तीनकुने पुलको ठेक्का तोडिएपछि पप्पु जुर्मुरायो, ‘सरकार भन्दा अघि नै ठेक्का तोडेका हौं’

काठमाडौं। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले तीनकुनेस्थित बाग्मतीमा निर्माणाधीन आर्क ब्रिजको ठेक्का सरकारले भन्दा दुई दिनअघि नै तोडेको दाबी गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मंसिर ४ गते सूचना निकाल्दै ठेक्का तोडेको थियो। तर पप्पुले आयोजनाले सूचना निकाल्नुभन्दा दुई दिनअघि मंसिर २ गते नै ठेक्का सम्झौताको दफा ५८,२ (बी) र (डी) अनुसार ठेक्का तोडेको सूचना दर्ता गराइसकेको दाबी गरेको छ। सम्झौताको दफा ५८,२ (बी) मा २८ दिनसम्म साइट उपलब्ध नभएमा र (डी) मा बिल पेश गरेको ८४ दिनभित्र भुक्तानी नभएमा ठेक्का तोड्न सक्ने प्रावधान छ।

यता आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐनको खरिद ऐनको दफा ५९ (७) अनुसार ठेक्का तोडिएको उल्लेख गरेको थियो। यो दफामा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरू नगरेमा, बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बखत सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार काम नगरेको र गुणस्तरीयता कायम गराउन नसकेको भन्दै ठेक्का तोडिएको आयोजनाले जनाएको छ।

तर आयोजना आफैंले साइट क्लियर नगरेको  र डिजाइन रिभ्युका लागि भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिएकाले यो कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर ठेक्का तोड्नु कानुनको गलत उपयोग भएको पप्पुको दाबी छ।

पप्पुले भनेको छ- 'सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरिद कारबाही सुरु गर्न नहुने प्रावधान छ। नियमावलीको नियम १२३ (३) मा ३० दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान छ। यसबाट आयोजनाले करार र सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम विपरित पुर्वाग्रही नियतले ठेक्का तोडेको स्पष्ट हुन्छ।'

त्यस्तै पुलको एलाइन्टमेन्ट भित्र पर्ने विद्युतको पोल, हाइटेन्सन लाइन,  खानेपानी तथा ढलका संरचनाको समयमा स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन नसकेका कम्पनीको दाबी छ।

सडक विभागले २०७५ कात्तिक २५ मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमार्फत डिजाइन रिभ्यु गर्ने निर्णय गरेको थियो। ०७५ मंसिर १८ गतेको पत्रबाट आयोजना स्वयमले डिजाइन रिभ्यु नभएसम्मका लागि काम रोक्न निर्देशन दिएको पप्पुको दाबी छ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले जेठ  २३ गते डिजाइन रिभ्यु गरि क्याम्पलाई यथावत राखी दायाँबायाँ थप २ वटा  पाइल राख्ने प्रतिवेदन  र नक्सा दिएको थियो।। '२०७५ असार ५ मै ठेक्काको म्याद सकिएको हो भने आयोजनाले त्यसपछिका मितिमा पुल निर्माणबारे सहमति र निर्णयहरू किन गर्‍यो ?' पप्पुले प्रश्न गरेको छ। पप्पुका अनुसार विवाद समाधानका लागि नेपाल मध्यस्थता परिषदको भदौ ३० गतेको आदेशलाई आयोजनाले पालना गरेको छैन्।