विद्युत धेरै खपत गर्नेलाई कम महसुल, कुलमानले यसरी प्रस्तुत गरे बिजुली सस्तोमा बेच्न सक्ने आधार

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएपछि धेरै विद्युत खपत गर्नेहरूका लागि महसुलको दर कम कम गर्दै लैजाने तयारी गरेको छ।

अहिले जति धेरै विद्युत खपत गर्यो महसुल दर पनि त्यहि अनुपातमा धेरै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही वर्ष भित्रै आवश्यकताभन्दा धेरै उर्जा उत्पादन हुने हुँदा महसुल दर परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । 

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको २३ औं वार्षिक साधारणसभामा बुधबार उनले नेपालको जलविद्युत दक्षिण एशियाकै महँगो भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अहिलेको अवस्थामा महसुल दर महँगो नभएको दाबी गरे ।

‘अहिले कम खपत गर्नेलाई कम र धेरै खपत गर्नेलाई धेरै महसुल दर रहँदै आएकोमा अब यसको ठीक उल्टो धेरै खपत गर्नेलाई कम दरमा विद्युत उपलब्ध गराउछौं,‘ उनले भने, 'यसका लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।' 

बढि खपत गर्ने थ्री फेज ग्राहकहरूदेखि लिएर दुई/चार सय युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेहरूका लागि अहिले दर महँगो छ। विद्युत महसुल धेरै हुँदा लागत बढ्ने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा कम दरमा विद्युत विक्री गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव आउने गरेको छ । 

कम खपत गर्ने सर्वसाधारणहरुलाई लाइफलाइन दिनैपर्ने घिसिङले बताए । निश्चित युनिट खपत गरेसम्म यति दरमा भन्ने किसिमले खाका तयार पारिने उनले बताए । अहिले २० युनिटसम्मलाई तीन रुपैयाँ छ । प्राधिकरण आफैंले साढे ६ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको छ । तर लाइफलाइन अन्तर्गतका ५/७ लाख ग्राहकहरूका लागि धेरैले दर बढाउन नमिल्ने घिसिङको भनाइ छ । 

'उद्योगलाई महसुल धेरै भयो भन्ने गुनासो हुँदै आएको छ,' उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अवधारणालाई हटाएका छौं । उहाँहरूका लागि अब कुनै पनि हालतमा बढ्दैन ।‘ कुनै पनि ग्राहकका लागि दर नबढाए पनि  दरलाई घटाएर कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘हिजोका दिनमा हामीले विद्युत कम खपत गर्नुस् भनेका थियौं । अबका दिनमा हामी धेरैभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्नुहोस् भन्छौं,’ उनले भने । 

प्राधिकरण विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय गाडीहरूका लागि चार्जिङ स्टेसन खोल्ने तयारी छ । चार्जका लागि प्राधिकरणले विद्युतीय मोटर किन्नुहोस् भन्ने अवस्थामा आएको घिसिङले बताए । ‘यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो । तपाइँहरूले सकेको खर्च गर्न सक्नु हुनेछ,' उनले भने, 'यसका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको छ ।‘ 

विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बृद्धिसँगै महसुल सस्तो हुँदै जाने उनले जनाए। निजीस्तरबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको विद्युत २५ वर्षपछि सरकारले सित्तैमा पाउँछ । 

आगामी असारपछि प्राधिकरणले खिम्तीको ५० प्रतिशत विद्युत सित्तैमा पाउने छ । साथै बाँकी विद्युतको दर पनि घट्ने छ । यसले प्राधिकरणको विद्युत खपतका लागि हुने खर्चमा कमी आउने घिसिङको तर्क छ ।

 'तामाकोशीको विद्युत सस्तोमा उत्पादन हुने भएकाले आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युत महसुल घटाउन सक्ने अवस्था हुनेछौं,' उनले भने, ‘यी सबै कुराले गर्दा ‍आगामी दिनमा हामी सस्तोमा विद्युत दिन सक्छौं, तर आजकै दिनमा महसुल दर घटाउन सक्छौं भनिहाल्ने अवस्थामा छैनौं ।'