अब बैंक जाँदा बढि समय छुट्याउनु होला,  असान्दर्भिक लागेको विवरण पनि माग्नेछ बैंकले

काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले माघ १ गतेबाट अनिवार्य रूपमा 'गो–एएमएल' मा जानुपर्ने भएको छ। बैंकहरूसँग लामो छलफल गरेपछि अन्तत: राष्ट्र बैंकले 'एन्टी मनि लाउण्ड्रिङ सिस्टम' अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि बैंकहरूले केही अप्ठेरो भएकाले समय माग्दै आएका थिए। बैंकहरूले समय मात्रै माग्ने, तर कार्यान्वयन गर्नतिर गम्भिरता नदेखाएपछि राष्ट्र बैंकले मिति नै तोकेर बाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको हो।

'म सबै बैंकका साथीहरूलाई भन्छु टेक इट सिरियस्ली,' गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले भने, 'अब हामी पर्खिने पक्षमा छैनौं।'

सम्पत्ति शुद्धिकरण (एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ) का कारण राष्ट्र बैंकले गो-एएमएलको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। केही वर्षअघि 'नो योर कस्टमर' (केवाइसी) कार्यान्वयनपछि राष्ट्र बैंकले 'गो-एएमएल' सफ्टवेयर जोड्न सबै बैंकलार्इ निर्देशन दिएको हो। यो सफ्टेवयर कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकले चेक जम्मा गर्न जानेसँग पनि सबै विवरण माग गर्नेछ।

यदि कसैले कार्यान्वयन नगरेमा १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। जरिवाना रकम बढ्दै जाने छ। माघ १ बाट बैंकहरूले चेक तथा नगद जम्मा गर्ने फारम नयाँ बनाउँदै आफ्नो आन्तरिक प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ।

यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघले अझै पनि समय दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। बैंकहरूलाई अघिल्लो वर्षको कात्तिक १ बाट प्रणालीमा आबद्ध भएर जान राष्ट्र बैंकले भनेको थियो। तर बैंकर संघले केही कठिनाइ भएकाले समय मागेको थियो। राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा बढि समय दिँदा पनि बैंकहरूले कार्यान्वयन नगरेपछि यसपटक राष्ट्र बैंक कडा देखिएको हो। 

सम्पति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर गो-एएमएलमा समावेस हुन बैंकहरूले आफ्नो 'कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस)' लाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। नियामकीय व्यवस्था र व्यवहारिक रूपमा समेत नभएको तथ्यांकहरू समेत गो–एएमएलमा समाविष्ट गर्नुपर्छ, जुन कुरा अधिकांश बैकहरूसँग अहिले छैन। गो-एएमएल आपराधिक कार्यका लागि हुने पैसाको कारोबार माथि निगरानीका लागि विकास गरिएको सफ्टवेयर सिस्टम हो । 

ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत नै कारोबार हुने भएकाले अपराध रोकथाममा उक्त प्रणाली स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले सुरूमा प्रयोगमा ल्याएको थियो । यसको सिस्टमअन्तर्गत संदिग्ध लागेका कारोबार निगरानीको सूचना राष्ट्र संघको लागूऔषध र अपराध रोकथामसम्बन्धि फिनान्सियल मोनिटरिङ युनिटले हेर्छ । 

'सम्पति शुद्धीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सूचनाहरू समाविस्ट गरेर त्यसका आधारमा बलियो नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न गो-एएमएल नेपालमा पनि लागू भएको हो,' गभर्नर नेपालले भने।

एक बैंकरका  अनुसार नियमनकारी निकायले पनि नखोज्ने र बैंकलाई पनि आवश्यक नलागेको विवरणहरू गो-एएमएलमा भर्नुपर्छ। नयाँ विवरण लागू भएको मितिको गर्न मिले पनि पुरानो विवरण बैंकहरूसँग छैनन्। 

ती सबैको ब्यवस्था मिलाउन अहिले बैकहरूलाई हम्मे-हम्मे परेको छ। जस्तो अहिले राष्ट्र बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको विवरण माग्छ। तर कतिपय ग्राहकले बिहान ५ लाख र बेलुका ६ लाखको कारोबार गर्दा दिनभरमा ११ लाखको कारोबार हुन्छ। यसरी टुक्र्याएर हुने कारोबारको विवरण कतिपय बैंकहरूसँग हुँदैन। तर केही बैंकले भने आफ्नो प्रणालीलाई सुधार गरिसकेका छन्।

अहिले बैंकहरूले १० लाख माथिको र शंकास्पद कारोबारको विवरण मात्रै राख्दै आएका छन् र उक्त विवरण राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउँछन्। अब भने सबै कारोबारको विवरण बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टम हुँदै गो-एएमएलमा ठोकिन्छ। गो-एएमएलमा जानका लागि चेक जम्मा गर्नेको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरदेखि अन्य विवरण पनि भर्नु पर्छ। 

'यस्ता ससाना विवरण नभइ गो-एएमएलले मान्दैन,' ती बैंकरले भने, 'भरेको विवरण पनि बैंकमै फिर्ता आउँछ। काम हुँदैन। तर नगरी पनि सुख छैन।' उनका अनुसार  नयाँ प्रणालीमा जाँदा बैकहरूले पुराना कुराहरू पनि खोजेर राख्नु पर्छ। आफ्नो सूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्छ। नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै बैकमा जाने ग्राहक पहिले भन्दा केही बढी समय लाग्छ भनेर तयार भएर जानुपर्छ। किनभने काउन्टरमा बस्नेले ग्राहकसँग सबै कुराकानी गरेर  आवश्यक विवरण भरेर मात्र कारोबार हुन्छ।

'हिजो सिंगल इन्ट्री हुन्थ्यो भने अबदेखि दुवै पक्षको इन्ट्री हुने भयो,' ती बैंकरले भने, 'त्यसो हुँदा समय बढी लाग्छ।' नयाँ प्रणालीअनुसार, सामान्य लागेका विवरणहरु पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकिङ कारोबारका लागि पुग्ने ग्राहक सकेसम्म छिटोछरितो सेवा चाहन्छन् । धेरैबेर बैंकमा अल्झिरहन मान्दैनन् । नयाँ प्रणालीका लागि धेरै थरिका सूचना भर्नुपर्ने भएकाले ग्राहकका लागि सेवामा समय लाग्दा नकारात्मक असर पर्नसक्ने उनको भाइ छ । 'धेरै नै कम्प्लिकेसनहरू छन्,' उनले भने ।