BIZMANDU
www.bizmandu.com

श्रममन्त्री विष्टसँग भेटेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा सकारात्मक बने बैंकर, अब दर्ता हुने

२०७६ कात्तिक २१

श्रममन्त्री विष्टसँग भेटेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा सकारात्मक बने बैंकर, अब दर्ता हुने
श्रममन्त्री विष्टसँग भेटेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा सकारात्मक बने बैंकर, अब दर्ता हुने



काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषसँग संशकित रहेका बैंकरहरु श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटेपछि उत्साहित भएर फर्किएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएदेखि दर्ता नभएका बैंकहरु अब अर्को सातासम्म दर्ता हुने छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

बैंकरहरु कोषमा दर्ता नभएको भन्दै अन्य ठूला प्रतिष्ठानहरु पनि गएका थिएनन्। पटक पटक आग्रह गर्दा पनि बैंकरहरु कोषमा नआएपछि बिहीबार श्रममन्त्री बिष्टले बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए।

बैंकरले यसअघि नै कोषले गरेका कतिपय ब्यवस्थाप्रति असहमति राख्दै १२ बुँदे माग राखेको थियो। बैंकरको मागका बारेमा कोषले चासो राखेको थिएन।

'कतिपय कुराहरु स्पष्ट भएका रहेनछन्। कतिपय समस्याहरु समाधान भइसकेका रहेछन् त्यही भएर हामी पनि द्विविधामा परेका रहेछौं' संघका तर्फबाट मन्त्री भेट्न पुगेका जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बिजमाण्डूसँग भने, 'अझै पनि केही समस्या छन्। ती समाधान गर्ने आश्वासन मन्त्रीज्यूले दिनु भएको छ।'

उनले बाहिर आएजस्तो कोष नकारात्मक नरहेको भन्दै चाँडै बैंकर्स संघमा छलफल गरेर सबै जाने निर्णय गरिने बताए। उनले मन्त्रीलाई भेटेपछि अस्पष्ट रहेका कतिपय बिषयहरुमा प्रष्टता आएको पनि जानकारी दिए।

'ब्यक्तिगत रुपमा भन्दा मलाई धेरै बिषयहरु प्रष्ट भएर आए' उनले भने, 'अझै केही समस्याहरु पनि छन्। ती समाधानका लागि उहाँले पहल गर्छु भन्नु भएको छ।'

कोषमा दर्ता हुने अन्तिम समय मंसिर १४ गते हो। मन्त्री बिष्टले मंसिर पहिलो साताभित्रै दर्ता हुन पनि बैंकरलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्रीले दिएको समयभन्दा अगाडि नै दर्ता हुने तयारी बैंकरले गरेका छन्।

कोषमा बचत गर्ने सबैलाई एउटै बीमा रकम रहेको गुनासो बैंकरको थियो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेपछि बीमा रकम पनि त्यही अनुसार हुनु पर्ने बैंकरको माग थियो। २० हजार तलव खानेलाई पनि १ लाख र २० लाख खानेलाई पनि १ लाख बीमा सुविधा ब्यवहारिक नदेखिएको तर्क बैंकरको थियो।

त्यसपछि मन्त्रीले यो व्यवहारिक समस्यालाई फुकाउन पहल गर्ने बताएका थिए। बैंकरले ब्यक्तिलाई मात्र होइन परिवारका सबै सदस्यलाई बीमा सुविधा उपलब्ध गराउन भनेका थिए। 'हामी बैंकहरुले परिवारकै बीमा कभर हुने स्किम ल्याएका छौं भने यो योगदानमा आधारित हो, गर्नु पर्छ भनेका थियौं' उनले भने, 'त्यसपछि मन्त्रीज्यूले एकदमै सही कुरा हो पहल गर्छु भन्नु भएको छ।'

बैंकरले २०७६ मंसिर १४ गतेबाट नियुक्त हुने कर्मचारीका हकमा मात्रै कोषमा दर्ता गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेका थिए। 'हामीले हिसाब किताव राख्न पनि सजिलो हुन्छ भन्यौं' प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले भने, 'बैंकमा २०/२५ प्रतिशतको टर्न ओभर भएकाले पुराना कर्मचारीहरु पनि स्वत यसमा आउने हाम्रो तर्क थियो।'

बैंकरको कुरा सुनेपछि मन्त्रीले यस बारेमा पनि सहमति जनाउँदै बिचार गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा प्रचार प्रसार नहुँदा गलत सन्देश गइरहेको पनि मन्त्रीले बताएका थिए। मन्त्रीले हलीको उदारण दिँदै कोषको प्रचार प्रसार आवश्यक रहेको बताए।

'हामीले हलियाप्रथा उन्मुलन गरेर जग्गा हलीहरुलाई उपलब्ध गरायौं। तर हलीहरुले उल्टो हाम्रो विरोध गरे' मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै एक बैंकरले भने, 'कुरा बुझ्दा थाहा भयो उनीहरु हलियाप्रथा हटेपछि हली बस्न नपाइने रहेछ भनेर चिन्तित भएका रहेछन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि त्यही भइरहेको छ।'

५० बर्षमा अवकाश हुनेले ६० बर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने बिषयका बारेमा पनि बैंकरले मन्त्रीसँग कुरा गरेका थिए। यस बिषयमा पनि बैंकरहरु सहमत बनेर फर्किएका छन्। 

५० बर्षमा अवकाश भएपनि उसको काम गर्ने उमेर सकिएको हुँदैन। त्यसैले उसलाई पेन्सन आवश्यक पर्दैन भन्ने तर्क मन्त्रीले दिएको सहभागी अर्का बैंकरले भने। मन्त्रीले अरु देशमा पनि यस्तै अभ्यास रहेको तर्क दिएका थिए।

बैंकरले उपदानका बिषयमा पनि कुरा राखेका थिए। कोही कर्मचारीले अवकाशअघि नै जागिर छाड्यो भने उसले पेन्सन पाउन ६० बर्ष कुर्नु पर्छ। उसलाई पेन्सन रोज्ने वा उपदान रोज्ने विषयमा विकल्प दिनु पर्ने बैंकरले माग राखेका थिए। यसमा पनि मान्त्रीले पहलको आश्वासन दिएका छन्।

बैंकरले कोषमा ऋण लिने बिषयमा पनि भनाइ राखेका थिए। मन्त्रीले ऋण दिने बिषयमा अहिले नीतिगत ब्यवस्था हुन लागेको जानकारी दिएका थिए।

करका बिषयमा पनि बैंकरले आफ्नो समस्या राखेका थिए। उपदान भनेर अहिले पनि ३६ प्रतिशतसम्म कर बुझाएर छुट्याएको हुन्छ पछि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लिँदा १५ प्रतिशत कर थप तिर्नु पर्छ। यसो हुँदा ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्ने अवस्था रहेको बारेमा मन्त्रीलाई गुनासो राखेका थिए।

'यो मेरो मात्र बिषय होइन। यसमा म अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु भन्नु भएको छ' संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल अधिकारीले भने। 

भेटमा सहभागी बैंकरले मन्त्री बिष्टले बैंकरको पिरमार्का बुझेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएको बताए। 

बैंकरले गत बर्ष नै दिएको सुझाब

 

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6541730-Ssf.js”, {
width: 810,
height: 600,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-6541730-Ssf”
});