राजधानीका सडक अलपत्र पार्ने १५ ठेकेदारसँग सरकारले माग्यो प्रष्टीकरण, कालोसूचीमा राख्ने

काठमाडौं। राजधानीका सडक अलपत्र पार्ने १५ ठेकेदार कम्पनीलाई काठमाडौंको सडक डिभिजन कार्यालयले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

डिभिजन कार्यालयसँग सम्झौता गरेका ती कम्पनीले अहिले काम शुरु गरी त्यतिकै छाडेका छन्। कार्य संचालनका लागि कार्यालयले पटकपटक लिखित पत्र तथा मौखिक निर्देशन दिएपनि कुनै चासो नदेखाएपछि सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको हो। 

कार्यालयले उनीहरुलाई ठेक्का किन नतोड्ने? भनेर सोधेको छ। ठेक्का नतोड्नू पर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा त्यसको जबाफ सात दिनभित्र पेस गर्न कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। कार्यालयले सात दिनभित्र माइलस्टोमसहितको 'अपडेटेड वर्क सेड्युल', योसँग मेल खाने भरपर्दो स्रोत परिचालन योजना पनि ल्याउन भनेको छ। 

सात दिनभित्र मनासिब कारणसहित स्पष्टीकरणका साथ स्वीकार योग्य योजना पेश नभएमा कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयले सम्बन्धित ठेक्का बापत राखिएका सम्पुर्ण जमानत जफत गर्नुका साथै सम्झौता बमोजिमको वाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्दछ त्यो रकम सरकारी बाँकी सरह असूल गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।