स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको विवरण तयार पार्ने, तर कहिलेसम्म टुंगो छैन

विराटनगर। प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गाको विवरण तयार गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश नम्बर १ को सोमबार र मंगलबार विराटनगरमा भएको बैठकले सार्वजनिक जग्गाको विवरण तयार पार्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश नम्बर १ मा प्रदेश समन्वय परिषदका संयोजक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । परिषदमा प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सदस्य हुन्छन् । 

परिषदले सार्वजनिक जग्गाको विवरण तयार गरेर प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने अन्तिम मितिका बारेमा भने निर्णय गरेको छैन। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रेषित विज्ञप्तिमा यस्तो विवरण कहिलेसम्म पठाउनु पर्ने हो स्पष्ट पारिएको छैन । स्थानीय तहले संघीय सरकारको अनुमति लिई त्यस्तो सार्वजनिक जग्गामा संस्थागत संरचना, विकास आयोजना, सञ्चालन तथा औद्योगिकीकरणमा उपयोग गर्ने निर्णय पनि परिषदले गरेको छ।

परिषदले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र कर संकलनमा स्थानीय तहहरूले एकरूपता कायम हुनेगरी कानुन तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयमा प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको समन्वय र साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । विषयगत समितिको संयोजक प्रदेश मन्त्री हुनेछन्।

जसअनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, सामाजिक विकास समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री, उद्योग–पर्यटन–वन समितिमा उद्योग र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई संयोजक तोकिएको छ।त्यस्तै योजना, राजस्व तथा लगानी समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, कानुन तर्जुमा कार्यान्वयन समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, कृषि–भूमि तथा सहकारी समितिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सुशासन प्रवर्द्धन समितिमा मुख्यमन्त्री संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय बजेट बीचको अन्तर आबद्धता कायम गर्न प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षका संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय आर्थिक नीति विश्लेषण समिति गठन गरिएको छ। समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखमध्येबाट दुईजना, गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट तीनजना र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहने गरी निर्णय गरिएको छ ।