अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च गर्न नसकेपछि घटाए बजेटको आकार, विकास बजेटमा धेरै कैंची

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेटको आकार पनि घटाएका छन्। 

गत वर्षको बजेटजस्तै चालु वर्षमा पनि अर्ध-वार्षिक समीक्षा गर्दा उनले आकार घटाएका हुन्। बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले बजेटको आकार ९०.४ प्रतिशतमा झारिएको बताएका छन्।

चालु वर्षको बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ छ। यसलाई मन्त्री खतिवडाले १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा झारेका हुन्। 

चालुतर्फ ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख (विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ  ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख (विनियोजित बजेटको ८०.१ प्रतिशत) खर्च हुने मन्त्रीको अनुमान छ। उनले वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख (विनियोजनको ९२.२ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान गरेका छन्।

राजस्व लक्ष्य पनि घटाइएको छ।  राजस्व संकलनको संशोधित अनुमान शुरू अनुमानको ९५.६ प्रतिशतमा झारिएको छ। 

चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ  ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। 

कर्मचारीको तलवमा वृद्धि भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार वृद्धि, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण गरिएको,  रासायनिक मलको अनुदान थप गरिएको, उखु किसानलाई थप अनुदान, पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम र एक गाउँ एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक कार्यक्रममा थप खर्च हुने भएकोले चालु खर्च संशोधित अनुमान अनुसार हुने उनको अनुमान छ। 

राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीय संसद भवन, काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानी र भौतिक एवं वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका विभिन्न सडक, सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनाहरूमा प्रगतिको आधारमा थप रकम व्यवस्थापन गरिने हुनाले पुँजीगत खर्च संशोधित अनुमान अनुसार हुने मन्त्रीले दाबी गरे। 

उनले पछिल्लो समय आयातको परिमाणमा सुधार हुँदै गएको, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको, करको दायरा विस्तार हुँदै गएको, भिसीटिएस कार्यान्वयन एवं राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण हुँदै गएकोले आगामी ६ महिनामा समेत कर राजस्वको संशोधित अनुमान हासिल हुने बताए। 

बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा पनि खतिवडाले उल्लेख गरेका छन्। आयोजना/कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई बजेट व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए।

उनले बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट २०७६ फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरी सक्ने पनि बताए। फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गर्ने बताए। उनले वैदेशिक स्रोतमा विनियोजित रकम उपलब्ध स्रोतको आधारमा दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्नेसमेत बताए। 

खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा थप माग भएमा तत्काल सम्बोधन गर्ने बताउँदै सोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र सोधभर्ना लिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्ने पनि उल्लेख गरे। 

सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको खर्चको विवरण नियमित रूपमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउँदै वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्र परिचालन गर्ने बताए। बजेटरी सहायता एवं नगद भुक्तानी विधिमा सहायता परिचालन गर्ने पनि मन्त्रीले उल्लेख गरे। 

उनले समीक्षा अवधिमा देखिएका कमी कमजोरी हटाई बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइ बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यहरू समयमै दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।