BIZMANDU
www.bizmandu.com

ढुवानीमा भ्याट कार्यान्वयनमा जटिलता अझै बाँकी, फ्ल्याटमा सेवा शुल्क लिन सुझाव


ढुवानीमा भ्याट कार्यान्वयनमा जटिलता अझै बाँकी, फ्ल्याटमा सेवा शुल्क लिन सुझाव
ढुवानीमा भ्याट कार्यान्वयनमा जटिलता अझै बाँकी, फ्ल्याटमा सेवा शुल्क लिन सुझाव

Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर। ढुवानीमा भ्याट  कार्यान्वयनमा अझै समस्या रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। सरकारले ढुवानीकर्ता र ढुवानी व्यवसायीसँग मंसिरको तेस्रो सातामा सहमति गरेर पुस १ गतेदेखि भ्याट लगाएको भए पनि जटिलता अझै रहेको गुनासो व्यवसायीले गरेका हुन्।

‘व्यवसायीले वास्तविक भ्याट कोसित असुल गर्ने ? ग्राहकसित कि व्यवसायीसँग ?,’ ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुशील जोशीले प्रश्न गर्दै भने, ‘मानौं, मेरो एउटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी छ, मैले अर्को ट्रान्सपोर्ट कम्पनीसँग ट्रक मगाएँ भने उसले भ्याट बिल काटेर मलाई दिन्छ। यता मैले पनि ग्राहकलाई भ्याट काटेरै बिल दिनु पर्छ अनि मात्र त्यस ट्रकबाट ढुवानी गर्न सक्छु।’

व्यवसायी जोशीको भनाइ छ, ‘यहाँनिर दोहोरो भ्याट बिल भयो । जबकि भ्याटको सिद्धान्तमा दोहोरो भ्याट तिर्ने भन्ने छैन । यो समस्या अझै मिल्न सकेको छैन ।’ चामल लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट छुट भए पनि ढुवानीमा बुझाउनु परेको उनले बताए। घरायसी प्रयोजनका लागि एक बोरा चामल पठाउँदा पनि भ्याट लाग्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे।

त्यस्तै रासायनिक मलको ढुवानीमा पनि समस्या रहेको जोशीको कथन छ। उनले भने, ‘रासायनिक मलमा सरकारले उल्टो अनुदान दिएको छ । जबकि यसको ढुवानीमा भ्याट तिर्नु परिरहेको छ।’अन्य सबै क्षेत्रमा टीडीएस १ दशमलव ५ प्रतिशत हुँदा ढुवानीका क्षेत्रमा भने २ दशमलव ५ प्रतिशत राखिनु पनि अनुचित भएको उनको तर्क छ ।

‘पहिलो त, अढाई प्रतिशत टीडीएस नै अनुचित छ,’ उनको आग्रह थियो, ‘दोस्रो भ्याट बिल काटेपछि टिडिएस किन काट्नुपर्ने ? सरकारले यसरी दोहोरो कर लगाउन पाउँदैन । यसलाई बन्द गर्नुपर्छ।’ट्रकवालाले भ्याट र टीडीएसको हिसाब राख्न नसकिरहेको उनले उल्लेख गरे। जोशीले भने, ‘हाम्रो ढुवानीका क्षेत्रमा सय, दुई सयका सानातिना रकमका बिल दिनमा एक सयभन्दा बढी काटिन्छन्। यस्तो हिसाब राख्न सजिलो छैन।’ ढुवानी भनेको कुनै मालवस्तुको खरिद-बिक्री गर्ने नभई सेवा व्यवसाय भएकाले सरकारले मूअकरका सट्टा सेवा शुल्क लगाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।

उनले सेवा क्षेत्रमा भ्याट लगाउनु मनासिब नहुने जिकिर गरे।‘व्यवसायीले त भ्याटको रकम फिर्ता लिइहाल्छन्,’ उनको राय थियो, ‘सरकारले भ्याटको सट्टा फ्ल्याटमा सेवा शुल्क लिएको भए सरकारको खातामा राजस्व जम्मा हुन्थ्यो ।’ छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ढुवानीमा सेवा शुल्क लगाइएको उदाहरण दिँदै उनले त्यसलाई यहाँ पनि अपनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा प्रकट गरे ।