अनुमति नलिई ११ अर्ब विदेशी पैसा ल्याएका १६ कम्पनीले दिए निवेदन, सुमार्गीका २ कम्पनीमै १० अर्ब

काठमाडौं। अनुमति नलिइ सञ्चालन भएका कम्पनीमा सरकारले विदेशी लगानीको वैधानिकता खोजी सुरू गरेपछि १६ कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्। अनुमति नलिइ लगानी ल्याएका कम्पनी उद्योग विभागको सम्पर्कमा आएका हुन्।

अनुमति नलिएका ‍लगानी दर्ता गर्न विभागले २१ दिनको मिति राखेर गत मंसिर २३ मा सूचना जारी गरेको थियो। उक्त अवधिमा १६ कम्पनीले विभागमा निवेदन दिएका छन्। निवेदन दिएका कम्पनीहरूमा करिब ११ अर्ब विदेशी लगानी रहेको खुलेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको दुइवटा कम्पनीमै १० अर्ब अनुमति नलिई लगानी भएको पाइएको छ। सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट र हेल्लो नेपाल कम्पनीमा उक्त लगानी रहेको हो। यी दुवै कम्पनीले विभागमा करिब १० करोड डलर नेपाल भित्र्याएको उल्लेख गरेका छन्।

स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको नाममा आएको रकम रोकेर राखेको थियो। यो रकम फुकुवा गर्न भन्दै सुमार्गीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। न्यायधिश दीपकराज जोशीले विना रोकटोक झिक्ने आदेश अन्तरिम आदेश दिएका थिए। तर पछि राष्ट्र बैंक भ्याकेटमा गएपछि प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधिस डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो।

मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा लगानीबापत प्राप्त चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर राष्ट्र बैङ्कले रोक्का गरेको थियो। यस्तै भारत र अमेरिका लगायत देशबाट आएका लगानीकर्ताले पनि निवेदन दिइरहेका छन्। अन्य १४ कम्पनीको करिब एक अर्ब बराबरको लगानी रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

किन आएनन् कम्पनी निवेदन दिन ?

विभागका अनुसार करिब चार सय कम्पनीहरू अनुमति नलिइ सञ्चालनमा छन्। तर १६ वटा कम्पनीमात्रै निवेदन दिन आएका छन्।

विभागका एक अधिकारीले भने 'हाम्रो अनुमानमा अनुमति नलिइ लगानी ल्याएर सञ्चालन भइरहेका कम्पनी १६ भन्दा पनि बढि छन्, तर धेरै कम्पनी सम्पर्कमा आएनन्। समय थप गर्ने या नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।'

अनुमति नलिइ संचालनमा रहेका विदेशी लगानी खोज्न सरकारले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। बैठक बसेर म्याद थप गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिने संयोजक भट्टराईले बताए।

चोभारमा सञ्चालित हुपिल्यान्डमा अमेरिकी कम्पनी एमएस निभ इन्भेस्टमेन्टले गरेको लगानीबारे विवाद भएपछि औद्योगिक प्रर्वद्धन बोर्डले अनुमति खोज्ने निर्णय गरेको थियो। यो कम्पनीले लगानी अनुमति लिनुभन्दा पहिले नै रकम ल्याएपछि विवाद भएको थियो।