BIZMANDU
www.bizmandu.com

चिनियाँ ह्याकरले पैसा झिकेपछि प्रभु बैंकले नेप्ससँगको सहकार्य तोड्यो, युनियन पे कार्ड जारी 

२०७६ मंसिर २३

चिनियाँ ह्याकरले पैसा झिकेपछि प्रभु बैंकले नेप्ससँगको सहकार्य तोड्यो, युनियन पे कार्ड जारी 
चिनियाँ ह्याकरले पैसा झिकेपछि प्रभु बैंकले नेप्ससँगको सहकार्य तोड्यो, युनियन पे कार्ड जारी 


काठमाडौं। प्रभु बैंक लिमिटेडले 'युनियन पे' कार्ड सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। बैंकले माघ १ बाट नयाँ कार्ड चल्ने भएकाले पुराना सबै साटिसक्न ग्राहकहरूलाई आग्रह गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

चिनियाँ ह्याकरले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) को प्रणाली कब्जामा लिएर पैसा झिकेपछि प्रभु बैंकले नेप्सलाई छाडेर 'युनियन पे कार्ड' सञ्चालन गरिरहेको स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी (एससीटी) सँग सहकार्य थालेको हो।

'अहिले हामीले नयाँ कार्ड जारी गरिरहेका छौं' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले भने, 'हामीसँग करिब करिब अढाइ लाख पुराना कार्ड छन्। अब सबैलाई युनियन पे कार्डले रिप्लेस गर्ने छौं।'

प्रभुले भिजा नेटवर्कसँगको सहकार्य भने कायम राख्ने छ। युनियन पे नेपालजस्तै गरी भारतमा पनि सजिलै चल्छ। यसबाहेकका मुलुकमा सञ्चालन गर्न युनियन पेको डलर कार्ड बोक्नु पर्छ।

नेप्समा १८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध छन्। प्रभुले नेप्ससँगको सहकार्य तोडेसँगै अन्य केही बैंकले पनि तोड्ने भएका छन्।

नेप्सले अहिलेसम्म पनि गल्ति कोबाट कसरी भयो भन्ने जानकारी दिन सकेको छैन। साथै नेप्सबाट चोरी भएको तथ्यांकहरू प्रयोग गरेर अर्को नक्कली कार्ड बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यही भएर आत्तिएको प्रभु बैंकले नेप्सबाट चुहिएको सूचनाका कारण थप क्षति नहोस् भनेर युनियन पे कार्ड जारी गरेको हो।

'नेप्सबाट के कति तथ्यांक चोरी भएको छ भन्ने अझै पनि प्रष्ट छैन,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यो तथ्यांकका कारण अरू कार्ड पनि क्लोनिङ हुन सक्छ। त्यसैले जोखिम उठाउनु भन्दा नयाँ प्रणालीमा जाँदा नै सुरक्षित महसुस गरेका छौं।'

युनियन पे र भिसा नेटवर्क प्रतिस्पर्धी हुन्। यद्यपी भिसाको भन्दा युनियन पेको सेवा शुल्क कम पर्छ। सेवा शुल्क ग्राहकले तिर्नु नपरे पनि सेवा प्रदायकले तिर्नु पर्छ। 

नेप्सका अनुसार, के कति क्षति भएको र कसरी प्रणाली जोखिममा पर्‍यो भनेर अनुसन्धानका लगि जिम्मा दिइएको सिंगापुरको फरेन्सिक टिमले अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन दिएको छैन। जबकी उनीहरूले एक महिनाअघि नै प्रतिवेदन दिइसक्नु पर्ने थियो।