सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानका लागि ‘शर्त’ राखे बैंकरले, ‘सरकारी र निजीको विभेद हटाउनु पर्यो’

काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानका लागि बैंकर्स संघले 'रिजर्भेसन' राख्दै बिहीबार नवनियुक्त श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पत्र लेखेको छ। 

२८ बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन संघले दोहोरो कर र ६० बर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने बिषयमाथि प्रश्न गर्दै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदका बारेमा पनि आफ्नो असहमति मन्त्री यादवलाई बुझाएको हो।

यसअघिका मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भएको सहमतिका बारेमा स्मरण गराउँदै संघले अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन 'रिजर्भेसन' राखेको हो। संघले प्रष्ट भाषामा भने कोषमा दर्ता नहुने भनेको छैन।

'हामीसँग भएको सहमति पालना हुनु पर्छ' संघका एक सदस्य बैंकरले भने, 'नभए त जान गाह्रो हुन्छ। हामीले यही कुरा नयाँ मन्त्रीलाई जानकारी गराएका हौं। पछि नयाँ मन्त्रीले मलाई थाहा भएन भन्नु भयो भने रमाइलो हुँदैन।'

अहिलेसम्म साता वटा बैंकहरु कोषमा दर्ता भइसकेका छन्। बाँकी बैंक दर्ता नभएपछि तत्कालिन मन्त्री विष्टले बैंकर्स संघलाई बोलाएका थिए। बैंकरहरु दर्ता नभएका कारण ठूला कर्पोरेट पनि दर्ता भएका थिएनन्। बिष्टले बैंकरले उठाएका माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए। त्यभसपछि बैंकरहरु फुरुङ परेर फर्किएका थिए।

उनीहरु मंसिर ७ गतेसम्म दर्ता हुने गरी फर्किएका थिए। तर यही बीचमा मन्त्री परिवर्तन भएपछि बैंकरहरु अन्यौलमा परेका छन्। उनीहरुले राखेको माग पनि कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने थाहा नभएपछि बैंकरले मन्त्रीलाई पत्र लेखेर आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु परेको गुनासो बैंकरको छ। दोहोरो करलाई हटाउन संघले माग गरेको छ। यसैगरी ५० बर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० बर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने ब्यवस्था पनि ब्यवहारिक नभएको बैंकरको गुनासो छ। यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता विष्टले ब्यक्त गरेका थिए।

संघले सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन-२०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई पनि सुधार गर्न नयाँ मन्त्रीसँग माग गर्दै विभेदका बुँदाहरु पठाएका छन्।

ऐनमा भएको विभेदका कारण उत्ति नै तलब खाने सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको भन्दा चार गुणा बढि पेन्सन पाउने अवस्था अहिले छ। 

सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित ब्याज दर (उदाहरणका लागि अहिले ६ प्रतिशत छ) अनुसार प्राप्त हुने ब्याजसहित एकमुस्ट पैसा पाएँछ। जबकी निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो पैसा पाउँदैनन्। 

सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भइ प्राप्त भएको रकम,  सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै ब्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा यो ब्यवस्था लागू छैन।

सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन्। निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन्। उनले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ।
सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन। निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। 

'कर्मचारी र कामदार असहमत हुँदाहुँदै जबरजस्ती कोषमा दर्ता गर्न सकिँदैन' ती बैंकरले भने, 'हामीले नयाँ मन्त्रीलाई आफ्नो सर्तहरु भनेका छौं। अब उहाँले जति चाँडो यसलाई संवोधन गर्नु हुन्छ हामी पनि उत्तिनै चाँडो कोषमा जाने हो।'

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6558737-Govt-Private-Employees.js”, {
width: 810,
height: 600,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-6558737-Govt-Private-Employees”
});