नगरेको पनि देखिन्छ। मौद्रिक अर्थशास्त्री खतिवडाले भारतको अर्थतन्त्र सुस्त भएको र चीनको पनि खस्किन थालेकोप्रति अर्द्धबार्षिक समीक्षामा बोलेका छैनन्।

'दुई छिमेकी भारत र चीनको अर्थतन्त्र शिथिल देखिँदा नेपालले आर्थिक वृद्धि स्वभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ,' अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, 'अब हामीसँग काम गर्ने बेला पाँच महिना हो। निर्माण उदयोगहरु समस्यामा छन्। बैंकहरुको कर्जा प्रवाह पनि बढ्न सकिरहेको छैन। सबै कुराले आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ।'

चालु वर्षको बजेट सार्वजनिक पछिको भोलिपल्ट, पत्रकारहरुसँगको नियमित भेटघाटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले 'भाइबर' बाट आएको एक प्रश्नको उत्तरमा भनेका थिए- 'गत वर्षको बजेटमा जग हालिएको थियो। पत्रकार मित्रले बुझ्नुभयो जग त खनेको खन्यै गर्ने हो। तर खनेपछि माथि निर्माण पनि सुरू हुन्छ भन्ने पत्रकारले बुझ्नु भएन।'

गत वर्ष ७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिको जग थियो। त्यसमा बसेर साढे ८ प्रतिशतको अर्को वृद्धि पच्छ्याउने लक्ष्य खतिवडाले राखेका थिए। वृद्ध भत्ता र सांसदको बजेट बढाएका कारण पार्टीभित्रको विरोध पनि हराएको थियो। खतिवडामा आत्मविश्वास हलक्कै बढेको थियो।

सात महिनामा उनको आत्मविश्वास निक्कै कमजोर भइसकेको छ। त्यही भएर अर्ध-वार्षिक समीक्षामा प्रश्नकर्तासँग झोक्किएर उनले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेका थिए। ‘हिस्टोरिकल’ रूपमा हेर्ने हो भने ६ प्रतिशतको वृद्धि नराम्रो होइन, तर जुन महत्वकांक्षाले साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि राखियो त्यो भने पूरा हुँदैन।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने- ५९.७ प्रतिशत औसत क्षमतामा चलेका उद्योगहरु यसपाली ५७.१ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन्। आर्थिक वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग घट्न गइ समग्र उदयोगको क्षमता उपयोग कम देखिएको छ।

आन्तरिक उपभोगमा राम्रै भरथेग गरिरहेका चामल, पशुदाना, चाउचाउ, प्रशोधित चिया, हल्का पेय पदार्थ, चुरोट, गार्मेन्ट, प्रशोधित छाला, चिरेको काठ र पश्मिनालगायतको उत्पादन घटेको छ।

कृषितर्फ धानको उत्पादन बढेको छ, सँगै मकै र दलहनको घटेको छ। पर्यटन आगमन केही बढेको देखिए पनि उनीहरुले यहाँ गर्ने खर्च बढ्न सकेको छैन। अर्कोतिर चीनबाट फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसका कारण चीनका पर्यटक आगमन घट्ने देखिएको छ। डा. महतले त कृषि उत्पादन बढेको भन्दै सरकारले तथ्यांकमै 'म्यानुपुलेसन' गरेको बताउँछन्।

वित्तीय क्षेत्रमा ऋणको माग सुस्त छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण सुस्त भएपछि घरजग्गा, सेयर बजार र गाडी कर्जाको मार्केटिङ गर्न थालेका छन्। गत वर्षको भन्दा ऋणको वृद्धि दर साढे ९ प्रतिशत कम छ। निक्षेपको वृद्धि दर पनि ३ प्रतिशत कम छ।

वाह्य तथा आन्तरिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै केशव आचार्य भन्छन्- सरकारले पनि पुँजीगत खर्च कटौती गरेको छ। विदेशी दाताहरुबाट आउने अनुदान परिचालन गर्न नसक्ने भनिसकेको छ। कोरोना भाइरसले गर्दा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत अनुमान गरिएकोमा २ प्रतिशतमात्रै हुने अनुमान गरिएको छ। यसले पर्यटन वर्षलाई पनि असर गर्ने देखिन्छ। भारतको अर्थतन्त्र संकुचनमा छ।

न आन्तरिक परिवेश, न त वाह्य, यस अर्थमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्न सरकारले सक्दैन। तैपनि अर्थमन्त्रीले किन साढे ८ प्रतिशतको रटान लगाइरहेका छन् ?

एक अर्थशास्त्रीले भने- 'हामीले नबुझेर हो। उहाँले किस्ता किस्तामा ढाँटिरहनु भएको छ। हामीले त्यसलाई अर्थमन्त्रीको आत्मविश्वास बढेको भनेर विश्लेषण गरिरहेका छौं।'

'संसारका कुन चै अर्थमन्त्री निदाउन सकेका होलान् र म निदाउँछु भन्नुहुन्छ एकातिर,' ती अर्थशास्त्रीले भने, 'अर्कोतिर साढे ८ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिरहनु भएको छ। लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हुने भए अर्थमन्त्री सिंगो रात होइन, कयौं रात मस्त निदाउन सक्छ। त्यसैले उहाँ झुट बोलिरहनु भएको छ।'