ब्याज करिडोर ‘प्यारालाइज्ड’ भएपछि अन्तर बैंक सापटी आधा प्रतिशतमा झर्यो, ६० अर्ब तरलता

काठमाडौं। बैंकिङ तरलता बढेपछि ब्याज दर करिडोर कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक असफल देखिएको छ।  तीन प्रतिशतभन्दा तल अन्तर बैंक सापटी दर झर्न नदिने नीतिगत निर्णय गरेको राष्ट्र बैंक तरलता बढ्ने बित्तिकै करिडोर कार्यान्वयन गर्न असफल देखिएको हो। 

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) बाहेक तरलता ६० अर्ब रूपैयाँ अधिक छ। यही कारण अन्तर बैंक सापटी दर आधा प्रतिशत हाराहारीमा झरिसकेको छ। अन्तर बैंक झर्न नदिने हो भने राष्ट्र बैंकले ब्याज तिरेर बैंकको पैसा आफूले तान्नु पर्छ। राष्ट्र बैंकले करिडोर कार्यान्वयनलाई खर्चसँग जोड्दा असफल देखिएको हो।

दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको करिडोर मौद्रिक औजार प्रयोग गर्न नसक्दा निष्क्रिय भएको हो। गत वर्ष पनि सुरूमा करिडोर कार्यान्वयन असफल भएको थियो। जब जब बजारमा तरलता अभाव हुन्छ र बैंकहरूलाई महँगोमा पैसा दिन पाइन्छ अनि मात्र करिडोर कार्यान्वयन हुने गरेको छ। 

सरकारले पनि कम ब्याज भएका बेला आन्तरिक ऋण नउठाएका कारण करिडोर 'कोमा' मा पुगेको बैंकरहरूको तर्क छ।

'अर्थमन्त्रालयको असहयोगका कारण करिडोरलाई फूलफ्लेज्डमा कार्यान्वयन गराउन सकिएन,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंक आफैंले पनि मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गर्न सक्छ। त्यो पनि गरिरहेको छैन।'

राष्ट्र बैंकले ब्याज दरमा स्थायित्व दिनका लागि करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउने गरेको छ। ऋणको ब्याज दरमा केही कमी आओस् भनेर करिडोर कार्यान्वयन नगरिएको एक उच्च अधिकारीले बताए। 

करिडोर कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको समिति केन्द्रीय बैकमा छ। यसको नेतृत्व वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले गर्छन्। करिडोर कार्यान्वयन गर्दा अन्तर बैंक सापटी तीन प्रतिशतभन्दा तल भए बैंकहरूलाई केही महँगो पैसा तिरेर उनीहरूको पैसा तान्नु पर्ने हुन्छ। अन्तर बैंक सापटी ६ प्रतिशत नाघे बजारमा पर्याप्त पैसा प्रवाह गरेर तल झार्नु पर्छ।

'अहिले अन्तर बैंक तल गएकाले केही पैसा खर्च भएजस्तो देखिन्छ,' ती बैंकरले भने, 'तर दीर्घकालमा यो लगानीले ब्याज दरलाई स्थायित्व दिन्छ। त्यसतर्फ सरकार र राष्ट्र बैंकले सोचेको छैन।'