पुस मसान्तपछिको अवस्थालाई हेरेर ब्याज दरको भद्र सहमति खारेज गरिँदै

काठमाडौं। डेढ वर्षदेखि गरिँदै आएको ब्याजको 'भद्र सहमति' बैंकर्स संघको नयाँ नेतृत्वले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। बजारमा तरलता बढ्दै जान थालेपछि संघले सहमति पुनरावलोकन गर्ने भएको हो।

पुस मसान्तसम्म सरकारलाई बुझाइसक्नु पर्ने राजस्वपछि बजारमा तरलताको अवस्था के/कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारमा सहमति पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्षमा बैंकर पुगेका हुन्।

नियामकीय र सरकारी ब्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय बैंकहरुबाट ऋण जान छाडेको छ। सम्पति शुद्धीकरण तथा करका विषयलाई लिएर ठूला ब्यवसायी सशंकित छन् भने साना ब्यवसायीलाई दोहोरो वासलातको ब्यवस्थाले समस्यामा पारेको छ। मासिक आम्दानीको आधारमा किस्ता तिर्ने सीमा ५० प्रतिशत गरिएपछि उपभोक्ता क्षेत्रमा जाने ऋण पनि रोकिएको छ।

सरकार र नियामकले गरेको नयाँ ब्यवस्थाका कारण ऋण नगएर बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्बभन्दा बढि तरलता थुप्रिएको छ। ऋणको माग नभएर तरलता थुप्रिएपछि निक्षेपको लागत कम गर्ने गरी संघले सहमति नामको 'कार्टेलिङ' खारेज गर्न खोजेको हो। पछिल्लो समय स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले निक्षेपको ब्याज घटाइसकेको छ। बैंकले बचतको अधिकतम ब्याज ६ प्रतिशतमा झारिसकेको छ।

भद्र सहमति अनुसार बैंकहरूले बचतमा साढे ६ प्रतिशत, ब्यक्तिगत मुद्दतिमा ९.७५ र संस्थागत मुद्दतिमा ९.६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउँछन्। चार्टर्डले पनि बचतमा ६ र मुद्दतिमा साढे ९ प्रतिशत ब्याज पुर्‍याएको थियो। अहिले बचतको ब्याज ५ प्रतिशतमा झारेको छ भने मुद्दतिको पनि घटाएको छ।

'अहिले ऋणको माग कम भएकाले ब्याज दरमा पनि दबाब छैन,' संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, 'अब पुस मसान्तको राजस्वको अवस्था हेरेर ब्याज दरमा भएको सहमति बारे पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ।'

सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक खरीद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेर निर्माण ब्यवसायीले उठाएको माग पुरा गरिदिएको छ। संशोधन नहुँदा थुप्रै परियोजनाहरु रोकिएका थिए। नवौं संशोधनपछि परियोजना अगाडि बढ्ने र ऋणको माग हुन सक्ने अवस्था छ। त्यही भएर बैंकरले केही साता कुरेर ब्याजको सहमति बारे पुनरावलोकन गर्ने भएका हुन्।

'निर्माण क्षेत्रले गति लियो र बैंकमा फेरि ऋणको माग बढ्यो भने ब्याजको सहमति खारेज गर्दा अवस्था नकारात्मक बन्न सक्छ,' शर्माले भने, 'त्यही भएर केही साता कुर्नै पर्ने भएको छ।' नवौं संशोधनमा बैंक ग्यारेन्टी राख्नु नपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। यसो हुँदा प्रत्येक परियोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै क्रेडिट लाइन जारी गर्नु पर्दैन।

केही समयदेखि नै भद्र सहमति खारेज गर्नुपर्ने माग बैंकर्स संघभित्र उठ्दै आएको थियो। केही बैंकरबीच भद्र सहमति बारे के गर्ने भनेर परामर्श भइसकेको छ। उनीहरूका अनुसार, तरलता सहज भइसकेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धालाई धेरै समयसम्म मार्नु हुँदैन। त्यही कारण सहमति खारेज गर्दा ब्याज दर बढ्दैन।

राष्ट्र बैंकले केही समयअघि स्प्रेड दरको सुत्र परिवर्तन गरेर आम्दानी घटाइदिएको छ भने काउन्टर साइक्लिकल बफरका कारण व्यापार विस्तारमा पनि अंकुश लगाइदिएको छ।

बैंकर संघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको 'ब्याकअप' मा ब्याज दरमा भद्र सहमति गराएका थिए। नबिल, हिमालयनजस्ता 'स्रोत लागत' कम भएका बैंकहरुले समेत निक्षेपको ब्याज साढे १३ प्रतिशत पुर्‍याएपछि भद्र सहमति गर्न बैंकरहरू बाध्य भएका थिए।

ठूला बैंकले नै उच्च ब्याज दिन थालेपछि ऋणको ब्याज दर महँगिन गएको थियो। ऋणको ब्याज महँगिएको भन्दै पूर्वका व्यवसायीले आन्दोलन नै गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा बैंकहरुले भद्र सहमतिलाई निरन्तरता दिएका थिए।

'लामो समयसम्म सहमति पालना गर्न पनि सकिँदैन र यो व्यवहारिक पनि होइन,' एक बैंकरले भने, 'सहमति पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको छ। राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई सहमत नगराइ सहमति खारेज गर्ने अवस्था छैन। हामी उहाँहरूसँग चाँडै कुराकानी गर्नेछौं।'