एसोसिएट सदस्यताका लागि प्रबन्धपत्र नियमावली पेश गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन माग, सम्भव होला?

विराटनगर। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले नेपाल उद्योग महासंघ प्रदेश नम्बर १ को संस्थागत (एसोसिएट) सदस्यता प्राप्त गर्न प्रबन्धपत्र नियमावली पेश नगर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्।

महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र सदस्यता समितिका सदस्य पशुपति मुरारकालाई पत्र लेख्दै अध्यक्ष घिमिरेले प्रबन्धपत्र नियमावलीको प्रावधानलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन्। महासंघको विधान र प्रदेश समितिको नियमावलीमा संस्थागत सदस्यता प्राप्त गर्न प्रबन्धपत्र नियमावलीको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त प्रावधानको विपरीत हुने गरी अध्यक्ष घिमिरेले नियमावली पेश गर्नुु नपर्ने वातावरण सृजना गरिदिन महासंघलाई पत्र लेखेका छन् ।

पत्रमा घिमिरेले उद्योगी व्यवसायीको गोपनीयता भंग हुने भएकाले प्रबन्धपत्र नियमावली पेश गर्न नसकिने पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातहरू उद्योग वा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र करचुक्ता प्रमाणपत्र संलग्न गरी नियमानुसार आवेदन गर्दा उद्यमी व्यवसायीलाई प्रबन्धपत्र नियमावली समेत पेश नगरे महासंघको सदस्यता दिन नमिल्ने जवाफ दिई फर्काइएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योगी व्यवसायीको हकहित संरक्षण गरी हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा महासंघ प्रदेश नम्बर १ बाट नियतवश भएको यस्तो कार्यले उद्यमी व्यवसायीलाई हतोत्साही पार्ने काम मात्र नभई तीव्र गतिमा सदस्यता विस्तारमा लागेका उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर लगायतका समान प्रकृतिका संस्थाहरूलाई थप मद्दत पुग्ने र महासंघको संगठन सञ्जाल कमजोर हुनेछ।’

महासंघ प्रदेश नम्बर १ समितिका कार्यकारी निर्देशक श्याम भण्डारीले महासंघको विधान र समितिको नियमावलीमा सदस्यता आवेदनका लागि प्रबन्धपत्र नियमावलीको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे। ‘हामीले महासंघको विधान र समितिको नियमावली हेरेर काम गर्ने हो,’ भण्डारीले भने, ‘प्रबन्धपत्र नियमावली नभई कुनै पनि कम्पनीले संस्थागत सदस्यता आवेदन गर्न सक्तैनन्। यदि कम्पनी नभई व्यक्तिगत प्रोप्राइटरसिपमा रहेको उद्योग वा व्यवसाय रहेछ भने त्यस्तो प्रतिष्ठानको ब्यालेन्ससिट संलग्न गर्नू भन्ने हामीलाई महासंघको निर्देशन छ।’

एफएनसीसीआइको विधानअनुसार प्रदेश समितिको नेतृत्वका लागि महासङ्घको निर्वाचनभन्दा एक महिनाअगाडि चुनाव गरिसक्नु पर्नेछ।महासंघको निर्वाचन आगामी चैत २९ गते हुनेछ। जसअनुसार फागुन २९ भित्र प्रदेश समितिको निर्वाचन भइसक्नु पर्नेछ । चुनाव नजिकिएसँगै प्रदेश समितिमा सदस्यताका लागि होडबाजी चलेको हो। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीका अनुसार हाल प्रदेश नम्बर १ को समितिमा एसोसिएट १ सय ३३, वस्तुगत १२ र जिल्लानगरका ३६ सदस्य छन्।